सर्वोच्च अदालतसहित मुलुकका विभिन्न न्यायालय र अर्धन्यायिक निकायहरूको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भएका तर कानुनी दायरामा नल्याइएका व्यक्तिबाट करिब १ लाख ७ हजार वर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकी छ । उनीहरूबाट करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जरिवाना असुल हुन सकेको छैन । जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा र विभिन्न साधनको त एकीकृत लगतधरि छैन, जुन पनि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको अनुमान छ ।
कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिहरू जेलबाहिरै रहनु र राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने सम्पत्तिमा कसुरदारकै रजाइँ चल्नुले विधिको शासनमाथि व्यंग्य गरेको छ । यति ठूलो मात्रामा फैसला परिपालन नहुँदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको क्षमता र तत्परतामाथि प्रश्न उठेको छ । न्यायिक निरूपण भैसकेको विषयमा पनि दण्डहीनता कायम रहँदा खासमा न्यायालयको साखमै क्षति पुगेको छ । न्याय निरूपण नै अर्थहीनजस्तो भएको छ । जेल भुक्तानको अवधि र जरिवाना रकम र जफत गर्नुपर्ने सम्पत्तिको यस्तो परिमाणप्रति न्यायालय र सरकार दुवै चिन्तित हुनैपर्छ । नत्र, यसले देशका न्यायालयहरूलाई नै कमजोर तुल्याउनेछ । आम जनमानसमा अदालत र विधिव्यवस्थाप्रतिको भरोसा घटाउनेछ ।
कानुन अनुसार फैसलाबमोजिम जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लिलाम गरेर सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । यसका निम्ति पहिले अदालत तथा तोकिएका अर्धन्यायिक निकायबाटै कसुरजन्य सम्पत्ति जफत तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था भएका कारण फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाइ थियो । दशकयता ‘कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन–२०७०’ अनुसार गृह मन्त्रालयमातहत कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग क्रियाशील छ । परन्तु, त्यसयता पनि जफत सम्पत्तिको अनुपात निकै कम देखिन्छ ।
न्यायालय प्रशासन चुस्तदुरुस्त नहुँदा पनि समस्या लम्बिएको छ । दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूबाट असुल हुनुपर्ने बिगोको हिस्सा कति छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक नहुनुमा अदालत प्रशासन दोषी छ । यही कारण पनि जफतमा असर पुगेको विभाग र सर्वोच्चमातहतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको कथन छ, जुन आफैंमा कारण कम र लाचारी बढी हो । हालै सर्वोच्चले मातहतका अदालतलाई यस्तो विवरण पठाउन भनेको छ । यस कार्यलाई सबै अदालतले प्राथमिकता दिनुपर्छ, र लगत अभावको पिरलोलाई सधैंका निम्ति पन्छाउनुपर्छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का, जफत र लिलामका कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशनालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र विभागबीच पनि उचित समन्वय हुनुपर्छ । सम्बन्धित सबै राज्यसंयन्त्रको यथोचित तत्परताबाट उक्त सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय ढुकुटीमा दाखिला गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्छ । अचल सम्पत्ति लिलाम जहिले गरे पनि सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउने कार्य भने अविलम्ब गर्नुपर्छ । यसमा जति ढिलाइ गर्यो, त्यति नै राज्यले नोक्सान बेहोर्नुपर्नेछ । र, दोषीहरूले अन्यायपूर्ण सम्पत्ति भोगचलन गरिरहन पाउनेछन् ।
भुल्नु हुँदैन, मुद्दाका फैसलासँगै सम्पत्ति जफतका काम अघि नबढाइँदा समस्या थुप्रिएको हो । त्यही भएर, अबदेखि फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएलगत्तै न्यायालय प्रशासनले जफत गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण विभागलाई प्रदान गर्ने थिति बसाल्नुपर्छ । यसमा विभागले पनि आवश्यक तदारुकता देखाउनुपर्छ । कार्यबोझलाई ध्यानमा राख्दै विभागलाई संरचनागत रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ, स्रोतसाधनले सम्पन्न तुल्याउनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा विभाग आफैंले फैसलामा उल्लिखित घरजग्गा जफत र लिलाम अघि बढाउने व्यवस्था छ । उपत्यकाबाहिर प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको संयन्त्रबाट यो काम गर्ने प्रावधान छ । त्यसैले पनि सम्पूर्ण गृह प्रशासनकै यसमा ध्यान जान जरुरी छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, वन विभाग/कार्यालय लगायतले पनि आवश्यक समन्वय–सहयोग गर्नुपर्छ । पहिले आफूसमेतले गर्दै आएका कामकारबाही विभागमातहत गयो भनेर उनीहरूले असहयोगको भावना राख्नु हुँदैन । आखिर, जुन निकायले असुल गर्दा पनि लाभ राज्यलाई हुने हो, असुल नहुँदाको घाटा राज्यलाई नै हो । तसर्थ, सम्बन्धित अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय अभावकै कारण राज्यको नोक्सान बढ्नु हुन्न ।
न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवै प्रस्ट हुनुपर्छ— कुनै पनि मुद्दामा फैसला आउनु भनेकै न्याय सुनिश्चित हुनु होइन । न्यायप्राप्ति तब मात्र हुन्छ, जब फैसला कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसैले, न्यायको सुनिश्चिततामार्फत विधिको शासन प्रवर्द्धन गर्न फैसला कार्यान्वयनमा सबैले जोड दिनुपर्छ ।
