काठमाडौँ — एक साताअघि नै सुत्केरी मिति तोकिए पनि कैलाली गोदावरीकी २८ वर्षीया लक्ष्मी भट्टराईलाई चैत २६ गते बिहान मालाखेती अस्पताल पुर्याइयो । बेथा लाग्ने औषधि दिइएपछि भोलिपल्ट बिहानैदेखि उनलाई ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या देखियो । बच्चा जन्मिए पनि बचाउन सकिएन, लक्ष्मीको पनि केहीबेरमै मृत्यु भयो ।
अस्पतालको लापरबाहीले आमा र बच्चा गुमाउनुपरेको भन्दै आफन्त र स्थानीयले सेवा ठप्प पारे । अत्तरिया क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध पारे । अस्पताल प्रमुख डा.अन्वेश कोइरालाले गर्भवतीको सबै अवस्था सामान्य रहेकै अवस्थामा बच्चा जन्मिने बेला पाठेघरमा हुने पानी फोक्सोमा जाँदा सुत्केरीको मृत्यु भएको बताएका छन् ।
हालै प्रकाशित २०७८ को जनगणनामा मातृ मृत्युदर १३० अंक (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) ले घटेर औसत सुधार देखिए पनि ग्रामीण भेगमा अवस्था दर्दनाक छ । गत पुसमा सुत्केरीपश्चात् अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाकी १९ वर्षीया मनीषा आचार्यले ज्यान गुमाइन् । स्वास्थ्यचौकीमा सामान्य अवस्थामै बच्चा जन्मिएको चार घण्टापछि उनमा रक्तस्रावलगायत स्वास्थ्य जटिलता देखिएको थियो । स्वास्थ्यचौकीमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र उपकरण नहुँदा जिल्ला अस्पताल रेफर गरियो तर समयमा एम्बुलेन्स जोहो हुन सकेन । बल्लतल्ल गाडी जुटाएपछि अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको मृत्यु भयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ले गत माघमा प्रकाशन गरेको ‘मातृ मृत्युदरको प्रवृत्ति’ अध्ययनअनुसार मनीषाको जस्तै विश्वमा प्रत्येक दुई मिनेटमा एक आमाको मृत्यु भइरहेको छ । अर्थात् हरेक दिन झन्डै ८०० जना आमाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । सन् २००० देखि २०२० सम्म मातृ मृत्युदरसम्बन्धी विश्वव्यापी उक्त अध्ययनअनुसार सन् २०२० मा मात्रै विश्वभर करिब २ लाख ८७ हजार मातृ मृत्यु भएको उल्लेख छ ।
नेपालमा ०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २८१ जना थियो । पछिल्लो जनगणनामा यो दर सुधार भएर १५१ जनामा झरेको छ । तर यूएनएफपीएको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने मनीषाको नियति भोग्ने क्रममा सुधार हुन सकेको छैन । ‘समाजको विकास कस्तो छ भनेर देखाउने ऐना हो मातृ मृत्युदर,’ डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्, ‘औसतमा मातृ मृत्युदर घटेको छ, तर तराईका मुसहर, चमार, डोमलगायत दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका गर्भवती, सुत्केरीलाई मात्रै हेर्ने हो भने ती समुदायमा मातृ मृत्यु अझै विकराल छ ।’
मातृ मृत्युदर सहरी क्षेत्रमा घटे पनि ग्रामीण भेगमा उस्तै रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. मिङ्मार गेल्जे शेर्पाको भनाइ छ । साक्षरता दर सुधार हुँदै गए पनि स्वास्थ्य सचेतना समुदाय तहसम्म नपुगेको उनले बताए । बालविवाह र किशोरावस्थामै आमा बन्ने, बच्चा जन्माउने क्रममा जटिलता आउने, समयमा उपचार नपाउने कारणले मातृ मृत्युदरको जोखिम यथावत् छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको मातृ मृत्युदर सबैभन्दा बढी २०७ जना (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) छ । जनगणनाअनुसार प्रदेशगत साक्षरता दर तुलना गर्दा लुम्बिनी प्रदेशवासी मधेशको भन्दा १४.६ प्रतिशतले बढी साक्षर छन् अर्थात् लुम्बिनीको साक्षरता दर ७८.१ प्रतिशत छ । तर यही साक्षर प्रदेशमा मधेशको भन्दा ६७ जना बढी (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले गत पुसमा प्रकाशन गरेको ‘०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन’ मा पनि बाँके र रूपन्देहीमा मातृ मृत्युदर उच्च रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार गिरीका अनुसार तराई भूभाग भए पनि बाँकेको नरैनापुरजस्ता ग्रामीण भेगका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई गर्भ जाँच, उपचार तथा सुत्केरी सेवाका लागि सहरी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा सहज पहुँच पुग्दैन । श्रीमान् वा परिवारले गर्भवती तथा सुत्केरीको समयमै जाँच र हेरचाहमा चासो राख्दैनन् । यिनै कारण बच्चा जन्माउने बेला गर्भवती तथा सुत्केरीमा रक्तअल्पताजस्ता समस्या देखिन्छ । ‘१०/१५ बेडका पालिका स्वास्थ्य संस्थामा स्त्री रोग विशेषज्ञ हुँदैनन्, बेलैमा ठूला अस्पतालमा जाने निर्णय अधिकार महिलालाई छैन,’ गिरीले भने, ‘जटिलता देखिएपछि अस्पताल जाँदाजाँदै रगत कमी भएर मातृ मृत्यु भइरहेको छ ।’
यूएनएफपीएले पनि दुर्गम, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव, हेलचक्य्राइँले विश्वमा प्रत्येक दुई मिनेटमा एक गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्यु भइरहेको पुष्टि गरेको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिको अवधिमा विश्वव्यापी रूपमा हरेक वर्ष औसत २.७ प्रतिशतका दरले मातृ मृत्यु घटिरहेको थियो भने पाँच वर्षयता मातृ मृत्युदर घट्ने क्रम २.१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले उच्च मातृ मृत्युदर सुधार्न प्रतिवेदनमा तीन वर्षअघि सरकारले बनाएको ‘सुरक्षित मातृत्व र नवजात शिशुको स्वास्थ्य मार्गचित्र–२०३०’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मातृ मृत्युको निगरानी र प्रतिकार्यका लागि सक्रिय हुनुपर्ने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य संस्थालाई सिफारिस गरेको छ । स्वास्थ्य सचिव गिरीले मातृ मृत्युदर घटाउन समुदाय तहमा सचेतना जगाउने, मातृ मृत्यु बढाउने कारकको निराकरणका लागि आगामी आर्थिक वार्षिकबाटै कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् १९९८ मा ‘सुरक्षित मातृत्व’ रणनीति तयार गरेदेखि नै आमा सुरक्षाको सवालमा सरकारले काम गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु निम्त्याउन सक्ने जोखिम टार्न राष्ट्रियस्तरमा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले गत पुसमा प्रकाशित गरेको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार कम्तीमा चार पटक नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जम्मा ५५.४ प्रतिशत मात्रै छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. मिङ्मार गेल्जे शेर्पाले गर्भावस्थादेखि नै स्वास्थ्य ख्याल नगर्दा मातृ मृत्यु निम्त्याइरहेको बताउँछन् । ‘प्रत्येक पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भनेको छ, त्यहाँ दक्ष तालिम प्राप्त जनशक्ति छैनन्, जटिल डेलिभरी ह्यान्डल गर्ने र शल्यक्रिया सेवाको त कल्पनै नगरौं,’ उनले भने, ‘एउटा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन र मेसिन चलाउने मान्छे मात्रै भइदिए जटिलता बेलैमा थाहा पाएर विशेषज्ञ सेवा लिन रेफर गर्न सकिन्थ्यो ।’ प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा २४ सै घण्टा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर ७० जना प्रतिलाखमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्रमले मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने आकलन गरेर राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ०७५/७६ देखि निःशुल्क हवाई उद्धार थालेको थियो । यसका लागि चार वर्षमा २० करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । हवाई उद्धार शाखाका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएदेखि गत वर्षसम्म ३८५ जनाको उद्धार गर्दा १० करोड १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयमा उद्धारका लागि ढिला खबर आइपुग्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस पत्र लिनुपर्ने, सम्बन्धित महिलाको नागरिकताको प्रतिलिपि, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिसपत्रलगायतका कागजात मिलाउनुपर्ने झन्झटका साथै भौगोलिक कठिनाइले हेलिकोप्टर समयमा पुर्याउन नसक्दा गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन ।
महिला मन्त्रालयमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाईकी उपसचिव नीता शर्माले भने ४८ जिल्लाबाट मात्रै उद्धार गर्दै आएकाले राष्ट्रिय मातृ मृत्युदर नियन्त्रणसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताइन् । ‘४८ मा पनि पूर्ण रूपमा लागू भएको १९ दुर्गम जिल्ला मात्रै हो, अरू २९ जिल्लाका केही दुर्गम भनिएका पालिका मात्रै समेटिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हवाई उद्धार दीर्घकालीन समाधान पनि होइन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले मातृ मृत्युदर घटाउने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लागू भए पनि हालै प्रकाशित जनगणनाले मातृ मृत्युदर बढी देखाएको स्विकारे । ‘कोभिड महामारीले गर्दा पनि अलि बढी देखिएको हो कि,’ उनले भने, ‘यसबाहेक स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त पहुँच पुर्याउन सकिएको छैन, तुलनात्मक रूपमा सरकारीभन्दा निजी स्वास्थ्य संस्थामा मातृ मृत्युदर बढी देखिन्छ ।’
डा. अरुणा उप्रेती सुत्केरी अवधिमा हुने मृत्युलाई मात्रै मातृ मृत्युका रूपमा हेरिएको हुँदा सुत्केरी अगावै वा भइसकेपछिको स्वास्थ्य स्थितिमा ध्यान नदिने परिपाटी बदल्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘जबसम्म करेसाबारीमा उत्पादन गरिएका हरिया सागसब्जी, फलफूल र पोषणमा ध्यान दिइँदैन, मातृ मृत्युको दुश्चक्र रहिरहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य परीक्षणमा ध्यान दिनुपर्यो, उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गर्नुपर्यो ।’ घरघरमा स्वास्थ्य साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै स्वास्थ्य संस्थासम्म सेवाग्राहीलाई पुर्याउने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
