काठमाडौँ,‘सिधाकुरा डट कम’ ले प्रसारण गरेको ‘फेक न्युज’ को शृंखला रोक्न तथा ती सामग्री हटाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश प्रि–सेन्सरसिप नभई फौजदारी मुद्दामा संसारभर प्रचलित ‘ग्याग अर्डर’ (मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्मका लागि विवादमा उठेको विषयलाई सार्वजनिक नगर्न दिइने आदेश) भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
‘संविधानले दिएको प्रि–सेन्सरसिपविरुद्धको अधिकारलाई सर्वोच्चको त्यस आदेशले बाधा पुर्याएको छैन,’ प्रेस तथा न्यायपालिकाविरुद्ध भ्रम फैलाउने त्यस सामग्रीका बारेमा नागरिक समाजका अगुवाहरूबीच छलफल गर्न बिहीबार आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले भने, ‘फौजदारी कसुर प्रमाणित हुने कुनै विषय वा सामग्रीलाई मुद्दाको किनारा नलागुञ्जेल हटाउनु भनी अदालतले आदेश दिनु भनेको कानुनको सामान्य अभ्यासभित्र पर्छ, यसलाई प्रेसमाथि लगाएको प्रि–सेन्सरसिप भन्न मिल्दैन र त्यो प्रि–सेन्सरसिप हुँदा पनि होइन ।’
कुनै अमूक मुद्दामा न्यायाधीशहरूले घूस खाए र त्यसका लागि यी–यी मानिसबीच बार्गेनिङ गरेर यति लाखका दरले पैसा उठाए भनी प्रथम दृष्टिमै सन्देहजनक लाग्ने सामग्री बारम्बार प्रकाशित गरेर अदालतको स्वच्छतामा ठूलो क्षति पुर्याएकाले ती सामग्री मुद्दाको किनारा नलागुञ्जेल हटाउनु भनेको थप क्षति हुन नदिनु भएको खरेलले बताए ।
‘हाम्रो संविधानले प्रेसलाई प्रि–सेन्सरसिपविरुद्धको अधिकार दिएको छ, यसको अर्थ के हो भने प्रकाशित समाचार वा सामग्रीको सत्यताको जिम्मा सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रकाशित सामग्री सत्य हो भनी प्रमाणित गर्न नसके फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्छ ।’ प्रकाशित सामग्री प्रमाणित भए अदालतको साख धुलिसात हुने हुनाले सत्यता परीक्षण नहुञ्जेलका लागि हटाउन दिइएको आदेशमा सर्वोच्चले आफ्नै प्रतिष्ठालाई पनि दाउमा राख्ने जोखिम मोलेर गरेको निर्णयको गाम्भीर्यलाई प्रेस, नागरिक समाज र कानुनी वृत्तले बुझ्नुपर्ने उनको तर्क थियो । सामग्री झूटा ठहर भएचाहिँ अदालतको अवहेलना मात्रै नभएर ‘साइबर क्राइम’ अन्तर्गतको फौजदारी दायित्व पनि वहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रकाशित सामग्री आपराधिक मनसाय राखेर अदालत, मिडिया हाउस र वकालत क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको मर्यादालाई सिध्याउने षड्यन्त्र गरेकाले यसविरुद्ध पत्रकार महासंघ, नेपाल बार र नागरिक समाजबाट संयुक्त विरोध गर्नु जरुरी भएको बताए । ‘प्रथम दृष्टिमै झूटा र कपोलकल्पित देखिने सामग्रीको जुन ढंगबाट उत्पादन र प्रकाशन भएको छ, त्यो आफैंमा अपराध हो,’ उनले भने, ‘छानी–छानीकन प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको चरित्रमा हिलो छ्याप्ने काम भएको छ, यो कुनै भूलवश भएको गल्ती होइन, सुनियोजित आक्रमण हो ।’
उनले प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न पनि अदालतको गरिमा जोगाउनु पर्ने बताए । नागरिकको आस्थाको केन्द्र अदालत र आवाज प्रेसलाई कमजोर पार्ने दूषित र आपराधिक मनसायले अत्यन्त निकृष्ट शैलीमा ‘फेक न्युज’ उत्पादन भएको यो घटना नेपालका लागि असामान्य भएकाले यसको संस्थागत विरोधमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको विश्लेषण छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, दिनेश त्रिपाठीलगायतले पत्रकारिताका नाममा युट्युबमा दिइने सामग्री र सामाजिक सञ्जालमा गरिने अश्लील, असभ्य र बर्बर गालीगलौजले व्यक्तिको चरित्र हत्या हुने परिवेशले व्यापकता पाउँदै गएको तथ्यप्रति नागरिक समाज, पेसागत संगठन र राज्यका निकायहरू गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याए ।
सर्वोच्चले उक्त ‘फेक अडियो’ प्रकरणबारे राजकुमार तिमल्सिनालाई बयानका लागि बोलाएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले बिहीबार ‘सिधाकुरा डट कम’ का प्रकाशक युवराज कँडेलको बयान लिएपछि ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने भनिएका तिमल्सिनालाई बयानका लागि बोलाउने आदेश गरेको हो । तिमल्सिना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने र सरकारी साक्षी बस्नेलगायत काममा विगतमा संलग्न भएका व्यक्ति हुन् ।
प्रकाशक कँडेलले बयानका क्रममा अडियोको स्रोत तिमल्सिना भएको भनेपछि उक्त आदेश आएको हो । सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक कँडेललाई बिहीबार अदालतको अवहेलना मुद्दा बयानका लागि बोलाइएको थियो । बिहीबार कँडेलको मात्रै बयान सकिएको छ । ढुंगानालाई शुक्रबार बयानका लागि बोलाइएको छ ।
