प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार व्यापारिक पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनाएको विषयलाई लिएर चौतर्फी टीकाटिप्पणी भएका छन् ।
एउटा निजी अस्पतालका सञ्चालकसमेत रहेका शिक्षा व्यवसायी श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयकै जिम्मेवारी सुम्पिँदा सोझै स्वार्थ बाझिने भएकाले यसबारे आलोचना हुनु स्वाभाविक छ, हुनु पनि पर्छ । किनभने, यो विरोध व्यक्ति श्रेष्ठ मन्त्री भएकामा हुँदै होइन । प्रधानमन्त्रीले जोसुकै सांसदलाई जुनसुकै मन्त्री बनाउन पाउँछन्; छ महिनाभित्र संसद् सदस्य बनाउने गरी अरू कोही व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउने संवैधानिक छुट उनलाई छ । र, जसरी देउवाले श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन सक्छन्, त्यसैगरी एउटा सांसदका रूपमा श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्ने हक पनि उत्तिकै छ, यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।
तथापि यसरी मन्त्रालयको नेतृत्व नै स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सुम्पिन भने कुनै हालतमा मिल्दैन । पूर्णाकारसम्म नलिइसकेको वर्तमान सरकारका लागि यो शोभनीय विषय होइन । यसलाई विचारणीय पक्षका रूपमा लिएर आगामी मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन ।
फेरि श्रेष्ठलाई जसरी मन्त्री बनाइयो, त्यो नै पनि अलि अस्वाभाविक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै चार मन्त्री मात्र बनाएका देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकस परिरहेको प्रस्टै देखिन्थ्यो । तर यसैबीच झन्डै दुई सातापछि उनले एक राज्यमन्त्री मात्रै थपे, त्यो पनि सम्बन्धित क्षेत्रमै व्यापार–व्यवसाय गरिरहेको व्यक्तिलाई, त्यसैले पनि यो मामिला आश्चर्यजनक बनेको हो ।
निश्चय पनि श्रेष्ठ एक कुशल व्यवसायी–व्यवस्थापक हुन सक्छन् । उनको व्यवस्थापन कौशलबाट सरकार लाभान्वित हुन पनि सक्ला । तर उनलाई व्यवसाय गरिरहेकै क्षेत्रको कार्यकारी–नियमनकारी भूमिका दिएर सरकारले आफ्नो कुशलता बढाउन सक्दैन । भोलि उनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्लान्–नगर्लान्, तर स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने विषय प्रथमदृष्टिमै अस्वीकार्य हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई दिइएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु बुद्धिमानी कदम हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहुन्जेल भने राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई व्यावसायिक जिम्मेवारीबाट सम्पूर्ण रूपमा सही अर्थमै अलग गराउनुपर्छ । यस्तो विश्वव्यापी अभ्यासको अनुसरण उनले अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्छ ।
श्रेष्ठ प्रकरणलाई लिएर वर्तमान सरकारको सुरुआती छविमै प्रश्न उठेको छ । कतिपयले यसलाई ‘गीत भन्नेको बात सुसेलीमै थाहा हुन्छ’ का रूपमा लिएर यो सरकारले सुशासन दिन नसक्ने आकलन गरेका छन् । कतिले त यसलाई सरकारको नियतसित जोडेर पनि हेरेका छन् । सरकार कसप्रति उत्तरदायी छ भनेर सोधेका छन् । खासगरी यसअघि देउवा चार पटक प्रधानमन्त्री बन्दा सुशासनका मामिलामा कमजोर देखिएकैले अहिले यस्तो आशंकामा बल पुगेको हो । त्यसैले आफ्नो कार्यसम्पादनको जवाफबाटै यस्ता शंका–उपशंकालाई चिर्नुको विकल्प यो सरकारलाई छैन ।
यहाँ प्रधानमन्त्री देउवाले के भुल्नु हुँदैन भने, अघिल्लो सरकारले संविधान र विधिप्रक्रियामाथि बलात् आक्रमण गरेकैले यो सरकार बन्ने वातावरण निर्माण भएको हो । त्यही भएर, देउवाको खराब कार्यअभिलेखमा बावजुद पनि विधिको शासन र नैतिक राजनीतिको कसीमा यो सरकार अघिल्लो सरकार जति तल नगिर्ने आम अपेक्षा रहेको हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो नागरिक आकांक्षामाथि तुषारापात हुन दिनु हुन्न । जिम्मेवार पदहरू स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सुम्पिँदै जाँदा विधिको शासन बलियो हुन सक्दैन, यो पक्षमा प्रधानमन्त्रीले हमेसा हेक्का राख्नुपर्छ । निर्णय– शक्तिमा पुगेको व्यक्तिको स्वार्थ बाझियो भने पारदर्शितालगायतका सुशासनका स्तम्भहरू स्वतः कमजोर बन्न पुग्छन् भन्ने यथार्थ ख्याल गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछिका देउवाका केही संकेत–भाव राम्रै पनि थिए । साधारण तथा साना प्राविधिक विषय नै सही, दलीय बैठक सरकारी निवास बालुवाटारमा नराख्ने निर्णयदेखि अरू पार्टीका नेताहरूसितको बैठकमा प्रधानमन्त्री छुट्टै कुर्सीमा नबसेर सँगै सोफामा बस्नुले मात्रै पनि केही न केही सुखद सन्देश प्रवाह गरेका थिए । सांकेतिक हिसाबमा महत्त्वपूर्ण भए पनि समग्रमा हेर्दा भने यी अति मामुली मामिला हुन् । सरकारले ठोस रूपमा गर्नुपर्ने कार्य भनेको सुशासन कायम राख्ने तथा जनताले महसुस गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्ने नै हो । त्यसका निम्ति स्वच्छ छविका, सक्षम र स्वार्थको द्वन्द्व नभएकाहरूलाई मन्त्रालयलगायतका जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हकमा पनि यस्तो नेतृत्व देउवाले खोज्न नसक्ने कुरा थिएन । फेरि, कोरोना महामारीको यसबेला सरकारले सबभन्दा ठूलो काम नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टीभित्र यसबारे विज्ञता, अनुभव र व्यवस्थापन कौशल भएका राजनीतिज्ञहरू नभएका पनि होइनन् । तर तिनलाई छाडेर व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री रोज्दा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको हो । सुरुआतमै लागेको यो झट्कालाई देउवा सरकारले पाठका रूपमा ग्रहण गरी आफूलाई सच्याउने प्रण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै दलबाट पनि सबल र स्वच्छ छविकालाई मात्र मन्त्री बनाउनुपर्छ । र, भोलिका दिनमा ठेक्कापट्टा र व्यापार–व्यवसायमा टन्न पैसा कमाएर दलीय नेतृत्वलाई प्रभाव पारी राजनीतिमा मात्र होइन, संसद्मा छिर्ने प्रचलन पनि तोडिनुपर्छ । स्वार्थ बाझिने गरी संसद्मा हुने प्रवेशमै रोक लगाउने पद्धति बसाल्नुपर्छ । साभार : कान्तिपुर प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८
