कानुन निर्माणका अतिरिक्त, जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलो संसद्को अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो— सरकारका कामकारबाहीउपर यथोचित निगरानी राखी आवश्यक अनुसन्धान गर्नु । दुःखको कुरा, हाम्रो संघीय संसद्ले आफ्नै कामकारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गठित सचिवालयमा भएका तमाम विकृतिमाथि नै पनि दृष्टि दिन सकेको देखिन्न ।
सार्वजनिक निकायहरूका आम्दानी, खर्च लगायत कार्यहरूको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि संसद् सचिवालयको हकमा आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएको पाइन्छ । परिणामतः सचिवालयका अनियमितताहरू जवाफदेहीको कसीमा घोटिएकै छैनन् । विधिको शासन र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने दुई निकाय संसद् र महालेखाकै बेवास्ता र ढाकछोपमा सचिवालयमा बेथिति मौलाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
नायब महालेखा परीक्षक घनश्याम पराजुलीको टोलीले लेखा परीक्षण गर्दा संसद् सचिवालयमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति, ६ करोडसम्मका विभिन्न खरिद, भ्रमण खर्चसम्ममा अनियमितता देखाएको थियो । सार्वजनिक बोलपत्र छल्नै ६ करोडको बजेटलाई १०६ टुक्रा पारेर खरिद गरिएको पाइएको थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार फर्निचरतर्फ १ करोड १० लाख ४४ हजार खर्च गर्दा ११ लाख ७२ हजारको मात्रै सार्वजनिक बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरिएको थियो । बाँकी ९८ लाख ७१ हजार रुपैयाँलाई प्रतिस्पर्धा छल्नकै लागि ३७ टुक्रा पारिएको थियो । मेसिनरी औजारमा ३ करोड ६१ लख ३९ खर्च भएकामा सार्वजनिक बोलपत्रबाट १ करोड ६४ लाख ४५ हजारको खरिद गरिएको थियो । बाँकी १ करोड ९६ लाख ८५ हजारको सामान किन्न बजेट ६९ टुक्रा पारिएको थियो । सवारी खरिद र मर्मतमा १ करोड ५० लाख खर्च भएकामा बोलपत्रबाट ४२ लाख ९५ हजार र दररेट मागेर १ करोड ७ लाख खर्चिइएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका व्यवस्थालाई पन्छाउन बजेट टुक्राटुक्रा पारेर ‘कोटेसन’ का आधारमा खरिद गरिएको भन्दै उक्त प्रतिवेदनमा कैफियत लेखिएको थियो । संसद्का तत्कालीन सभामुख र अध्यक्षहरूको भ्रमण खर्चमा पनि कैफियत नै देखाइएको थियो ।
विडम्बना त, महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले कैफियत देखाए पनि संसद् सचिवालयले ‘भाषा मिलाउने’, ‘आइन्दा नगर्ने’, ‘लिस्ट हटाउने’ र ‘हटाउन अनुरोध’ लेखेर पठाएकै आधारमा अनियमितताका अनेक प्रसंग अन्तिम प्रतिवेदनबाट गायब छन् । संसद्का कर्मचारीले अनुरोध गरेकै भरमा महालेखाले किन अन्तिम प्रतिवेदनमा अनियमितताहरू लुकायो, अनुसन्धेय छ । खर्चको बिल भेटिएमा वा तार्किक जवाफ आएमा यस्ता टिप्पणी अन्तिम प्रतिवेदनमा हटाइनु अन्यथा होइन । परन्तु, चित्तबुझ्दो सुधार–प्रमाणबिनै आपसी साँठगाँठमा अनियमितताका प्रसंग अन्तिम प्रतिवेदनमा नपारिनु अनुचित छ । सचिवालयले सार्वजनिक खरिदका नियमहरू नमान्नु जति आपत्तिजनक छ, त्योभन्दा बढी घातक छ महालेखाको मौनता । यसरी पहुँचवालाहरूले भनेकै भरमा अन्तिम प्रतिवेदनमा बेथिति नसमेटिने हो भने महालेखा परीक्षणको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ । यसले पहुँच नपुग्ने निकाय र व्यक्तिहरूको अनियमितता मात्र महालेखाले औंल्याउने रहेछ भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ । फलतः महालेखाको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता दुवैमा ह्रास आउँदै जान्छ ।
जनप्रतिनिधिहरू स्वयंले पनि अनुचित लालच देखाउँदा र विधिप्रक्रिया मिच्दा समस्या बढेको छ । महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १२ सांसदको नाम र ल्यापटपको मूल्यसहित कैफियत देखाइए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा सांसदका नाम र मूल्य हटाएर फिर्ता हुन बाँकी ल्यापटप संख्या मात्रै लेखिएको छ । यसरी सांसद् स्वयंले सार्वजनिक सम्पत्तिको लोभ गर्दा अरूको मनोबल मात्र बढ्दैन, संसद् संस्थाकै साख पनि गिर्छ । संविधानसभाका बेला तत्कालीन सभासदहरूले लिएको पेस्की अझै फर्स्योट भएको छैन । उनीहरूको नाम गोप्य राख्ने गरिएकैले फर्स्योटमा समस्या भएको देखिन्छ । बेथितिलाई कार्पेटमुनि बिछ्याउन संसद् र महालेखा परीक्षकबीच भैरहेको यस्तो मिलेमतो प्रत्युत्पादक छ ।
यस्तो विकृतिमा सुधार ल्याउन र समग्र संसद्कै गरिमा जोगाउन दुवै सदनका प्रमुखहरूले समुचित ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । किनभने यसका जवाफदेह उनीहरू नै हुन् । संसद् सचिवालयको उपल्लो संरचना ‘सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति’ मा सभामुख सभापति र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सदस्य रहन्छन् । सचिवालयका हरेक कामकारबाहीलाई विधिसम्मत तुल्याउन उनीहरू जिम्मेवार बन्नैपर्छ । यो प्रकरणको आलोकमा महालेखाले पनि आफ्नो प्रतिवेदन लेखनको असंगत पक्षमाथि ध्यान दिन जरुरी छ । संसद्, संवैधानिक निकाय, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सामान्य विषय मात्रै औंल्याउने अभ्यासले लेखापरीक्षणको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । हरेक सार्वजनिक निकायको जेजस्तो अनियमितता छ, महालेखाले त्यो सबै औंल्याउनुपर्छ । र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरे लगायत सचिवालयका अनियमिततामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सम्बन्धित सबै निकायको यथोचित प्रयासबाट संसद् सचिवालयमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।
