सरकारले मधेस–थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्नविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । करिब दुई वर्षअघि कैलालीको टीकापुरमा डेढ वर्षीय बालक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित आठ सुरक्षाकर्मी तथा महोत्तरीमा घाइते प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर हत्या गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध लगाइएका मुद्दासमेत सरकारले फिर्ता लिन खोजेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । हिंसात्मक घटनामा निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकारले नै संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनु विडम्बनापूर्ण हो । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने यस्तो कदमले राजनीतिक आन्दोलनको आवरणमा गरिने हिंसात्मक गतिविधिले बढावा मात्र पाउँदैन, पीडितको न्याय प्राप्तिको हकसमेत कुण्ठित हुन्छ । यसले आम नागरिकमा असुरक्षाको अनुभूति बढाउँछ । सँगै, सुरक्षाकर्मीको मनोबलसमेत गिराउँछ । त्यसैले राजनीतिक आन्दोलन र त्यसको आवरणमा गरिने आपराधिक गतिविधिबीच राज्यले भेद छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले संविधानको अन्तरवस्तुमा असन्तुष्ट दलहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने बहानामा जघन्य अपराधको घटनामा पनि उन्मुक्ति दिनु उचित होइन । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सैद्धान्तिक’ निर्णयमार्फत यसका पक्षमा कदम चाल्न खोजेको देखिन्छ । सरकारको निर्णयअनुसार कानुन मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया थालिसकेको छ । थरुहट आन्दोलन भइरहेका बखत २०७२ भदौ ७ मा घेरा हालेर सुरक्षाकर्मीमाथि गरिएको सांघातिक आक्रमण तथा शिशुको हत्या र भदौ २५ मा महोत्तरीमा घाइते प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर गरिएका हत्या विशुद्ध अपराध हुन् । तत्कालीन थरुहट एवम् मधेस आन्दोलनकारी अगुवाले समेत ती घटना आफ्नो निर्देशन र योजनामा नभएको भन्दै आफूलाई त्यसबाट निरपेक्ष राख्न चाहेको पृष्ठभूमिमा सरकारको हालको अग्रसरता अस्वाभाविक छ ।
निश्चित र उचित आधारमा आफ्नो गलत अनुसन्धान र अभियोजनको परिणाम रोक्न मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने सरकारवादी मुद्दासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई पनि सरकारको हालको कदमले दुरुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७१ ले स्पष्टसाथ हत्या, अपहरण, युद्धअपराध, राज्यविरुद्ध अपराधलगायत गम्भीर प्रकृतिका २७ खाले मुद्दा कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता लिन नसकिने भनेको छ । सरकारले यसपटक चलाखीपूर्वक ढंगले घुमाउरो बाटोबाट मुद्दा फिर्ता गर्न खोजेको देखिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको फाइल खडा गरी कानुन मन्त्रालयमार्फत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने चलन भए पनि यसपटक मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सैद्धान्तिक निर्णयका आधारमा कानुन मन्त्रालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने भएको छ । आलोचनापछि सरकारले जघन्य अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नभएको दाबी गरेको छ तर यसमा विश्वस्त हुन सकिने आधार छैन।
सांघातिक आक्रमणमा संलग्नमाथिको मुद्दा फिर्ता लिनु सर्वोच्च अदालतको निर्णयविपरीतसमेत हो । सर्वोच्चले २०७२ पुस ३० मै मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय विशुद्ध फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित विषय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा राजनीतीकरण गर्ने प्रयास न्यायका लागि विषसरह हुने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सर्वोच्चको नजिर र निर्णय तथा दुई वर्षअघि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविधिलाई समेत ख्याल गर्दै गम्भीर फौजदारी अभियोगमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय अविलम्ब सच्याउनुपर्छ ।
राजनीतिक आन्दोलनका नाममा हातहतियारसहित उपस्थित हुने, उत्तेजित बन्ने/बनाउने र हिंसामा उत्रने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने भनेकै निष्पक्ष र गहन छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने हो । यसले आन्दोलनमा उत्रने राजनीतिक दल/संगठनलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ । राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने त्यस्ता आपराधिक प्रवृत्ति मौलाउँदै जाने जोखिम हुन्छ । दुई वर्षअघिकै मधेस आन्दोलनका बेला कतिपय ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले समेत अन्धाधुन्ध गोली हानेर निर्दोष नागरिकको हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसमा पनि छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउन सके सुरक्षाकर्मी पनि जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छन् । दण्डहीनताले आपराधिक मनोवृत्तिलाई मात्र बढावा दिन्छ । मानव अधिकार र विधिको शासन पालनामा सबै इमानदार बन्नुपर्छ । न्यायप्रणालीको प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ । र, गलत नजिर स्थापित नगर्न पनि सधैं सजग हुनुपर्छ । २०७४ जेठ ७
मुद्दा फिर्ता सर्वोच्चको आदेशविपरीत
काठमाडौं– सरकारले बिहीबार मधेस र थरुहट आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक आन्दोलन’ को मान्यता दिई त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा मुछिएका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने ‘सैद्धान्तिक निर्णय’ गर्यो । यो निर्णयसँगै कानुन मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया थालेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यससम्बन्धी फाइल झिकाई फिर्ताको निर्णय थाल्नेछ । विगतका घटना र सर्वोच्च अदालतकै नजिर प्रतिकूल हुने यस्तो सैद्धान्तिक निर्णय टुंग्याउन भने सहज हुने देखिन्न । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै केही उच्च अधिकारीले समेत यसलाई ‘सरकारको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम’ भनी टिप्पणी गरे ।
‘आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिन खोजे पनि सर्वोच्चकै नजिरहरूले यो बाटो सहज छैन भन्ने देखिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै पालाका महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले गरेको यस्तै निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदिएको थियो । अब पनि अपराधको राजनीतिक शुद्धीकरण सम्भव हुने देखिँदैन । जाने बेलामा सरकारमा बस्नेहरूले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हाने ।’
२०७२ भदौ ७ मा थरुहट आन्दोलनमा कैलालीको टीकापुरमा एसएसपीसहित ८ प्रहरीको हत्या भयो । खुकुरी र भाला प्रहारबाट एक शिशुको समेत ज्यान गएको थियो । उक्त घटनामाथि चलेको मुद्दामा २५ आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । ५८ जना फरार छन् । सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा नै महोत्तरी र सप्तरीको मलेठमा पनि अत्यन्त क्रूर र पाशविक रूपमा भएका हत्याका घटनामाथि चलेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले बठ्याइँपूर्वक यस पटक घुमाउरो बाटोबाट मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोत बताउँछ । यसअघि महान्यायाधिवक्ताले नै मुद्दा फिर्ताको फाइल खडा गरी कानुन मन्त्रालयमार्फत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पठाउँथे । यस पटक भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सैद्धान्तिक निर्णयका आधारमा कानुन मन्त्रालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फिर्ता प्रक्रिया थाल्नेछ । यसलाई महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ स्वयंले पुष्टि गरेका छन् । ‘सैद्धान्तिक निर्णयमात्रै भएको विषयलाई कतिपयले नबुझेर मुद्दा फिर्ता नै लिएको रूपमा व्याख्या गरे,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘सरकारको निर्णयका आधारमा हामी फाइल झिकाएर हेर्ने र जायज रहेछ भने फिर्ताका लागि पठाउने काम गर्छौं । अध्ययन नगरी सबै फाइल पठाइँदैन ।’ स्रोतले भने टीकापुर र मधेसका केही जिल्लाका ती मुद्दा सबै फिर्ता गर्ने योजना बनेको बतायो ।
२०६८ फागुन १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यस्तै असफल प्रयास गरेको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले ३६७ प्रतिवादी रहेको ३९ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धीे तत्कालीन प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौताको मितिअघिसम्म द्वन्द्वको समयमा विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दा शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन र शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्न फिर्ता लिन आवश्यक देखिएकाले ।’ मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भने सरकारले गोप्य राख्यो । फिर्ता हुने सूचीमा रहेका सबै मुद्दासँग सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित थिएनन् । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुको कारण र आधारबारे केही खुलाएको पनि थिएन । कतिपय त संगीन फौजदारी अभियोग रहेका मुद्दा थिए ।
२०६८ भदौ १० गते शिवप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समूहले चितवनको कविलासमा सञ्जय लामामाथि खुकुरी प्रहार गरी हत्या गर्यो । प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा दायर भएको कर्तव्य ज्यानको मुद्दा फिर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दामा ११ मध्ये ८ जना थुनामा थिए । लामाकी पत्नी सरिताकुमारी मोक्तान त्यतिबेला एक वर्षीया बालिका हुर्काइरहेकी थिइन् । उनले आपराधिक प्रकृतिको घटनालाई सरकारले राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिई आफूलाई न्यायबाट विमुख गर्न खोजेको महसुस गरिन् ।
जग्गा खिचलोमा लामो समयदेखिको विवाद र रिसइबीका कारण धनुषा यज्ञभूमिका पल्टु महतो सुडीको २०६७ माघ २३ मा गोली हानी हत्या भएपछि सौखीलाल सुडीलगायत थुनामा रहेको मुद्दा पनि भट्टराई सरकारले फिर्ता लिएको थियो । रौतहटको कटहरियाका रुपिया देवीका पति देवशरण महतोलाई गोली हानी हत्या गरेको घटनामा प्रतिवादी बनाइएका ७ जनाको मुद्दा पनि फिर्ता भएको थियो । यस्ता ३९ वटा घटनाका मुद्दा सरकारले हचुवाको भरमा फिर्ता गरेको थियो ।
गम्भीर फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि पीडितहरू, अधिवक्ता माधव बस्नेत, अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतहरू सरकारको निर्णय बदरको माग राखी सर्वोच्च पुगे । उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित, महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायतले ‘द्वन्द्वकालीन र राजनीतिक चरित्रका मुद्दाहरू फिर्ता लिइएको’ भन्दै रिट खारेजीको माग गरेका थिए । करिब ४ वर्षपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदरमात्रै गरेको थिएन, त्यसलाई गलत ठहर्याउँदै त्यस्ता कदम नदोहोर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले यस्तो मान्यता स्थापित गरेको थियो । द्वन्द्वकालीन र राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दाको नाममा धमाधम गम्भीर फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई गलत ठहर्याउँदै सर्वोच्चले ३९ वटा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय उल्ट्याएको थियो ।
‘अपराधमा राजनीतीकरण’
राजनीतिक दलको सदस्यता लिएकै आधारमा कर्तव्य हत्याजस्तो संगीन अपराधमा अदालतमा दायर विचाराधीन मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गर्नु गलत भएको राय व्यक्त गरिसकेको छ । ‘मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय विशुद्ध फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित कुरा हो,’ सर्वोच्चले केही महिनाअघि तयार गरेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमाथिको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘फौजदारी मुद्दाको राजनीतीकरण गर्ने प्रयास न्यायका लागि विषसरह हुन्छ ।’
उजुरीको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने काम पनि न्यायिक प्रक्रियाको अभिन्न अंग बनेको उल्लेख गर्दै अदालतले त्यसलाई सरकारको विशुद्ध कार्यकारी निर्णय ठान्न नहुने उल्लेख गरेको थियो । अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियालाई समेत राजनीतिक प्रभाव एवं हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासले त्यसो नभए न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र प्रभावकारिता प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारवादी मुद्दा, त्यसमा पनि फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने निश्चित आधार हुन्छन् । अपराध पीडित, व्यक्ति र समाजको संरक्षणका लागि फौजदारी मुद्दा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्दै सर्वोच्चले निर्णयमा भनेको छ, ‘तिनै उद्देश्य र प्रयोजनलाई नै बेवास्ता गरेर गैर व्यावसायिक र राजनीतिक आधारमा मुद्दा फिर्ता गर्न लगाउने र प्रभावित गर्ने प्रयास हुन नहुने ।’
सरकारवादी मुद्दासम्बन्धी ऐनले निश्चित र उचित आधारमा आफ्नो गलत अनुसन्धान र अभियोजनको परिणाम रोक्न मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समाजमा विशुद्ध आपराधिक मनोवृत्तिबाट भएका अपराधपूर्ण घटनालाई राजनीतिक आधारमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यसो भएमा मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा विकृति ल्याउने मात्र नभई समाजमा आपराधिक मनोवृत्तिले प्रश्रय पाउने खतरा औंल्याएको छ ।
अपवादका रूपमा सीमित हुनुपर्ने मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियालाई अपराध मुक्त गर्ने प्रयास र परिणामका रूपमा देखिन नहुनेतर्फ महान्यायाधिवक्तालाई त्यतिबेलै सचेत गराएको थियो । मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा पीडितको परामर्श, सुनुवाइमा सहभागिता र प्रक्रियामा प्रतिवादीले समर्पण गर्नुपर्ने जस्ता अवस्था देखिनुपर्नेमा त्यतिबेला जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने काम भएको सर्वोच्चले ठहर्याएको थियो ।
सरकारले नै सरकारवादी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी मापदण्ड र त्यसको कार्यविधि तयार पारेको छ । त्यसको बेवास्ता र दुरुपयोग गर्ने काम कानुनी शासनमा नसुहाउने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘तर विशुद्ध आपराधिक चरित्रका मुद्दाहरू फिर्ता लिनु न्यायिक मान्यताअनुकूल हुँदैन ।’
अपराधी संरक्षणको मानसिकता
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक डीआईजीका अनुसार बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालाको तुलनामा यस पटकका केही मुद्दा झनै गम्भीर प्रकृतिका छन् । लाठा र भालाजस्ता घातक हतियारबद्ध समूहले सुरक्षाकर्मीमाथि नै सामूहिक प्रहार भएको छ भने अर्कोतर्फ अबोध बालक मारिएका छन् । महोत्तरी र सप्तरीका घटनामा एम्बुलेन्सबाट बिरामी निकालेर हत्या गरिएको थियो । ‘सुरक्षाकर्मीमाथि नै सुनियोजित रूपमा आक्रमण भएका यस्ता गम्भीर अपराधका मुद्दा फिर्ता लिने हो भने आगामी दिनमा भीडभाड र हूलदंगा नियन्त्रणमा कुल मनोबल लिएर हामी फिल्डमा खटिने ?’ ती डीआईजीले कान्तिपुरसँग भने ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका केही मुद्दाको कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई प्र श्रय दिने र अपराधीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने बताउँछन् । आरण भन्छन्, ‘जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधका आरोपितलाई उन्मुक्ति दिनुले आगामी दिनमा उनीहरूलाई यस्ता घटनालाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ ।’ अपराधशास्त्री माधव आचार्यका अनुसार डेढ वर्षअघि कैलाली र तराईका केही जिल्लामा भएका घटना कुनै पनि हालतमा राजनीतिक प्रकृतिका छैनन् । सांघातिक हतियारको प्रयोग, सुरक्षाकर्मी बालक तथा बिरामीमाथिको आक्रमणको घटनालाई कुनै हालतमा राजनीतिक जलप लगाउन नसकिने उनको ठम्याइ छ । ‘लाठा र भाला लिएर घरभित्र बसेका मान्छेलाई तानेर बाहिर ल्याई मार्ने काम कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राजनीतिक प्रकृतिको होइन,’ आचार्य भन्छन्, ‘नागरिकको सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मीमाथि भएको अपराधलाई संरक्षण गर्ने सरकार आपराधिक कर्म संरक्षण गर्ने मनोवृत्तिबाट ग्रस्त हुनुपर्छ ।’
हूलहुज्जल र भीडभाडमा हुने हिंसात्मक घटनामा प्रतिवादी बनाइएका सबै अपराधमा संलग्न नभएको हुन सक्ने भन्दै आचार्यले अदालतमा पेस भएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा त्यसको किनारा लाग्ने बताउँछन् । ‘त्यसमाथि कुनै मुद्दामा आरोपित फरार हुनु भनेको उसले आरोपलाई स्वीकार गर्नु पनि हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘मानव अधिकारका संवेदनशील विषयवस्तु जोडिएका यी सवाललाई सरकारले नजरअन्दाज गर्छ भने भोलिका दिनमा ऊ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत जवाफदेही हुनुपर्छ ।’
२०७२ पुस ३० गते सर्वोच्च अदालतको निर्णय
मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय विशुद्ध फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसमा राजनीतीकरण गर्ने प्रयास न्यायका लागि विषसरह हुन्छ ।
फौजदारी न्याय प्रणालीको उद्देश्य र प्रयोजनलाई नै बेवास्ता गरेर गैरव्यावसायिक र राजनीतिक आधारमा मुद्दा फिर्ता गर्न लगाउने र प्रभावित गर्ने प्रयास हुन नहुने । पीडितको न्याय प्राप्तिको हक कुण्ठित हुँदै जाने ।
मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा पीडितको परामर्श, सुनुवाइमा सहभागिता र प्रक्रियामा प्रतिवादीले समर्पण गरेको हुनुपर्ने । अपवादका रूपमा सीमित हुनुपर्ने मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियालाई अपराध मुक्त गर्ने प्रयास र परिणामका रूपमा देखिन नहुने ।सांघातिक आक्रमणमा संलग्नमाथिको मुद्दा फिर्ता लिने काम सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत त छँदैछ । यो निर्णयले कठिन परिस्थितिमा फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीको मनोबलसमेत कमजोर बनाउनेछ ।
मुद्दा फिर्ता प्रकरणमा आयोगको आपत्ति
काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिई दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौमा भएका विभत्स र त्रासदीपूर्ण घटनालगायत सम्बन्धमा सरकारको निर्णयप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
टीकापुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र १ नाबालकसहित ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटना तथा उच्च सुरक्षाको समयमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट सर्वसाधारणको सम्पत्ति क्षति र यातनाका घटनाहरूका सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन र अनुसन्धानै नगरी आपराधिक घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगकी सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यसबाट मानव अधिकार संस्कृतिको विकासमा मद्दत पुग्ने देखिँदैन ।’
आयोगले उक्त घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई २०७३ फागुन २४ मा गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी त्यसविपरीत अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिनु आफंैमा खेदजनक रहेको जनाएको छ । ‘प्रत्येक आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरणले छोप्दै जाने हो भने आवाजविहीन नागरिकले राज्यप्रति भरोसा राख्न सक्तैनन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । राजनीति अपराध संरक्षणका लागि नभई मानव कल्याण र मानव अधिकारको बहालीका लागि हुनुपर्छ भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ ।’
आमनागरिकको जीउधनको सुरक्षा र सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबलसमेत उच्च राख्नुपर्ने सरकार स्वयंले अपराध र आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नुले मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा थप व्यवधान खडा गर्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको जनाएको छ । यस्तो कार्य मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रविपरीतको कार्य रहेको आयोगको ठहर छ । ‘मौजुदा संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान, सर्वोच्च अदालतको निर्णय आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिससमेतलाई बेवास्ता गर्नु कुनै पनि सरकारका लागि शोभनीय हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा छ । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी घटनाका दोषीउपर कानुनी कारबाही तथा पीडित पक्षलाई राहत एवं क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पीडितका घाउमा नुनचुक : एमाले
काठमाडौं (कास)– एमालेले कैलालीको टीकापुर घटनामा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
एमालेले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मानव अधिकार र विधिको शासनविपरीत गरिएको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पटक–पटकका फैसला तथा निर्देशनहरू एवं मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यताविपरीतको सरकारको यस्तो निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने कुरा स्पष्ट छ,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस निर्णयले इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिर्ने तथा हिंसाका पक्षधरहरू उत्साहित हुने गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारले यस्तो निर्णय गरेर न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितहरूको घाउमा नुनचुक दल्ने काम गरेको छ ।’
