मुलुकमा आर्थिक स्रोत यति सीमित छ कि विकास आकांक्षामा पनि संकुचित हुनुपर्ने अवस्था छ । सरकारको साधारण खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको अनुपात बर्सेनि घट्दो छ ।

यसपालि प्रस्तुत बजेटमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटमा पनि पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब मात्र छ, त्यो भनेको बजेटको जम्मा १७ प्रतिशत मात्र हो । बरु, सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न बजेटले ३ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसरी पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा करिब ३५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । बाँकी ६५ प्रतिशत बजेट चालु अर्थात् साधारण खर्च हो । यसरी पुँजीगततर्फ जम्मा १७ प्रतिशत बजेट परिचालन गर्ने संयन्त्रका लागि ६५ प्रतिशत खर्च गर्नुपरेको छ । यो रीतिथितिले समृद्धको यात्रा आकाशको फल हुने जोखिम छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले धेरै बजेट छुट्याउनुपर्ने स्थिति किन आयो भने देशको सार्वजनिक ऋण साढे २१ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ, जसको झन्डै आधा अंश बाह्य ऋण छ । यसैपालिको बजेटले थप पौने ५ खर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । यसरी आगामी वर्षसम्म हाम्रो ऋण २६ खर्ब नाघ्ने र त्यसको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अहिलेभन्दा धेरै रकम छुट्याउनुपर्ने हुनेछ । यसरी चालु खर्च र ऋणको किस्तामा धेरै र विकासमा थोरै खर्च गर्दै जाँदा हामी वित्तीय संकटको सुरुङभित्र पस्ने सम्भावना छ । जसबाट देशलाई जोगाउन सबैभन्दा ठूलो दरकार वित्तीय अनुशासनमा हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले चालु खर्च निर्मम रूपमा घटाई उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विकास बजेट बढाउनुपर्ने हो । तर, विडम्बनापूर्ण भन्नुपर्छ– सरकार भने राष्ट्रको ढुकुटीलाई सत्ताको ‘सौदा’ र दलीय स्वार्थमा मनलागी बाँडफाँट गर्नमै उद्यत छ । प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित गर्नकै निम्ति ‘अर्थ विविध’ शीर्षकको पौने खर्ब रुपैयाँ बाँड्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गरेको सहमतिले चरम वित्तीय अराजकता देखाएको छ ।

बजेटको अन्तिम निर्णय गर्न बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भइसक्दा पनि जसपा सांसदहरू पक्षमा मतदान नगर्ने अडानमा रहेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं जसपाको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भए । उनले सहयोगी दलका सांसदहरूलाई बजेटका सबल पक्ष बयान गर्न सकेनन् र देशभरिका जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बजेट किन चार नेताका चार निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भयो भन्ने विषयको जवाफ पनि दिन सकेनन् । बरु, विविध शीर्षकमा राखिएको ७६ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख रुपैयाँबाट असन्तुष्ट सांसदका निर्वाचन क्षेत्रमा पनि योजना दिने भनेर वाचा गरे, त्यसैका आधारमा उनले बजेट पारित गराए । देशको ढुकुटीमा सत्ताको यो सौदाबाजीले गलत अभ्यास बढाएको मात्र छैन, १६ दिनमा १ सय १२ घण्टा छलफल भएको र छलफलका उठेका रचनात्मक सुझाव पनि अर्थहीन भएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कायम रहनेबाहेक अरू विषय यथावत् रहने गरी विनियोजन विधेयक पारित भएको छ, यसले संसदीय बहसको पनि अवमूल्यन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सरकार जोगाउन राजनीतिक कसरत गर्नु आम विषय होला तर त्यसैका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि मोलमोलाइ गर्नु स्वीकार्य छैन । यही अस्वाभाविक र अमर्यादित अभ्यासकै कारण प्रतिनिधिसभाबाट बजेट ‘पास’ गर्दा शासकीय नैतिकता संकुचित भएको छ । यस्तो सम्झौताको अभ्यास हठात्जस्तो देखिए पनि यसका लागि संस्थागत संस्कार नै बनेको छ । चालु खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन र योजना नै तोकेर पुँजीगत खर्चको शीर्षक छुट्याइसकेपछि ‘अर्थ विविध’ भनेर ७६ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख रकम राख्नुको नियत असल हुँदै होइन । एउटा विपन्न देशको पौने खर्ब रुपैयाँ त्यस्तो कामका लागि विनियोजित हुन्छ, जसको उद्देश्य के हो भन्ने स्वयं बजेटलाई पनि थाहा हुँदैन । त्यसको सिधा उद्देश्य हो, राजनीतिक धाकधम्की व्यवस्थापन गर्ने, लेनदेन गर्ने र आफ्ना महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्ने । नेता वा दलविशेषका लागि राज्यले यति ठूलो मूल्य चुकाउनु हुँदैन । यसले बजेटलाई मात्र होइन, हाम्रो प्रणालीलाई नै रुग्ण बनाएको छ ।

तजबिजमा बजेट चलाउन मिल्ने गरी ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा रकम राख्ने बेथिति डरलाग्दो छ । अझ चालु आर्थिक वर्षका निम्ति तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १ खर्ब ११ अर्ब ९८ करोड ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमै विनियोजन गरेका थिए । जबकि पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड मात्र विनियोजन गरिएको थियो । अर्थमन्त्री महतले यसपालि पनि ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखेको ठूलो बजेट सत्ता सुरक्षाका परियोजनामा परिचालन हुने निश्चित भइसकेको छ । बजेट पारित नहुँदै सुरु भएको यो बेथिति आर्थिक वर्ष बित्दै जाँदा चर्को हुने सम्भावना छ । तर, अनुचित राजनीतिक र सत्ताकेन्द्रित सम्झौतामा बजेट परिचालन हुने प्रवृत्तिविरुद्ध सचेत नागरिक र वित्त क्षेत्रका विज्ञ र सबैभन्दा बढी सांसदहरू सतर्क हुनु जरुरी छ । किनकि राष्ट्रको ढुकुटीमा न्यायोचित पहुँच हरेक समुदाय, भूगोल र योजनाको अधिकार हो, त्यसमा मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको मोलाहिजा अस्वीकार्य हुनुपर्छ । आयोजनाको आवश्यकताका आधारमा डटेर लिन सक्ने बजेटका लागि सांसदहरूले दल र सरकारका ठूलाबडाको तजबिज स्थापित हुने अभ्यास गर्न दिनु हुन्न, यो बेथितिलाई संस्थागत हुन दिनु हुन्न, बरु संसद्को अधिकार र मर्यादालाई संकुचित बनाउने अभ्यासमा अब पूर्णविराम लगाउन सांसदहरू नै मुखर हुनुपर्छ ।