न्यायालयमा चौध महिना नेतृत्व गर्ने गरी विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ३१ औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मंगलबार जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । पछिल्लो डेढ वर्षमा १६ महिनाभन्दा बढी कायममुकायम नेतृत्वमा चल्दा न्यायालय यति बिथोलियो कि, आज आफ्नो साख जोगाउन संघर्षरत छ ।
बिचौलियाको चलखेल, मुद्दा छिनोफानोमा ढिलासुस्ती, न्यायाधीशकै विवादास्पद भूमिका जस्ता कारणले आम नागरिकमा अदालतप्रति विश्वास खस्कँदै गएको थियो । यो पृष्ठभूमिका बीच नेतृत्वमा आइपुगेका श्रेष्ठसामु तमाम विसंगति अन्त्य गरेर न्यायालयको गरिमा ब्युँताउने मुख्य चुनौती छ, जुन उनका लागि अवसर र जिम्मेवारी दुवै हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी न्यायालयको नेतृत्व लिएरै कार्यपालिकाको बागडोर सम्हाल्न पुगेपछि ओरालो लाग्न थालेको यो संस्था गोपाल पराजुली हुँदै चोलेन्द्रशमशेर जबरासम्म आइपुग्दा आम नागरिकको विश्वास जित्न संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । जबराको कार्यकालमा न्यायिक परिवेश कतिसम्म थला पर्यो भने न्यायाधीशहरू नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो । यस्तो दृश्य नेपालमा मात्रै होइन, संसारमै दुर्लभ हो । न्यायाधीशकै आन्दोलनको रापतापमा महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि २०७८ फागुन १ मा निलम्बनमा परे । त्यसयता १६ महिनासम्म कामु नेतृत्वमा चल्दै आएको न्यायालयले बीचमा ५० दिनका लागि मात्रै हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाएको थियो । कार्यकालको धेरै अवधि कामुमै बस्न बाध्य पारिएका कार्कीले ठोस कदम चाल्न सकेनन् । पराजुली र जबरा पालामा मौलाएको ‘बेन्च सपिङ’ को छद्म बजारलाई भने कार्कीले धेरै हदसम्म निस्तेज पारे । दलहरूले श्रेष्ठलाई पनि कार्कीलाई झैं कामुमै सीमित पारेर न्यायालयलाई रक्षात्मक अवस्थामा राख्ने हुन् कि भन्ने संशय थियो । तर श्रेष्ठ दुई सातामै कामुबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन पुगेका छन् । जबकि, संविधानले पद खाली हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
न्यायालय भनेको यसको भौतिक संरचना होइन, मुद्दा छिन्ने योग्यता भएका न्यायाधीश हुन् । तर लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा इजलासहरू खाली हुँदै गएका छन् । यसको सिधा असर न्याय सम्पादनमा परेको छ । साधारण मुद्दामा पनि वर्षौं न्यायालय धाइरहनुपर्दा नागरिक आजित छन् । मुद्दा छिनोफानोमा भइरहेको ढिलाइले नागरिकको न्याय पाउने संविधानप्रदत्त हक जगेर्ना गर्ने दायित्व न्यायालयले निर्बाह गर्न सकिरहेको छैन । यो अवस्था अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन जरुरी छ । नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूसँग भागबन्डा गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई उनले अन्त्य गर्ने हिम्मत देखाए भने न्यायालयको विकृतिमा स्वतः कमी आउँछ । यसका लागि श्रेष्ठले न्यायपरिषद्लाई तत्काल सक्रिय बनाउन जरुरी छ । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध परेका २ सय ४७ उजुरी त्यतिकै थन्किएका छन् । न्यायाधीशको आचरण र कार्यसम्पादनसम्बन्धी नियमित अनुगमन र निगरानी लामो समयदेखि रोकिएको छ । न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरी किनारा लगाउँदै, कतिपय न्यायाधीशलाई गरिएका कारबाही सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दै र न्याय प्रशासनका विकृति–विसंगतिलाई छिमल्दै श्रेष्ठले न्यायालयको उचाइ बढाउन सके उनकै उचाइ पनि बढ्नेछ ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा न्यायालयमा बिचौलियाको जगजगी रहेको तथ्यलाई स्वयं श्रेष्ठले स्विकारेका छन् । यो स्वीकार गर्नु भनेको त्यसलाई हटाउने आवश्यकता छ पनि भन्नु हो । उनले बिचौलियालाई निमूल पार्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समय सुरु भइसकेको छ । यसमा उनी खरो उत्रिए भने न्यायालयको साख पुनः कायम हुनेछ । योसँगै, न्यायलाई पहुँच योग्य, भरोसापूर्ण र पुरातन झन्झटबाट मुक्त पार्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि न्यायिक नेतृत्व लिएका नाताले स्वाभाविक रूपमा श्रेष्ठको काँधमा छ । संसदीय सुनुवाइमा न्यायिक सुधारका योजनामा कृत्रिम बौद्धिकतायुक्त प्रविधि प्रयोग गर्ने नयाँ वाचा पनि श्रेष्ठले गरेका थिए । कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग उनकै पालामा हुन सक्ला नसक्ला, श्रेष्ठले अदालतलाई कागजी बोझबाट मुक्त गरी पूर्णतः डिजिटल र पारदर्शी मात्रै बनाउन सके पनि निकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।
