काठमाडौं । सरकारले ९८ प्रकारका औषधिलाई आधारभूत घोषणा गरेर नि:शुल्क उपलब्ध गराइने भनेको छ । तर अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा सरकारले तोकेअनुसारका औषधि पाइँदैन ।
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक मानेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीले ९८ प्रकारका औषधि र १८ प्रकारका औषधिजन्य उपकरण प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट नि:शुल्क पउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनले तोकेअनुसार नि:शुल्क पाउनुपर्ने औषधि नारामै सीमित छ ।
बिरामीले अस्पतालबाटै आधारभूत औषधि पाउनुपर्ने हो । त्यसको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । तर अस्पतालहरुले नै औषधि पाउन सकेका छैनन् ।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीले कस्ता औषधि नि:शुल्क पाइने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार खोप सेवा, मातृ तथा नवजात शिशु सेवा, सर्ने र नसर्ने रोगका औषधि, केही आकस्मिक रोगका औषधिलगायत ९ प्रकारका स्वास्थ्य सेवाका लागि ९८ प्रकारका औषधि छन् । यी औषधि खरिद गर्न चालु आर्थिक वर्षमा मात्र प्रदेशमा १९ करोड ९८ लाख र पालिकामा १ अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक संघले पनि कार्यक्रम हेरेर औषधि खरिद गर्छ ।
यसबाहेक सरकारले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत पनि नि:शुल्क औषधि प्रदान गर्दै आएको छ । तर बिमाले तोकेअनुसारको औषधि पनि पाउन मुस्किल रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
