काठमाडौं । न्युनतम तलव सुविधा साथै अन्य पेशागत हकहित सम्बन्धि विभिन्न मागहरु राखेर आन्दोलनरत निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरुको मागहरु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपाल नर्सिङ संघले मागको कार्यान्वयनको लागि २००२ वैशाख २५ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । २०८२ असोज ३१ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा पहिलो पटक सरोकारवाला पक्षसंग उक्त मागहरुमा छलफल भएको थियो । २०८२ कार्तिक २ गते आईतवार सम्पूर्ण सरोकारवाला सहितको बृहत बैठकमा यस संघले १५ बुँदे माग सहित आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको जानकारी समेत गराइएको छ । आईतवारको औपचारिक वार्ता तत्कालै निस्कर्षमा नपुगेपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्राडा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन साथै सातै प्रदेशमा अनुगमन समिति गठन गरेको विषयलाई स्वागत गरिएको छ ।
नर्सिङ संघले आफ्नो योजना अनुसार विरोधका चरणवद्ध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यस आन्दोलनबाट सर्वसाधरणको स्वास्थ्य सेवामा पर्न जाने असुविधा प्रति हामी क्षमा याचना गर्दछौं । आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार तथा सरोकारवाला निकायले व्यहोर्नु पर्ने चेतावनी समेत संघले दिएको छ । राज्य तथा सरोकार निकायबाट पटकपटक मागहरु वेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै संघले आन्दोलनको आव्हान गरेको हो ।
