सर्वोच्च अदालतमा दायर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दाको ६ वर्ष नाघिसक्दा पनि टुंगो लागेको छैन । मुद्दा २०७३ माघ ९ गते दायर भएको थियो । २०७४ सालदेखि सुनुवाई भइरहेको यो मुद्दा अल्झिरहेको छ ।
नेपाल सरकार वादी भएको यस मुद्दामा तारानाथ पोखरेल , मिङमार गेल्जेन शेर्पा , नरेशप्रताप के।सी। , पवनप्रसाद कोईराला , हिमलाल ज्ञवाली , कृष्णबहादुर चन्द , रामसुन्दर यादव , लखनलाल साह , विद्या सुवेदी , संजय गुप्ता , निर्जना शाह (कार्की) र आदित्य भाटिया गरि प्रतिवादी १२ जना रहेका छन् । मुद्दा नं O73-CR-O91O रहेको छ । २०८० साल असार ७ गते पनि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्राई र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेशी चढेको थियो ।

अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औषधी खरिद लगायत शिर्षकमा प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरि भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा स्वास्थ्य सेवा विभागमा निलम्बित महानिर्देशक लखनलाल साह र तात्कालिन महानिर्देशक डा. मिङमार ग्याल्जेन शेर्पा सहित १२ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।उनीहरुले मातृमृत्युबाट जोगाउन प्रयोग गरिने औषधीको खरिदमा अनियमितता गरेको दाबी गर्दे अख्तियारले ७ करोड २७ लाख १३ हजार ९ सय ८ रुपैंया र सोही बराबरको बिगो कायम गरी हदै सम्मको सजायको माग गर्दे विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो । आयोगले निलम्बित महानिर्देशक शाह र तात्कालिन महानिर्देशक शेर्पा सहित आपुर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख डा. नरेश प्रताप के.सी, वरिष्ठ निर्देशक कृष्ण बहादुर चन्द, खरीद ईकाइमा कार्यरत पवन कोईराला, जनस्वास्थ्य अधिकृत राम सुन्दर यादव, जन स्वास्थ्य निरीक्षक हेमलाल ज्ञवाली बिरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेको थियो

विभागका निलम्बित महानिर्देशक साह बाहेक अन्यलाई अख्तियारले हिरासतमा लिएको थियो । त्यस्तै, औषधी आपुर्ति कर्ता संजय गुप्ता तथा फर्म धनी विद्या सुवेदी पनि सो कसुरमा संलग्न भएको अख्तियारको दाबी थियो ।