मुलुकका शीर्षस्थ नेतादेखि उच्चपदस्थ अधिकारीसम्ममा सानोतिनो उपचारका लागि पनि विदेश जाने प्रचलन रहेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउन चाहनु सराहनीय छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालमा बुधबार गरिने प्रत्यारोपणको शल्यक्रियामा एक भारतीय चिकित्सकले समेत सघाउने भए पनि त्यसको नेतृत्व नेपाली चिकित्सक टोलीले नै गर्ने जनाइएको छ । यसबाट मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले स्वदेशकै चिकित्सा पूर्वाधार तथा जनशक्तिप्रति विश्वास गरेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । यसबाट आम सर्वसाधारणमा पनि मुलुकको उपचार पद्धतिप्रति भरोसा पैदा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
अहिले मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा नेपालमै सम्भव छ भन्ने सन्देश देशव्यापी बनेको छ । यस्तो सेवा पहिलेदेखि नै उपलब्ध भए पनि प्रधानमन्त्रीले नै यहाँ प्रत्यारोपण गरेपछि यसप्रति आम विश्वास अझ जाग्नेछ । प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक प्रत्यारोपण गर्न लागेकाले एक पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर फेरि समस्या झेलिरहेकाहरूका लागि पनि यो खबरले सकारात्मक ऊर्जा भर्नेछ । उमेर र शरीरमा भएका अन्य रोग प्रत्यारोपणका लागि समस्या होइनन् भन्ने सन्देश पनि यसबाट गएको छ । स्वास्थ्यमा सानोतिनो समस्या आउँदा पनि विदेश कुदिहाल्नेका लागि त यो उदाहरण नै भइहाल्यो ।
मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको यो स्तरको उपचार स्वदेशमै हुनु पक्कै सुखद घटना हो । तर यो सकारात्मक माहोल त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जतिबेला मिर्गौला समस्याबाट पीडित आम नागरिकले पनि उसैगरी उचित उपचार सेवा पाउनेछन् । त्यसका लागि सरकारले मिर्गौला रोगीको औषधि उपचार, डायलसिस र प्रत्यारोपणमा अहिले देखिएका समस्या न्यूनीकरण गर्न उचित कदमहरू चाल्नुपर्छ । अहिले मिर्गौला प्रत्यारोपण आम नेपालीको आयस्तरको तुलनामा महँगो छ । चार लाख रुपैयाँसम्म राज्यले व्यहोर्ने भने पनि सम्पूर्ण उपचार खर्च त्यतिले पुग्दैन । दाताको परीक्षणलगायतका काममा पहिल्यै डेढ–दुई लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ । प्रत्यारोपणपछि लाग्ने औषधि खर्च पनि महँगो छ ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणमा प्रयोग हुने औषधि सहज रूपमा भनिएको समय र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध हुँदैनन् । यसकारण मिर्गौलाका बिरामीहरू कालाबजारीको सिकार हुनुपरेको छ । प्रत्यारोपण केन्द्रहरूमा पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधार उपलब्ध छैनन् । डायलसिस पनि सबै बिरामीको पहुँचमा छैन । सातामा दुई पटकसम्म डायलसिस निःशुल्क भनिए पनि सरकारले तोकेका केन्द्रहरूमा उपकरण र जनशक्ति अभाव भएकाले बिरामीले सजिलै पालो पाउँदैनन् । निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ ।
मुख्य सवाल, मिर्गौला उपलब्ध गराउने दाता परिवारको सदस्य या नजिकको नातेदार नै हुनुपर्ने मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐनका प्रावधानले पीडितले समस्या झेलिरहेका छन् । कतिका परिवारमा सदस्य थोरै हुन्छन्, छोराछोरी पनि सानै हुन्छन् । परिवार र नातागोताभित्र कोही मिर्गौला दिन इच्छुक भए पनि उसको रगत नमिल्ने समस्या पनि उत्तिकै हुन्छ । तसर्थ, मानसिक अवस्था ठीक भएका जोकोही वयस्क व्यक्तिले चाहेमा अंग प्रत्यारोपण गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो व्यवस्था गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा विभागले मिर्गौलाको ‘डोनर पुल’ नै बनाउन सक्छ । ताकि, समस्याका परेका बिरामीहरूले सजिलै प्रत्यारोपण
गर्न सकुन् । जहाँसम्म आर्थिक चलखेलको भय छ, त्यसलाई नियमन गर्ने पद्धति बनाउन सकिन्छ । अहिले पनि परिवारबीचै पनि आर्थिक कारोबार भएका उदाहरण छन् । मिर्गौला लिने व्यक्तिले दाताको आर्थिक सुरक्षामा भरथेग गरेको पाइन्छ । त्यसैले समस्या आर्थिक चलखेल होइन, इच्छुक र मिल्दो दाता भेट्टाउनु हो ।
धेरै देशमा मानसिक अवस्था ठीक भएका वयस्क व्यक्तिले सजिलै मिर्गौला दान गर्न सक्छन् । कतिपय अवस्थामा त दिने र लिने व्यक्तिले समेत एकअर्कालाई चिनेका पनि हुँदैनन् । इच्छुक व्यक्तिहरू सोझै अस्पताल गएर आवश्यक परेको व्यक्तिलाई दान दिन सक्छन् । साथीभाइ, प्रेमी–प्रेमिकाबीच अंग आदानप्रदान हुनु त सामान्यजस्तै छ । कतिपय देशले अंगदातालाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्ने गरेका छन्, केहीले रोजगारीकै प्रत्याभूति गरेका छन् । हाम्रो मुलुकको ध्यान पनि कसको मिर्गौलाभन्दा पनि त्यसमा आर्थिक चलखेल छ कि छैन भन्ने पाटोमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । भोलिका दिनमा स्वास्थ्य लाभ गरिसकेपछि स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि यसबारे सोच्न सान्दर्भिक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सफल उपचार र सुस्वास्थ्यको शुभकामना !