अर्थतन्त्र जोखिमको डिलमा उभिएका बेला सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम मूलतः परम्परागत छ । केही नयाँ र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिइए पनि अधिकांश पुरानै छन् । अर्थतन्त्र सुधार्ने भनिए पनि त्यसका निम्ति पर्याप्त आधारहरू दिइएका छैनन् । विपन्न नागरिकलाई राहत पुग्ने गरी केही कार्यक्रम त अघि सारिएका छन्, तर अर्थतन्त्र मजबुत तुल्याउने ठोसाधार नहुँदा ती लोकप्रियतावादको अंश मात्र हुने जोखिम छ । सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्घोष आफैंमा स्वागतयोग्य त छ, तर विगतमा झैं यो पनि कागजमा मात्र सीमित हुन नदिन सरकारले यथोचित ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसैले, अर्थतन्त्रलाई मजबुत तुल्याउँदै घोषित नीति तथा कार्यक्रमलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको दृढ प्रतिज्ञाको खाँचो छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने भनिए पनि यसबारे विस्तृतमा केही बोलिएको छैन । यो एउटा वाक्यांशमा सीमित छ । सरकारको प्रमुख नीतिगत प्राथमिकतामा रहने विषयहरूको सूचीमा यसलाई समावेश गरिए पनि सरकारले गर्न चाहेको संरचनात्मक सुधारबारे केही भेउ पाइँदैन । संरचनात्मक सुधारप्रति प्रतिबद्ध हुनभन्दा पनि खालि नीति तथा कार्यक्रममा नछुटाउन मात्र यसबारे उल्लेख गरिएको हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । ‘वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ र अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन
गरिनेछ’ भनेर मात्रै संरचनात्मक आर्थिक सुधारको गुन्जायस हुन सक्दैन । ‘निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार हुनेछ’ भनिए पनि उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई कसरी परिचालन गरिनेछ या सघाइनेछ भनेर खुलाइएको छैन ।
असान्दर्भिक, दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ, जुन यो नीति तथा कार्यक्रमको एउटा राम्रो पक्ष हो । चुलिँदो चालु खर्चलाई घटाएर विकासका निम्ति पर्याप्त बजेट छुट्याउन यसो गर्नु अपरिहार्य छ । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अध्यक्षताको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई २०७५ फागुनमै बुझाएको प्रतिवेदनमै यो कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सुझाइएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार र अर्थमन्त्रीले अनावश्यक संस्था/कोष/विकास समितिलाई खारेज गर्ने या गाभ्ने आँट गर्न सकेनन् या चाहेनन् । फलतः विकास खर्चभन्दा दुई गुणा बढी चालु खर्च छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यो नियतिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सरकारले असान्दर्भिक सरकारी संरचनाहरूलाई खारेजै गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा ‘खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइने’ भनिएकाले यसपालि केही आशा गर्ने ठाउँ छ । अब सरकारले आगामी बजेटबाटै यसलाई स्पष्ट सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । खारेज वा गाभ्नुपर्ने कार्यालय/कोष/समितिहरूको नामै किटेर उल्लिखित प्रयोजनका निम्ति मात्र बजेट छुट्याइनुपर्छ । यसका निम्ति आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको अनुचित दबाब झेल्न पनि सरकार तयार रहनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनलाई राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक, रूपान्तरणकारी र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना सञ्चालनमा केन्द्रित गरिने; पूर्वतयारी भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने; राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गरी नीति, योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायका रूपमा विकास गरिने; सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन, अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गराइने; कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गरिने; हिमालको पानी प्रशोधनसहितको व्यावसायिक उत्पादन र तिलगंगा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित लेन्सलाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गरिने; विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने; उच्चपदस्थ लगायत जोकोहीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिन दायरामा ल्याउनेजस्ता नीति सकारात्मक छन्, यिनको यथोचित कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
२० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिदको प्रबन्ध मिलाइने कार्यक्रम झट्ट हेर्दा आकर्षक भए पनि यसबाट साँच्चिकै औद्योगिकीकरणको प्रवर्द्धन हुने, उत्पादकत्व र रोजगारी बढ्ने कुराको अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । सम्पूर्ण रूपमा कच्चा वा ‘पार्ट्स’ सामग्री आयात गरी सरकारी सहुलियत लिनका लागि मात्रै नेपालमा जोडजाड गर्ने, तर यहाँ मूल्य अभिवृद्धि पनि नहुने र उल्लेख्य रोजगारी सृजना पनि नगर्ने उत्पादनहरूलाई नेपालीका नाममा महँगोमा किनियो भने त्यसबाट सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुगे पनि मुलुकलाई चौतर्फी रूपमा घाटा पुग्नेछ । त्यसैले यस कार्यक्रममा विशेष सर्तहरू तोकिन जरुरी छ, ताकि साँचो अर्थमा मुलुकभित्र उत्पादनमूलक उद्योगहरूले टेवा पाऊन् । यस्तै, प्रादेशिक विमानस्थलको अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने जनाइएको छ, यसमा पनि पर्याप्त लागत–लाभ विश्लेषण गरेर मात्र नयाँ योजना अघि बढाउन आवश्यक छ ।
विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराउने, वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेमा अवश्य पनि सबै नागरिकको घरमा उज्यालो छाउनेछ । तर के भुल्नु हुँदैन भने, यसले राज्यस्रोतमा थप दबाब बढाउनेछ । न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबिमा गराउनेजस्ता कार्यक्रमको सफलताका निम्ति पनि नागरिकको आयस्तामा वृद्धि आवश्यक पर्छ । र, यी सबैका कार्यक्रमको सफलताको प्रमुख सर्त दिगो आर्थिक वृद्धि नै हो, जसका लागि अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारकै खाँचो छ । तसर्थ, नीति तथा कार्यक्रमका राम्रा पक्षलाई सरकारले कार्यान्वयनमार्फत मूर्त रूप दिन र यसका कमजोरीहरूलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्न जरुरी छ ।