नेपालको संविधानमा उल्लिखित ‘समाजवादोन्मुख राज्य’ को परिकल्पनालाई सबैभन्दा बढी गिज्याइरहने दुई क्षेत्र छन्, एक शिक्षा, अर्को स्वास्थ्य । स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र औषधिको अवस्था यस्तो छ, दूरदराजका नागरिक सानो व्यथा लाग्दा पनि ऋणधन गरेर ठूला सहर धाउन बाध्य छन् । यता, सहरका कथित ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा पनि आधारभूत स्रोतसाधन छैन ।

यी अस्पतालमा अस्पतालको होर्डिङ बोर्ड भए पनि न बहिरंग सेवा सुलभ छ न बिरामीले समयमै शल्यक्रिया पाउँछन् । संघीय राजधानीका यस्ता अस्पतालमा मात्रै करिब १० हजार बिरामी महिनौंदेखि शल्यक्रियाको पालो कुर्दै छन् । निरूपाय भएपछि घर–खेत बेचेर भए पनि निजी अस्पतालमा उपचार गराउन अभिशप्त छन् । बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेका दुःखद् दृष्टान्तहरू दोहोरिइरहेका छन् ।

उपचार खर्चका नाममा राज्यकोषबाट मोटो रकम लिएर विदेशमा समेत सेवा पाएकैले हुनुपर्छ, नेतृत्वगणले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुधारमा ठोस चासो कहिल्यै देखाएको छैन । सरकारी अस्पतालहरूलाई सुदृढ तुल्याउनु त परैको कुरा, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विपन्नलाई निःशुल्क उपचारका लागि कोटा छुट्याउनुपर्ने प्रावधान लागू गराउन पनि सरकार विफलप्रायः छ । जब कि, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड–२०७७ अनुसार अस्पतालमा उपचार गराउन आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गराउनुपर्छ । ५० शय्या वा सोभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालले सामाजिक सेवा एकाइको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुन अपांगतामैत्री हुने गरी भुइँतलामा चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ । निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिने बिरामीको अभिलेख राख्ने र सोको मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस पनि गर्नुपर्छ । तर, देशभरका निजी अस्पतालले यी कुनै पनि व्यवस्थाको पालना नगरी सरकारी मापदण्डको खिल्ली उडाइरहेका छन् । अपवादबाहेक सबैजसो अस्पतालले निःशुल्क शय्या छुट्याएकै छैनन् । अति सीमित अस्पतालले यस्तो व्यवस्था गरे पनि सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी बडापत्रमा जानकारी दिएका छैनन्, बिरामीको मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयमा बुझाउने गरेका पनि छैनन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ६८ स्वास्थ्य संस्थाले मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । मन्त्रालयले कारबाही नगरे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ दफा ११ बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार प्रयोग गरी आफैं कारबाही गर्ने महानगरको तयारी देखिन्छ । यही सेरोफेरोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशन तथा परिपत्र गरी अनुगमन गरिरहेको छ । ढिलै सही, मन्त्रालयको यो तदारुकता स्वागतयोग्य छ । यसलाई सार्वजनिक खपत अर्थात् प्रचारबाजीमा मात्रै सीमित नराखी परिणाममूलक बनाइनुपर्छ । आइन्दा निजी अस्पतालमा व्यवस्थित रूपमा विपन्नले कोटाअनुसार निःशुल्क उपचार गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।

निजी अस्पतालले दिने निःशुल्क उपचार कुनै उपकार होइन, यो त सर्वसाधारणको अधिकार हो । किनकि यो अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले निजी अस्पतालले आयात गर्ने स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणमा राजस्व छुट दिने गरेको छ । तर कर्तव्य पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई सुविधा दिनु स्वाभाविक होइन । त्यसैले मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउन सरकारले देशैभरका निजी अस्पतालमा नियमित अनुगमनको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । अटेर गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई यथोचित कारबाही गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई दिइने भन्सार छुट दिन रोक्नुपर्छ । बरु, यो स्थिति आउनुअघि निजी अस्पतालहरूले सरकारलाई सघाउनुपर्छ ।

निजी अस्पतालले मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनुमा विपन्नताको आधार खुल्ने कागजपत्र नभएको बहाना गर्दै आएका छन् । विपन्न परिचयपत्र पूर्णतः लागू नहुँदासम्म यो एउटा समस्या अवश्य हो, तर यसैलाई देखाएर आफ्नो दायित्वबाट टकटकिने छुट अस्पतालहरूलाई छैन । पालिका र वडाको सिफारिसलगायत आधारमै उनीहरूले मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले पनि यस्तो सिफारिसलाई सहज र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । सबैको यथोचित प्रयासमा निजी अस्पतालहरूमा विपन्नका निम्ति कोटाअनुसार निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसमा केही द्विविधा छ भने सरकार र सरोकारवालाहरू मिलेर थप प्रस्ट पार्नुपर्छ, आवश्यक परेमा मापदण्डलाई थप विस्तृत तुल्याउनुपर्छ । तर, निजी अस्पतालहरू कुनै पनि बहानामा आफ्नो अनिवार्य दायित्वबाट च्युत हुनुहुँदैन र सरकारले पनि त्यस्तो मौका उपलब्ध गराउने गल्ती गर्नु हुन्न ।