नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामिलामा नकारात्मक (ग्रे लिस्ट) को जोखिममा कुनै भवितव्यका कारण परेको होइन । यो कुनै बाजा नबजाई आएको दशा होइन ।नीति–निर्माता एवं राज्याधिकारीहरूको अकर्मण्यता र खेलाँचीकै कारण मुलुक खतराको डिलमा आइपुगेको हो । बेलैमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा न्यूनतम सुधार नगेरर जानाजान जोखिम निम्त्याइएको हो ।
नीतिगत व्यवस्थालगायत आवश्यक प्रगति नगरेमा जुनसुकै मुलुक यो सूचीमा पर्ने स्वतःसिद्ध तथ्य हो । त्यसमाथि, गत माघमै सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया–प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्न प्रतिवेदन दिएको जानकारीकै विषय हो । प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा एफएटीएफले तोकेका ११ सूचकमध्ये नेपाल दुइटामा मध्यम, एउटामा न्यूनमध्यम र ८ वटामा न्यून अवस्थामा रहेको र ६ वटा सूचक मात्रै न्यून भए पनि त्यो राष्ट्र नकारात्मक सूचीमा पर्ने पनि थाहा भएकै हो ।
विडम्बना त, नेपालले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन बनाएन । बनेका कानुनकै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेन । जबकि, अन्तर्राष्ट्रिय ताकेता र नकारात्मक सूचीमा पर्ने त्रासले मात्र होइन, हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा समेत यस्तो व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य थियो । मुलुकमा स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण जरुरी थियो । परन्तु, वित्तीय अपराधमा मुलुकको साख गिर्ने चिन्ता राज्य सञ्चालकहरूमा कहिल्यै भएन ।
एपीजीको पछिल्लो प्रतिवेदनपश्चात् गत फागुनमा केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले तदारुकता देखाए पनि गठबन्धन परिवर्तनसँगै यो मामिला ओझेलमा पर्यो । यही कानुन मात्र जारी गर्न सकेको भए पनि अहिले यति खतरा हुँदैनथ्यो । तर त्यति पनि नगर्दा अहिले प्रतिरक्षाका लागि नेपालसित तर्कको समेत अभाव छ । ‘कानुन छ, कार्यान्वयन गर्छौं’ भन्ने बाटो नै बन्द छ ।
दिक्कलाग्दो त, यसअघि पनि सरकार, संसद्देखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्मले कानुन निर्माणमाथि अनावश्यक चलखेल तथा राजनीति गरेका उदाहरण छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले वित्तीय अपराध निवारणसँग सम्बन्धित करिब डेढ दर्जन कानुन संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेस गरेको थियो, जुन प्रतिनिधिसभाबाट पास भए पनि राष्ट्रिय सभाले पारित गरिदिएन । सरकारले अध्यादेशका रूपमा अघि बढायो, तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएन । यसरी सत्ता राजनीतिको माथापच्चीमा अपरिहार्य कार्यलाई पनि अघि नबढाउने घातक प्रवृत्तिको मारमा मुलुकको प्रतिष्ठा परेको छ । र, नेपाल नकारात्मक सूचीबाट जोगिन प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अन्तिम घडीमा आइपुगेको छ ।
यही असार अन्तिम साता (जुलाई ९–१४) क्यानडामा एफएटीएफको वार्षिक साधारणसभामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वको नेपाली टोलीले मुलुकको प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेछ । साधारणसभामा नेपालजस्ता राष्ट्रबारे छुट्टाछुट्टै सत्रमा हुने छलफलको निष्कर्षका आधारमा सूची सम्बन्धी निर्णय हुनेछ, र त्यसको नतिजा आगामी असोजमा औपचारिक रूपमा घोषणा हुनेछ । तसर्थ, नकारात्मक सूचीमा पर्नबाट जोगिन नेपाललाई आफ्नो बचाव गर्ने एउटा अन्तिम मौका छ, जसको पूर्णतः सदुपयोग हुनुपर्छ ।
स्मरणीय छ, यो मामिला अहिले एक्कासि उब्जिएको पनि होइन । सन् २०१४ मा पनि उधारो प्रतिबद्धतामै नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो । त्यति बेला ‘नियम तथा कानुन बनाउँछौं, कार्यान्वयन गर्छौं’ भनेर खतरा टारेको नेपालले हालसम्म प्रतिबद्धता पूरा नगरेकाले समस्या बल्झिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका बावजुद कानुन संशोधनका विषयमा सबैजसो सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु नै नेपालको मूल समस्या हो ।
खासमा कानुनी शासनको अभाव र दलहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । तैपनि राजनीतिक दल, सरकार र संसद् अझै गम्भीर देखिन्नन्, जुन चिन्ताको विषय हो । अझ, विदेशमा नेपालीको गैरकानुनी लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका नाममा भइरहेको शंकास्पद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा राजनीतिज्ञबाटै संरक्षण हुने गरेको खुला रहस्यजस्तै छ । र, अपारदर्शी कारोबार गर्ने शक्तिशालीहरूको भूमिकाकै कारण समयमा कानुन नबनेको प्रस्टै छ ।
यस्तो सूचीमा परेमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतका ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण र अनुदान–सहायता रोकिने जोखिम बढ्नेछ; अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार तथा वैदेशिक व्यापार गर्न कठिन हुनेछ; कारोबार भइहाले लागत उच्च हुनेछ; विदेशी लगानी निरुत्साहित हुनेछ; अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको वित्तीय सुशासनको साख घट्नेछ; सरकार र नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्ति जोखिममा पर्नेछ । अझ डरलाग्दो त, त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमै पर्नेछ, र आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारमा झन् कडाइ हुनेछ ।
त्यसैले राज्यका निकायहरूले आफ्नो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याई मुलुकलाई जानीजानी वित्तीय अपराधको भासमा खस्नबाट जोगाउनुपर्छ । जसरी हुन्छ, नेपाललाई जोखिमबाट बाहिर निकाल्न सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
