काठमाडौं । दाङ,घोराहीस्थित राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पीसीआर परीक्षणमा स्थानीय निकायसँग रकम असुल्न थालेपछि प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गौतम कड्किएकी छिन ।
प्रदेश नं ५को आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य गौतमले प्रतिष्ठानद्धारा लिइएको शुल्कमा विरोध जनाइन । ‘प्रतिष्ठान सरकारले संचालन गरेको सरकारी संस्था हो की शुल्क असुल्ने नाफामुखी प्राइभेट संस्था हो ?’ उनले कडा प्रश्न गरिन । प्रतिष्ठानले नियम,कानून एवं विधि विपरित परीक्षण रकम स्थानीय तहसँग असुल गर्न खोजेको गुनासो जनता र स्थानीय प्रतिनिधिबाट प्राप्त भएपछि आफूले अनुगमन गरेको र प्रमाण समेत सुरक्षित रहेको चर्चा गर्दै प्रदेश सभा सदस्य गौतमले रकम उपलब्ध नगराएको निहुँमा संकलित स्वाबको परीक्षण रोकिएकोमा विरोध गरिन । प्रतिष्ठानले परीक्षण नगरेपछि आइतबार नेपालगन्जस्थित प्रयोगशालामा स्वाब पठाउन थालिएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य गौतमले प्रतिष्ठानको अनुगमन एवं नियमन गर्न सरकारसँग माग गरिन । उनले थपिन,‘ सरकारबाट वर्सेनी बजेट पनि लैजाने अनि स्थानीय तहसँग स्वाब परीक्षणका लागि रकम असुल गर्ने प्रतिष्ठानलाई कसले नियमन गर्ने हो ? जवाफ चाहियो ।’सभा बैठकमा गौतम कड्किएपछि प्रदेश सभा सदस्य फकरुद्दिन खान लगायत अन्य सदस्यले पनि समर्थन गरेका थिए ।
बैठकमा जवाफ दिंदै सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रतिष्ठानकी उपकुलपति संगीता भण्डारीले सरकारको निर्देशन अटेर गरिरहेको जानकारी गराए ।प्रतिष्ठान संघीय सरकार मातहतमा रहेको र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै नियमन गर्नुपर्ने मन्त्री बरालको भनाई थियो ।
संघिय र प्रदेश सरकारले पत्र पठाएर स्थानीय तहसँग रकम संकलन नगर्न निर्देशन दिएपनि निर्देशक भण्डारीले टेरपुच्छर नलगाएको मन्त्री बरालले बताए ।
प्रतिष्ठानले शनिवारसम्म १२ हजार ४ सय ८१ जनाको स्वाब संकलन गरेको थियो ।जसमध्ये दाङ जिल्लामा मात्र १० हजार ६ सय १० जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ । त्यसमध्ये २ सय ६३ जनाको स्वाब परीक्षण हुन बाँकी छ । दाङमा हालसम्म ५ सय ९५ जना कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेका छन । विदेशबाट आएका ९ सय ५९ जना व्यक्तिहरु विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन ।
रकमको ताकेता कति ?
दुईवटा पीसीआर मेशिन रहेको प्रतिष्ठानले पीसीआर परीक्षणको लागि प्रतिस्वाब ५ हजार ५ सय रुपैंयाका दरले रकम असुल्न थालेको प्रमाण आफूसँग रहेको प्रदेश सभा सदस्य गौतमले जानकारी दिइन ।
प्रतिष्ठान लगायत मुलुकभर २५ वटा प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण हुँदै आएको छ । तर, प्रतिष्ठानले झैं रकम असुल्ने कार्य अन्य प्रयोगशालामा भएको छैन । आर्थिक अभावका कारण प्राविधिकलाई तलब खुवाउन समस्या भइरहेकोले स्वाब परीक्षण शुल्क असुल्न थालिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानले घोराही उपमहानगरबाट रकम लिन पत्राचार गरेको छ । जसअन्तर्गत घोराहि उपमहानगरसँग १ करोड ६७ लाख,बगलाचुली गाउँपालिकाकासँग ८० लाख, तुलसीपुर उपमहानगरसँग५५ लाख ६६ हजार, गढवा गाउँपालिकासँग ४७ लाख,बबई गाउँपालिकासँग४६ लाख ९१ हजार ५ सय, राप्ती गाउँपालिका ३७ लाख ९० हजार, शान्तिनगर गाउँपालिका २३ लाख र राजपुर गाउँपालिकासँग १९ लाख रकम मागिएको छ ।
संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले स्थानीय तहसँग रकम लिन नमिल्ने बताए । उनले भने,‘ स्वाब परीक्षणको रकम लिन मिल्दैन । स्थानीय तहसँग रकम नलिनका लागि प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेका छौं ।’
