राजस्वले चालु खर्चसम्म धान्न नसकेर आर्थिक संकट चुलिएका बेला २ लाख रुपैयाँका दरले ‘अयोग्य’ लडाकुलाई रकम बाँड्ने सरकारको तयारी सर्वथा नाजायज छ । सरकारी ढुकुटीमा चाप हुँदैनथ्यो भने पनि बहिर्गमित लडाकुका लागि राहत रकम नै बाँड्नु राज्यको दायित्व हो कि होइन, आफैंमा प्रश्न छ । त्यसमाथि अत्यावश्यक तलब, पेन्सन र सामाजिक भत्ताका निम्तिसमेत राज्यकोषमा दबाब परिरहेको यो बेला सरकारले मुलुकको प्राथमिकता भुलेर मनपरी पैसा बाँड्न मिल्दैन ।
एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालय आफैंले सम्हालेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्बाट गराएको निर्णयअनुसार बहिर्गमित ४ हजार ८ लडाकुका लागि रकम बाँड्ने तयारी भइरहेको हो । सरकारद्वारा द्रुतगतिमा जारी सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार ‘अयोग्यमध्ये कोही विदेश गएको भए उनीहरू आएर निवेदन दिएमा र कसैको मृत्यु भएको भए नजिकका हकदारले पनि पाउने’ गरी रकम वितरण गर्न लागिएको छ, जसका लागि करिब ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
यहाँ प्रश्न, रकमको परिमाणको मात्र होइन, त्यसको औचित्य र नियतको पनि हो । चालु बजेट वक्तव्यमा ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न’ भनेर छुट्याइएको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमध्येबाटै यसरी नगद दिन लागिएको छ । जबकि, यो रकम बहिर्गमित लडाकुलाई ठाडै बाँड्न छुट्याइएकै होइन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा विनियोजित उक्त बजेटको मूल सवाललाई अलपत्र छाडेर प्रधानमन्त्री आबद्ध दलका कार्यकर्तालाई यो शैलीमा रकम बाँड्न पाइँदैन ।
राज्यको ढुकुटी जसरी र जसलाई चाह्यो त्यसलाई दिन मिल्ने व्यक्ति वा दलविशेषको निजी सम्पत्ति होइन । जननिर्वाचितै भए पनि सरकारले नागरिक–करलाई मनखुसी उडाउन पाउँदैन । सरकारको दायित्व राज्यकोषको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने हो, आफ्नै कार्यकर्तालाई औचित्यहीन बजेट बाँडेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पदीय दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । लडाकु व्यवस्थापनको मुद्दा सफलतापूर्वक सुल्झिएको यत्तिका वर्षपछि त्यसै बहिर्गमित लडाकुलाई रकम बाँड्न खोज्नुको नियत सही छैन ।
एक त, यसरी रकम बाँड्न लागिएका ४ हजार ८ जना तिनै व्यक्ति हुन्, जो उमेर नपुगेको खुलेपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा ‘अयोग्य’ ठहरिएर बाहिरिएका थिए । यसको अर्थ, उनीहरू कि लडाकु थिएनन् कि माओवादीले बालसैन्य भर्ना गरेको थियो । त्यसैले, बालसैन्य भर्नाको कसुर आकर्षित हुने र आफैंलाई जटिलतातर्फ धकेल्ने यो विषयमा माओवादी नेतृत्वले किन जोडबल दिइरहेको छ, बुझिनसक्नु छ । पहिले पनि लडाकु शिविरमा रकम हिनामिना भएको आरोप लागेको माओवादी नेतृत्व यो विषयमा थप संवेदनशील बन्नैपर्छ ।
अर्को, शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी जति पनि मुद्दाहरू थाती छन्, तिनकै लागि सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी दुई आयोग गठन गरिएका छन् । माओवादी लगायतका सरोकारवाला दल र सरकार पीडितलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न नखोज्दा यी आयोगले परिणाम दिन सकेका छैनन् । र, अयोग्य लडाकुका केही सवाल छन् भने पनि, ती स्वतः सत्य निरूपणको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । यस्तोमा आफैंले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले वैधानिक बाटोलाई पन्छाएर जस्केलाबाट कार्यकर्तालाई पोस्न खोज्नु सरासर आपत्तिजनक छ । यो अनुचित कदमबाट ऊ पछि हट्नैपर्छ ।
सरकारको यस्तो तयारीलाई लिएर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । संसद्मा सांसदहरूले चर्को रोष प्रकट गरेका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत स्वयंको यसमा फरक मत देखिन्छ । ‘म अर्थमन्त्री भएर आएपछि अयोग्य लडाकु लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय संलग्न छैन’ भन्दै उनले ‘कुनै पार्टी र व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्ने काम मबाट हुँदैन’ भनेका छन् । तर, उनी मन्त्री बन्नुअगावै अर्थले यससम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको थियो । अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँड्न अर्थले गत चैत २ मा सहमति जनाउँदा र यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसको ४ दिनपछि गृहलाई अधिकार दिँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले गरेका थिए ।
त्यसैले सरकारलाई यस सम्बन्धमा पछि हटाउन अब अर्थमन्त्री महतले पनि विशेष भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । सरकारमा रहेका अन्य दलले पनि सत्ताको सौदामा यस निर्णयलाई स्विकार्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । र मूलतः, प्रधानमन्त्री दाहालले नै राष्ट्रिय आवश्यकता, औचित्य र जनमतका आधारमा यो प्रक्रियालाई स्थगित गरी एउटा अप्रिय र विवादास्पद निर्णय गर्नबाट आफूलाई बचाउनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा, माओवादी पनि सम्मिलित एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेटमा अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँकै दरले रकम बाँड्ने प्रावधान राख्दा त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको र त्यसको कार्यान्वयन अघि नबढेको तथ्य अहिले सरकारले हेक्का राख्नैपर्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई हिजो आफैंले नेतृत्व गरेको सशस्त्र युद्धमा संलग्नहरूको अवस्थाप्रति अतिरिक्त चिन्ता जाग्नु आफैंमा अस्वाभाविक पक्कै होइन । तर पनि देशको सरकार प्रमुखका रूपमा यस्तो चयनात्मक चासो राख्ने छुट उनलाई हुँदैन, कम्तिमा राज्यकोष प्रयोगको सवालमा उनलाई यो अधिकार छैन । शान्ति सम्झौताको कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर उनले कुनै पनि निर्णय गराउन पाउँदैनन् । एक त, उनीहरूसँग सम्बन्धित विषय सत्य निरूपण आयोगबाट टुंगिनुपर्छ । अर्को, सरकारले न्यून आर्थिक–सामाजिक अवस्था भएका समग्र युवाका निम्ति आयआर्जनसित जोड्ने लगायत कार्यक्रमहरू लागू गुर्न सक्छ, जसको लक्षित वर्गमा समस्यामा परेका अयोग्य लडाकुहरू स्वतः परिहाल्छन् । अरू नियत नराख्ने हो भने, सोझै रकम बाँड्नुभन्दा रोजगारी सिर्जनामा सघाउने गरी सीप विकासमा गराउनु नै उनीहरूको पनि दीर्घकालीन हितमा हुन्छ ।
तसर्थ, अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँडेर दाहाल नेतृत्वको यस सरकारले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ को भद्दा स्वरूप प्रस्तुत नगरोस् । आफ्नो गुरुत्तर दायित्व एवं राज्यकोष प्रयोगको जवाफदेहीप्रति सरकार गम्भीर बनोस् ।