विधिको शासन आधुनिक राज्यको आधार हो, जुन न्यायपूर्ण र निष्पक्ष समाजका लागि अपरिहार्य हुन्छ । लोकतान्त्रिक देशको मूल मर्म नै विधिको शासन हो जो नभए लोकतन्त्र लोकतन्त्र रहँदैन ।
नेपाली जनताले ठूलो दुःखले आर्जेको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिको शासन देखिने र महसुस हुने गरी कायम रहनुपर्ने आम अपेक्षा थियो/छ, जसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । व्यक्ति, समाज वा राज्यको गुणवत्ता हिजोभन्दा आज राम्रो र आजभन्दा भोलि राम्रो हुँदै गयो भने मात्रै त्यो एक निरन्तरको प्रगति हो जसले आशाको सञ्चार गर्छ । तर विडम्बना, मुलुक विधिको शासनका मामिलामा पहिलेभन्दा अब्बल हुनु त कता हो कता, झन् खस्किँदै गएको देखिएको छ ।

विश्वभरका देशहरूको विधिको शासन मापन गर्ने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (डब्लूजेपी) को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको वर्ष सन् २०१५ मा संसारभरका मुलुकहरूमा विधिको शासन पालना गर्ने मामिलामा ४८ औं स्थानमा थियो । राज्यको पुनःसंरचनापछि घरघरमा पुगेको ‘सिंहदरबार’ सहित तीनै तहको सरकारका मुख्य चुनौती र जिम्मेवारीमध्ये विधिको शासनको अवस्था सुधार्नु पनि एक थियो । तर त्यसपछिका प्रत्येक वर्षहरूमा देशमा विधिको शासन खस्किँदै गएको डब्लूजेपीका प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् । गत सालसम्म आइपुग्दा सात वर्षअघिभन्दा २१ ले घटेर नेपालको स्थान ६९ स्थानमा पुगेको छ । यो भनेको सन् २०१५ को स्थानबाट झन्डै ५० प्रतिशतले झर्नु हो ।

कानुनको शासनका कैयौं महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन् । त्यसमध्ये मुख्य हो, कानुनका नजरमा सबै बराबरी र कानुनद्वारा सबैको बराबरी रक्षा । यसले कानुन अर्थात् विधिभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने न्यायशास्त्रको मूल मर्मलाई बोकेको छ । विधिको शासनमा कानुनको उल्लंघन गर्ने जोकोही कानुनले नै तोकेको सजायको भागीदार हुनैपर्छ । तर, हाम्रो देशमा शक्ति तथा पहुँचमा हुनु र नहुनुले धेरै फरक पार्न सक्छ भन्ने पुष्टि गर्न पछिल्ला कैयौं उदाहरण पर्याप्त छन् ।

सत्ताको सौदाबाजीमा सरकारले रवि लामिछानेलाई राहदानीजस्तो गम्भीर विवादमा मुद्दै चलाउन नपर्ने निर्णय आफ्ना तिनै निकायको अभियोजन अड्डाहरूबाट द्रुत गतिमा गराइदियो । प्रश्न लामिछानेले उन्मुक्ति पाए भन्ने होइन । उनीजस्तै र उनीभन्दा पनि कम प्रमाण भएका र कम गम्भीर अभियोजनमा परेका आम नागरिकको मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले यही रफ्तारमा निर्णय किन दिन सक्दैन ? सारा दशी–प्रमाण हुँदाहुँदै पनि शक्ति र सार्वजनिक चर्चाको केन्द्रमा रहेका सन्दीप लामिछाने र पल शाहहरूलाई अदालतले दोषी देख्दैन मात्रै होइन, ‘बाइज्जत बरी’ गर्छ । तर, यही अवस्थाका र यसभन्दा पनि कम सजाय हुने अवस्थाका अरू लाखौंलाख युवा भने किन थुनामा पर्छन् ?

विधिको शासनमा यस्तो प्रश्न गर्ने स्थानहरू बढ्दै जानु शोभनीय हुँदैन । संसारभरका देशहरूको भ्रष्टाचारको अवस्था हेर्ने अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपाल सदाचारका मामिलामा विश्वको ११७औं मुलुकमा पर्छ । यो भनेको भ्रष्टाचार व्यापक मात्रामा आम संस्कृतिझैं फैलिनु हो । शासनका हरेक संयन्त्रमा भ्रष्टाचार छ भन्ने हर कोहीको अनुभूति छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र त्यस अनुसारको कानुन देशमा नभएका होइनन् । अख्तियारमा पदाधिकारी पनि नियुक्त नभएका होइनन् । तर, अख्तियारले केही सुब्बा–खरिदारलाई समातेर मुद्दा चलाई झारा टार्नेबाहेक उल्लेखनीय काम नगरेको वर्षौं भइसक्यो । यो मामिला आफैंमा विधिको शासनको सिद्धान्तविपरीत हो । किनभने, कानुनहरू हुनु, संयन्त्र बन्नु र त्यसमा पदाधिकारीहरू पनि मौजुद रहनु तर परिणाम केही नहुनु भनेको विधिको शासनको उपहास हो ।

मानव अधिकारको प्रत्याभूति विधिको शासनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । नेपालको संविधानले ३३ वटा मानव अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्विकारेको छ जसभित्र निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षादेखि रोजगारीको हकसमेत छन् । तर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्दा–गर्दा नागरिकको ढाड भाँच्चिने अवस्था छ । रोजगारी हक छ भनिएको छ संविधानमा, किन्तु युवाहरू कुनै आपत्कालीन अवस्था आएझैं वैदेशिक रोजगारीका लागि सक्दो छिटो देश छाड्ने तरखरमा छन् बस्तीबस्तीमा । कानुनहरू बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने भनेको पनि विधिको शासनको उल्लंघन नै हो । तीन तहका सरकारले बनाएका अनगिन्ती यस्ता कानुनहरू छन् जसको पालना कहीँकतै भएको छैन । सत्ताको सौदाबाजीमा दलहरू यतिविघ्न लागिपरेका छन् कि यसबारे सोचविचार गर्ने फुर्सदै कसैलाई छैन । यो आफैंमा नमिल्दो अवस्था हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि दक्षिण एसियाका अरू देशको तुलनामा नेपालको अवस्था अपेक्षाकृत राम्रो छ । सत्तामा आएयता सयभन्दा बढी अध्यादेशहरू ल्याएर नियम कानुन र संसद्को मजाक उडाउन मस्त नरेन्द्र मोदीको शासनकालमा भारत विधिको शासनको मामिलामा ७७ औं स्थानमा छ भने पढ्न खोजेबापत बालिकाहरूलाई गोली ठोक्ने तालिबानी शासन खेपेको देश अफगानिस्तान १३८औं स्थानमा छ । हाम्रै उत्तरको छिमेकी चीन आर्थिक मामिलामा विश्वको पहिलो शक्ति बन्न लागे तापनि विधिको शासनमा नेपालभन्दा धेरै तल ९५ औं स्थानमा छ ।

यो तुलनात्मक अध्ययनले के देखाउँछ भने विधिलाई पन्छाएर आफ्नै शासन चलाउने मोह हाम्रा नेता र प्रशासकहरूले त्याग्न सके हाम्रो अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो पार्न सक्छौं । मानव अधिकारको संरक्षण, जवाफदेही, समानता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र ऐन कानुनको अक्षरशः पालना गर्न दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा हामीलाई त्यति असहज अवस्था छैन । त्यसैले, विधिको शासनलाई थप खस्किनबाट रोकी लोकतन्त्रको मूल मर्म जोगाउने चुनौती र अवसर हामीमाझ छ, जसको राज्यसञ्चालकहरूले सदुपयोग गरून् ।
प्रकाशित : चैत्र २४, २०७९