देशमा दण्डहीनता सीमाहीन बन्दै थियो । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ एउटा उक्ति मात्र नभएर समकालीन नेपालको कटु यथार्थ थियो । जतिसुकै ठूला आर्थिक–आपराधिक काण्डहरू बाहिरिँदा पनि दोषीहरू उन्मुक्त नै थिए । राज्यका संस्थाहरूप्रति आम भरोसा डगमगाएको थियो । यही कारण, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि सोही नियति दोहोरिने शंका–उपशंका व्याप्त थियो । मुद्दा अभियोजन भएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस जारी रहँदा पनि कतै अभियुक्तहरूले सुरुमै उन्मुक्ति त पाउँदैनन् भन्ने चिन्ता सर्वत्र थियो ।
प्रमुख दलहरूकै शक्तिशाली नेताहरूसमेत संलग्न रहेकाले पनि यस्तो भय ज्यादा थियो । परन्तु, तत्काल प्राप्त आधारमा दोषी देखिएको र पछि ‘प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी’ भन्दै अदालतले सबैजसो अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएसँगै यस्तो आशंका हाललाई चिरिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासको आदेशले राज्यसंस्थाहरूप्रति पुनः आशा जगाएको छ, यो स्वागतयोग्य छ ।
भन्नै पर्दैन, आफ्नै ८७५ नागरिकलाई विदेशी शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाउन स्वयं मन्त्री–सचिवहरू नै संगठित भएर मच्चाइएको यो प्रकरण जति असाधारण छ, त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय पनि । त्यसैले, जवाफदेही राज्य प्रणालीप्रति नेपालको राष्ट्रिय इच्छाशक्ति मापन गर्ने एउटा परीक्षा पनि बनेको थियो यो मुद्दा । कारण, शक्तिशाली नेताहरूको संलग्नता रहेको यस प्रकरणमा शीर्षस्थ नेताहरूको सक्रियता र मौनता दुवै सन्देहास्पद थियो । खाणको दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एकातिर मौन थिए भने अर्कातिर उनलाई दलबाट निलम्बन गर्नसम्म इच्छुक थिएनन् । अरू नेता–कार्यकर्ताले निलम्बनका लागि दबाब दिँदा पनि देउवाले प्रतिकार गरेका थिए । रायमाझीको दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई ‘नफसाउन’ बारम्बार सार्वजनिक चेतावनी नै दिइरहेका थिए । यस्तोमा विधिको शासन बरकरार राख्नु एवं यो मुद्दालाई यो स्थितिसम्म ल्याइपुर्याउनु पनि आफैंमा चुनौतीपूर्ण थियो । सम्बन्धित सबै निकायहरूको अडान र न्यायसम्मत कार्यका कारण यति सफलता मिलेको हो । यी संस्थाहरूको अब पनि यस्तै सक्रियता र कार्यसम्पादन वाञ्छनीय छ ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित १६ अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने र दुई जनालाई धरौटीमा छाड्ने अदालती आदेशले विधिको शासनप्रति विश्वास जगाएको छ । देश र जनतालाई जसरी ठगे पनि शक्तिमा हुनेहरू कहिल्यै कारबाहीको दायरामा आउँदैनन् भन्ने स्थापित मान्यतालाई खण्डित तुल्याएको छ । अब त पहुँचवालाहरूमा पनि कानुनको भय पलाउँछ कि भन्ने आशा बढाएको छ । कालो बादलमा देखिएको यो चाँदीको घेराले निरन्तर आकार वृद्धि गर्नुपर्छ । अदालत पुगेपछि पनि मुद्दा बेवारिस बनिरहने विगतका दुःखान्त फेरि दोहोरिनु हुन्न । यसका निम्ति प्रहरी प्रशासन, न्यायाधिवक्ता कार्यालय र न्यायालयहरू विधिको बाटोमा कदापि डगमगाउनु हुँदैन । यस मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्दासम्मै कानुनको जित जारी रहनुपर्छ । र, अरू ठूला प्रकरणमा पनि यो मुद्दा नजिर बन्नुपर्छ ।
नेपालमा आपराधिक गिरोह कतिसम्म सक्रिय हुन र आफ्ना गुप्त–योजना कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई नै आफूमा समाहित गर्न सक्छन् भन्ने एउटा दसी हो यो प्रकरण । सचिव र मन्त्री मात्र होइन, सरकार नै बदलिँदा पनि अपराधको साङ्लो चुँडिनुको साटो थप बलियो बन्दै जानु, र अपराधका योजना फत्ते तुल्याउन एकपछि अर्का ठूला सरकारी निर्णय हुनु यसैका प्रमाण हुन् । त्यसैले पनि ‘राज्यकै अपराधीकरण’ रोक्न यो मुद्दालाई तार्किक टुङ्गोमा पुर्याउन अति जरुरी थियो/छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अहिलेसम्मका उपलब्धिबाट एउटा प्रस्ट सन्देश प्रवाहित भएको छ— जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि अर्थात् शासनसत्ताकै बागडोर सम्हालेका व्यक्ति भए पनि आपराधिक कार्यमा संलग्न भएमा जेलमा जाकिनुपर्नेछ । यस अर्थमा, अनुसन्धान र अभियोजनसँगै अदालतको प्रारम्भिक न्याय निरूपणले राज्यसंयन्त्रप्रतिको आस्था बढाएको छ । कानुनी शासन बलियो हुने यसै गरी हो । र, यो सम्पूर्ण प्रकरणलाई न्यायसम्मत टुङ्गोमा पुर्याएपछि विधिको शासनको जित हुने हो ।
खास गरी, देशमा कानुन तथा सुव्यवस्था कायम राख्ने दायित्व भएको एवं तीन–तीनवटा सुरक्षा निकायको तालुकदार मन्त्रालयका राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्व जघन्य अपराधमा संलग्न भएको यस प्रकरणले राज्यसंयन्त्रप्रतिको समग्र विश्वसनीयता नै खस्काएको थियो/छ । त्यसलाई पुनर्जीवन दिन पनि यो मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्दासम्मै कसरी अघि बढ्छ भन्ने सवाल अझै अहम् छ । त्यसैले, कानुनका सिङ समाएर र शक्तिको दाउपेच चलाएर यो मुद्दालाई कदापि नलम्ब्याइयोस्, र न्यायालयले यथोचित प्राथमिकताका साथ टुङ्ग्याओस् ।
