देशको सर्वोच्च न्यायालयमा २८ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । तर, यही बेला २१ मध्ये ६ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । उच्च अदालतमा पनि ४२ न्यायाधीशको पद रिक्त छ, जो केही दिनमै ४५ पुग्नेवाला छ । जिल्लामा ३८ न्यायाधीश छैनन् । यसरी देशभरका न्यायालयमा ८९ अर्थात् कुल दरबन्दीको एक तिहाइभन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त छ । तर, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया करिब एक वर्षदेखि ठप्प छ । न्यायालयमा मुद्दाको चाप बढे पनि न्यायाधीश नियुक्तिको इच्छाशक्ति नबढ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
देशको प्रधान न्यायालय पनि करिब १६ महिनादेखि तदर्थ नेतृत्वमा चलेको निकट विगत हामीसँग छ । २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मूलधारका दलहरू आनन्दले सुस्ताए । प्रधानन्यायाधीशमाथि अभियोग लगाएपछि त्यसको तार्किक निरूपण हुनुपर्छ भन्ने चेत र जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूमा देखिएन । त्यसअघि पनि आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले इजलास साझा गर्न र नेपाल बारको आह्वानमा कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पनि अस्वीकार गरेपछि कुनै पनि स्वाभिमानी प्रधानन्यायाधीशले स्वघोषणा गरेर अवकाशको बाटो लिनुपर्ने थियो । तर, न्यायालयको गरिमा र आफ्नो स्वाभिमानलाई समेत दाउमा राखेर जबराले करिब ८ महिना बिताइदिए । जसले गर्दा त्यो बीचमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कामुकै रूपमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट अवकाश लिनुपर्‍यो । दीपककुमारको अवकाशपछि ९ महिनादेखि कामु नेतृत्वमा आएका हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न संवैधानिक अभ्यास होइन, राजनीतिक तिकडम गर्दा दलीय तुष्टीकरण त भएको छ तर स्वाभाविक प्रक्रियामा भएको अस्वाभाविक विलम्बले देशको न्याय प्रणालीलाई आहत बनाएको छ । कार्यकाल डेढ महिना बाँकी रहँदा कार्की त प्रधानन्यायाधीश भएका छन् तर भविष्यमा न्याय प्रणालीलाई राजनीतिक बन्दी बनाउने यही प्रवृत्ति दोहोरिएला कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ ।
राजनीतीकरण र भ्रष्टाचारले न्यायालयको साख संकटमा परेको नौलो विषय होइन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१९ मा गरेको सर्वेक्षणमा ५८ प्रतिशत उत्तरदाताले न्यायपालिकालाई भ्रष्ट वा अति भ्रष्ट ठानेका छन् । ३५ प्रतिशत उत्तरदाताले अदालतमा काम पर्दा घूस दिन बाध्य भएको बताएका थिए । यसले हाम्रो न्यायालयको छवि कस्तो छ भनी प्रस्ट पार्छ । संयोग नै हो, हरिकृष्ण कार्कीकै नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले न्यायालय सुधारको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । त्यही आधारमा अदालतमा इजलास तोक्दा प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशको तजबिज चल्ने प्रचलन अन्त्य भएको छ । गत वर्षदेखि नै न्यायालयमा गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने अभ्यास सुरु भएको छ । तर, न्यायालयमा सुशासन स्थापना र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्यलगायतका विषयमा हस्तक्षेप हुन सकेको छैन । त्योभन्दा ठूलो चिन्ता, कुनै पनि तहको न्यायाधीश हुन राजनीतिक नेतृत्वको सद्भाव हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा सार्थक पहल हुन बाँकी नै छ ।
न्यायाधीश छान्न अहिले अभ्यासमा रहेका संरचनाले राजनीतिक प्रभावलाई संस्थागत गरेका छन् । जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीश छान्ने न्याय
परिषद्मा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य हुन्छन् । त्यस्तै, बारका प्रतिनिधि एक जना र प्रधानमन्त्रीले पठाएका एक जना सदस्य पनि हुन्छन् । मूलतः यी दुवै प्रतिनिधि राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन्छन् । तर, निर्णायक मतसहित न्यायपरिषद्मा उपस्थित हुने कानुनमन्त्रीले राजनीतिक एजेन्डा बोक्छन्, बोक्दै आएका छन् । त्यतिमात्र होइन, सर्वोच्च न्यायालयको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा पनि अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सबै राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन्छन् । यस्तो राजनीतिक संरचनाले दलीय स्वार्थबाट अलग रहेर निर्णय गर्न सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन, विश्वास गर्ने आधार पनि यो संरचनाले दिन सकेको छैन । उदाहरण नै पर्याप्त छ, रिक्त स्थानमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न गत वर्षको भदौमा प्रक्रिया थालेको न्यायपरिषद्ले अहिलेसम्म परिणाम दिन सकेको छैन । निर्वाचन र आचारसंहिता, सरकारको निर्माण र विनिर्माण, कानुनमन्त्रीको आगमन र बहिर्गमनजस्ता विषयले न्यायाधीश नियुक्ति पनि प्रभावित भइरहनु स्वाभाविक होइन । अझ, पछिल्लो समय, प्रधानन्यायाधीश कार्की र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङबीचको विश्वासको संकटले पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा थप ढिलाइ भइरहेको छ ।
न्यायमूर्ति छनोटको विषयलाई संवैधानिक र सामाजिक रूपमा वैधानिक बनाउन नसक्ने हो भने हामीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको अपेक्षा गर्न सक्दैनौं । संविधानले गरेका व्यवस्थालाई हाम्रा अभ्यासले अस्वीकार्य बनाइसकेका छन्, यस्तो अवस्थामा सुधारको पहल गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न । विधिको शासन, नागरिकका मौलिक हकको रक्षा गर्ने न्यायपालिकाले हो । न्यायपालिका भनेको त्यहाँ भएको बेन्च, कुर्सी, भवन र चोटाकोठा नभई न्याय दिन प्रतिबद्ध न्यायाधीश नै हुन् । प्रभाव र बोझबाट मुक्त न्यायाधीश मात्र न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुन सक्छन् । तर कमजोर जनशक्ति छान्ने र बलियो जनशक्तिलाई पनि हुर्मत लिन खोज्ने हाम्रो प्रणाली र प्रवृत्तिले वास्तविक न्यायपालिकाको निर्माण गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रवृत्तिगत र प्रणालीगत सुधार गर्दै न्यायपालिकाको गरिमा पुनर्बहालीमा हाम्रो समाज, संसद् र स्वयं न्यायालयले पनि रचनात्मक बहस गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न । किनकि न्यायपालिकाको वैधानिकता र विश्वसनीयता न्यायाधीशविशेषको सुविधा र प्रतिष्ठाको विषय होइन, व्यवस्था र सिंगो देशको सरोकार हो ।

OOOOO
सर्वोच्चमा ६ र उच्चमा ४२ न्यायाधीश नियुक्ति कहिले ?

(काठमाडौं)
राजनीतिक भागबन्डा, ‘करिअर जज’ को सरोकार तथा वकिलहरूको आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । हाल सर्वोच्चमा (बिदामा गइसकेका टंकबहादुर मोक्तानसहित) ६ र उच्च अदालतमा ४२ न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।
करिब ९ महिना कामुको जिम्मेवारीमा बसेर दुई साताअघि प्रधानन्यायाधीश बनेका
हरिकृष्ण कार्कीको पहलमा दुई पटक न्यायपरिषद्को बैठक डाकिएको छ, तर न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेको छैन । उमेर हदका कारण कार्की आउँदो साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । अवकाशको एक महिनाअघिदेखि प्रधानन्यायाधीश इजलासमा नबस्ने परम्परा छ । ‘असार २१ भित्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न कार्कीले परिषद् बैठक राख्न खोज्नुभएको छ । त्यसका लागि क–कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेबारेमा मनस्थितिसमेत बनाइसक्नुभएको थियो,’ न्यायपरिषद्का एक सदस्यले भने,
‘तर, न्यायालयभित्रैको विवाद, राजनीतिक सहमति र नियुक्तिका मापदण्डका विषयमा समझदारी नबन्दासम्म परिषद् बैठक राख्ने पक्षमा देखिनुभएन ।’
प्रधानन्यायाधीश बनेपछि कार्कीले जेठ २१ मा पनि परिषद्को बैठक राखेका थिए तर न्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धमा पदाधिकारीबीच सहमति जुट्न सकेन । ‘जेठ २१ मै उहाँ (कार्की) ले परिषद् बैठक डाकेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोज्नुभएको थियो,’ परिषद्का एक अधिकारीले भने, ‘तर परिषद्का पदाधिकारीबीच सहमति हुन सकेन ।’
परिषद्को पदेन सदस्य रहेका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र प्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच अब अधिवक्ताहरूलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा असमझदारी छ । ‘कानुनमन्त्री अधिवक्ताहरूलाई न्यायाधीश नबनाउने पक्षमा देखिनुभयो, प्रधानन्यायाधीश भने कानुन व्यवसायीबाट पनि न्यायाधीश बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको साथ कानुनमन्त्रीलाई छ भने कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट न्यायपरिषद्मा नियुक्त भएका बाँकी दुई सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी अधिवक्ताहरूलाई पनि न्यायाधीश बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’
कानुन मन्त्रालयले सोमबार हिमालय होटलमा गरेको कार्यक्रममा कानुनमन्त्री गुरुङ र प्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बुधबार/बिहीबारभित्रै बैठक राख्ने प्रस्ताव राखे । मन्त्री गुरुङले बुधबार मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको विधेयकको तयारीमा जुट्नुपरेको भन्दै नभ्याउने जवाफ दिए ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बिहीबार नै बैठक राख्ने दोस्रो प्रस्ताव गरे । त्यस दिन पनि शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा छलफल तय भएको भन्दै मन्त्री गुरुङ पन्छिए । यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीशले असार १३ मा परिषद् बैठक राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । बजेट पारित गर्न पार्टीले ह्वीप लगाएको कारण जनाउँदै गुरुङले उपस्थित नहुने जानकारी पठाएका थिए ।
परिषद्का एक सदस्यका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले डाकेका अघिल्ला बैठकहरूमा कानुनमन्त्री गुरुङले आफू नयाँ भएकाले प्रस्तावित नामहरूबारे अध्ययन गर्न समय लाग्ने भन्दै नियुक्तिको सिफारिस टार्दै आएका थिए । आइतबार डाकिएको बैठकमा पनि आफू आउन नभ्याउने खबर मन्त्री गुरुङले न्यायपरिषद् सचिवालयलाई दिएका छन् । यसबारे प्रधानन्यायाधीश कार्कीले चासो दिएका छन् । ‘मन्त्रीज्यूले जहिले भ्याउनुहुन्छ, त्यही बेला बैठक राख्नू भनेर परिषद्का सचिवलाई भनिसकेको छु,’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘तर, नियुक्तिमा थप ढिलाइ अब उचित छैन ।’
मन्त्री गुरुङले भने प्रधानन्यायाधीशकै कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘पहिल्यैदेखि ढिलाइ भइरहेको हो, अहिले मेरो टाउकामा दोष थोपर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँ (कार्की) कायममुकायम हुँदा पनि परिषद्को अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेलादेखि नै गृहकार्य गरेको भए चाँडै नियुक्ति हुन सक्थ्यो ।’
परिषद् बैठक बस्न नसक्नुमा कानुनमन्त्री गुरुङ र प्रधानन्यायाधीशबीच असार ११ को बैठकको संवाद पनि कारण बनेको छ । एक सदस्यका अनुसार त्यस दिनको बैठकमा कार्कीले बहुमतबाटै नियुक्ति गर्न चाहेका थिए । ‘सहमति नहुने भएपछि बहुमतबाटै निर्णय गरौं भन्ने उहाँको भनाइ थियो, तर मन्त्रीले बहुमत र अल्पमतमा जानु राम्रो हुन्न भनेर अस्वीकार गर्नुभयो,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसपछि मन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच परिषद्को बैठक बोलाउने विषयमै कुरा मिलेको छैन ।’
आफू मन्त्री भएको डेढ महिना मात्रै भएकाले अहिले कुनै व्यक्ति विशेष होइन, सैद्धान्तिक छलफलमै रहेको गुरुङको भनाइ छ ।
‘करिअर जज’ लाई मात्रै सर्वोच्चमा ल्याउने
कि कानुन व्यवसायीबाट पनि नियुक्ति गर्ने भन्नेमा न्यायपरिषद्भित्र चलिरहेको छलफलमा आफू तटस्थ बसेको गुरुङले बताए । ‘करिअरबाट नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर जिल्ला न्यायाधीशहरूले ज्ञापनपत्र पनि दिनुभएको
छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश र परिषद्का अरू सदस्यलाई सैद्धान्तिक विषय मिलाउनुहोस् है भनेको छु ।’
‘करिअर’ र कानुन व्यवसायीबाट कति–कति नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा पनि गुरुङ र कार्कीबीच दृष्टिकोणमा एकरूपता छैन । उच्च र सर्वोच्च अदालतको नियुक्तिमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको समेत चासो बढेको छ । सर्वोच्चमा रिक्त ६ मध्ये कम्तीमा ३ न्यायाधीश कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त गर्नुपर्ने माग नेपाल बारको छ । कानुन व्यवसायीको कोटामा तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा गर्ने प्रयास पनि छ । जसअनुसार माओवादीबाट महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको नाम चर्चामा छ ।
यसअघि २०७९ भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतका लागि उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र ल क्याम्पसका प्राध्यापक डीएन पराजुलीलाई न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो तर त्यसको दुई सातापछि संसद्को कार्यकाल सकिएकाले सिफारिस अलपत्र पर्‍यो ।

भागबन्डा भए एमालेले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई अघि सारेको छ भने नेकपा समाजवादीले सर्वोच्च बारका पूर्वमहासचिव बालकृष्ण ढकाललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनुपर्ने अडान राखेको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, कांग्रेसका तर्फबाट नेपाल बारका पूर्वमहासचिव विजय मिश्र तथा
हालका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको नाममा प्रयास भइरहेको छ ।
‘अहिले वकिलहरूबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्न हुन्न भन्ने कुरा आयो । त्यसमा हाम्रो सरोकार हो । भारतमा ८० प्रतिशतसम्म वकिलहरूबाट नियुक्ति हुन्छ । हामीले विगतको परम्परा हेरेर सम्मानजनक नियुक्ति हुनुपर्छ भनेका छौं,’ नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘वकिलहरूबाट नियुक्ति गर्दा अयोग्यलाई पठाउने होइन, सक्षम र योग्यलाई पठाउने हो । न्यायाधीश नियुक्तिमा अब ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’ न्यायालयमा भने बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्न हुन्न भन्ने तीव्र दबाब छ । तर, त्यहाँभित्र पनि न्याय, सरकारी वकिल र कानुन समूहबाट कति–कति नियुक्ति गर्ने भन्नेमा विवाद देखिन्छ ।
नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेलका अनुसार परिषद्ले निष्ठावान र योग्य उम्मेदवार खोज्ने प्रक्रियामा लामो समय बिताइसकेपछि पनि कहिले कानुनमन्त्री नहुने, कहिले प्रधानन्यायाधीशकै नियुक्ति नहुने त कहिले संसद् नहुने कारणले अदालतमा खाँचै परिसक्दा पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको हो । ‘त्यसमाथि भागबन्डा र चलखेलजस्ता संयन्त्र तथा कानुनले नचिन्ने अरू तत्त्व पनि छन्, जसले नियुक्तिमा सधैं विवाद र ढिलाइ हुने गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले हाम्रो न्यायालयको काम गर्ने शक्ति र जोसमै असर पुर्‍याएको छ ।’
प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्नुलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने कमजोर अवस्थामा न्यायालय पुग्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ । ‘न्यायाधीशको खाँचो परिसक्दा पनि नियुक्ति नै गर्न नसक्ने अवस्था आउनु विधिको शासनका लागि राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संयन्त्रमै खोट भएकाले यो अवस्था आएको हो ।’
न्यायपरिषद्ले गत वर्ष भदौमा उच्चमा रिक्त २७ न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेकाहरूबाट खुला दरखास्त आह्वान गरेको थियो । कार्यविधि नै बनाएर गरिएको दरखास्त आह्वानमा परेका निवेदनमध्ये परिषद्ले तीन महिना लगाएर ८१ उम्मेदवारको सूची तय गरेको छ तर नियुक्त हुने बेलामा तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी पदबाट हटेका थिए । जसका कारण नियुक्ति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । उच्च अदालतमा यसबीचमा थप १५ न्यायाधीशले अवकाश पाएका छन् । जसका कारण कुल ४२ पद रिक्त छ । तर, आवेदन २७ का लागि मात्रै मागिएको हुनाले बाँकी १५ मा भने नियुक्ति तत्काल हुन नसक्ने परिषद्ले जनाएको छ । ‘बाँकी १५ पदका लागि हामी अर्को आवेदन खुलाउँदै छौं,’ ती सदस्यले भने, ‘तर त्यसका लागि पनि परिषद्को बैठक बस्नुपर्छ, बैठक भने सरेको सर्‍यै भएर हैरान पार्‍यो ।’
सर्वोच्चमा हाल २८ हजार २ सय मुद्दा छन् । न्यायाधीश संख्या भने कम हुँदा मुद्दाको छिनोफानो सुस्त छ । प्रधानन्यायाधीश कार्की बिदामा बसेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशको संख्या १४ मा झर्नेछ । नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै गयो भने केही महिनापछि त्यो संख्या १२ मा झर्नेछ किनभने कात्तिकमा अनिलकुमार सिन्हा र फागुनमा ईश्वर खतिवडाले पनि अवकाश पाउँदै छन् ।