सरकार र विकास साझेदारहरूले दशकौंदेखि देशैभरि खाद्य सुरक्षा र पोषणयुक्त खाद्य व्यवस्थामा बढी नै जोड दिइरहेका छन् । विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा महिला र बालबालिकाको पोषण सम्बन्धी कार्यक्रममा ठूलो लगानी पनि भएको छ । यद्यपि कुपोषणको समस्या भने ज्युँका त्युँ छ ।
वषौंदेखि बजेट छुट्याउने, योजना बनाउने तर त्यसबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान ननिस्कने चक्र अब तोडिनुपर्छ । त्यसका लागि सुशासनलाई सुदृढ तुल्याउँदै स्थानीय खाद्य उत्पादन वृद्धि, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन, कुपोषणको पहिचान र उपचारका लागि स्वास्थ्य चौकीहरूको स्तरोन्नति गर्नु जरुरी छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अधिकांश भेगमा आमाले सुत्केरी अवस्थादेखि नै उचित स्याहर पाउँदैनन् । त्यहाँ महिलाको अवस्था दयनीय छ । बालविवाह, निरन्तर बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता, पोषण तथा भिटामिनयुक्त खानेकुराको कमीले गर्दा बालबालिका कुपोषणको सिकार हुने गरेका छन् । अधिकांश भेगमा गरिबी र खाद्य उत्पादनमा कमीका साथै परिवार र समाजमा सम्मानजनक स्थान नहुँदा महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य र सुत्केरी अवस्थामा उचित हेरचाह पाउन सकेको छैनन् । यसले कुपोषण निम्त्याइरहेको छ । मातृ र शिशु मृत्युदर पनि देशका अन्य भेगको तुलनामा उच्च छ । यसर्थ, कुपोषण समस्या निदानमा केन्द्रित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको योजनालाई परिणाममुखी बनाउनु अपरिहार्य छ ।

कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार यहाँका पाँच वर्षमुनिका ५५ प्रतिशत बालबालिका अधिक पोषण, न्यून पोषण, मोटोपन, पुड्कोपन, कम तौलजस्ता समस्याबाट ग्रसित छन् । कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् भने ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ । यस्तै भयावह अवस्था सुदूरपश्चिमको पनि छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाले गत साउनमा त्यहाँका ६१ वडामा पाँच वर्षमुनिका १ सय ६८ जनामा कडा खालको कुपोषण रहेको पहिचान गरेको थियो, जिल्लाभरिका १३ हजार ४८ बालबालिकामध्ये छ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका ५ हजारभन्दा बढी कुपोषणको समस्यामा छन् । बैतडीमा पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय अनुसार गत वर्ष २ सय २५ बालबालिकामा कुपोषण देखिएको थियो ।

कुपोषण लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक महिना बच्चाहरूको तौल लिने, गर्भवतीलाई जाँच गर्ने, रक्तअल्पता हेर्ने, आइरन चक्की खुवाउने, बच्चाहरूलाई जुकाको औषधि र भिटामिन ए खुवाउने लगायतका गतिविधिका लागि स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नाममा ठूलो बजेट विनियोजन गरिन्छ । सरकारले यो समस्या न्यूनीकरणकै निम्ति पोषण तथा खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले अति जोखिममा रहेका मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका हिमाली तथा पहाडी भेग र मध्यतराईलाई प्राथमिकतामा राखेर देशैभरि २०६९ सालदेखि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पनि लागू गरेको थियो । उक्त योजना २०६९ देखि २०७३ सम्मका लागि भनिए पनि आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ देखि मात्रै कार्यान्वयनमा आयो । राष्ट्रिय योजना आयोग अनुसार यो कार्यक्रमका लागि सरकार र विकास साझेदारहरूले १९ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए, जसमा सरकारको ५१ प्रतिशत र विकास साझेदारहरूको ४९ प्रतिशत वित्तीय दायित्व थियो । कुपोषणको तथ्यांकमा कुनै कमी नआएपछि यसको उचित समीक्षा नगरी फेरि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि २०७९–०८० सम्मका लागि दोस्रो चरणको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरेको छ, जसको सञ्चालनका लागि ४८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

गरिबी, महिलाप्रतिको विभेद लगायत आर्थिक–सामाजिक पक्ष मात्र होइन, यस्ता परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको फितलो सुशासनले पनि कुपोषणको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको हो । यति धेरै लगानीका बावजुद पनि परिणाम नदेखिनुले योजनामा अनियमितता नै भएको शंकालाई ठाउँ दिएको छ । यसरी लगानी उपलब्धिमूलक नहुनुमा कुपोषण समस्यालाई ‘व्यवसाय’ बनाइरहने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावहीनताको पनि हात छ । पोषण केन्द्रहरूको सञ्चालन, कुपोषण देखिएका स्थानमा खाद्यान्न वितरण तथा स्थानीय तहमार्फत कतिपय स्थानमा पौष्टिक तत्त्वका लागि ‘लिटो’ को व्यवस्था गरे पनि यसले समस्याको तत्कालीन समाधान मात्र दिने गरेको छ । अझ, खाद्यान्नकै लागि स्थानीय समुदायलाई परनिर्भर बनाएको छ ।

पोषण कार्यक्रम बढी संस्थामुखी हुनुले रैथाने बालीमा पाइने पौष्टिक तत्त्वको उपयोग हुन सकेको छैन । उब्जनी हुने क्षेत्रमा पनि स्थानीय उत्पादनलाई खानामा कसरी उपभोग गर्ने भनेर सिकाइएको छैन । खासमा, खाद्य विविधता र स्थानीय रैथाने बालीको प्रवर्द्धनले मात्र कुपोषण समस्याको दिगो समाधान निस्कन्छ ।

त्यसका लागि यस्ता भेगमा छुट्याइने बजेटको निश्चित हिस्सा कुपोषणबाट बच्न स्थानीय खाद्य संस्कृतिबारेको शिक्षा दिने गरी जनशक्ति परिचालन गर्नमा लगाउन सकिन्छ । यसैगरी, कुपोषणको पहिचान र उपचारका लागि कर्णाली र सुदूपश्चिम लगायतका स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नतिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । पहिचान गरिएका कुपोषित बालबालिकाको निगरानी गरी सुधार नहुँदासम्म उपचार र औषधिको निरन्तर आपूर्ति गर्न स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य चौकी क्रियाशील रहनुपर्छ । कुपोषणको अवस्था, विवरण र त्यसका लागि चाहिने सहयोग स्थानीय तहले पहिचान गर्दा प्रदेश र संघलाई पनि आवश्यकता अनुसार सहयोग र सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्छ । तसर्थ, कुपोषण समस्याको दीर्घकालीन हल खोज्न सांस्कृतिक–सामाजिक अवरोधलाई छिचोल्दै स्थानीय जनस्वास्थ्यलाई सबल बनाउन उचित पहलको खाँचो छ ।