मुद्दा खेपिरहेका र फरार व्यक्तिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आसन्न निर्वाचनमा पनि भ्रष्टाचार र जघन्य अपराधका कतिपय आरोपितहरू उम्मेदवार बनेका छन् । कथं निर्वाचन जिते भने पनि उनीहरूले सांसदको भूमिका निर्वाह गर्न भने पाउनेछैनन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७४ मा प्रस्ट व्यवस्था छ, ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ मा त भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भए मात्रै पनि सार्वजनिक पदधारी स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ । यसको अर्थ, यो कानुनले भ्रष्टाचार आरोप लागेको व्यक्ति सांसद हुने कल्पना गरेको छैन । अचम्म त, यस्ता व्यवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै पनि कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी गम्भीर मुद्दाका आरोपितहरूलाई उम्मेदवार बन्न दिइनु अशोभनीय मात्र होइन, अनुचित पनि छ । भोलि सांसदको भूमिका निर्वाह गर्न कानुनी रूपमै नपाउने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न दिँदा जनमतको ठाडो अवमूल्यन हुन्छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलालीबाट निर्वाचित भएका रेशमलाल चौधरी — जो टीकापुर हत्याकाण्डका आरोपित थिए — ले संसद्को एउटै बैठकमा भाग लिन नपाएको तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोग तथा सरकारले यस सम्बन्धी कानुनी सुधारमा ध्यान नदिँदा पुनः यस्तै नियति दोहोरिन सक्ने देखिएको छ ।
अहिले कतिपय सजाय भुक्तान गरिरहेका र फरार व्यक्तिले वारेसमार्फत र अन्यले आफैं निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर प्रतिनिधि र प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षमा विभिन्न जिल्लाबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उदेकलाग्दो त, राजनीतिक दलहरूले नै यस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिएका छन् । सत्तारूढ कांग्रेसले भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सुनसरी–३ र अर्का नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ । भ्रष्टाचार आरोपमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले तनहुँ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्रबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका एमाले सिन्धुपाल्चोकका नेता डीबी तामाङ भनिने युद्धविक्रम तामाङले सिन्धुपाल्चोक–१ ‘क’ बाट प्रदेशसभाका लागि वारेसमार्फत प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । मधेश अन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्यामा मुछिएका लक्ष्मी महतोले महोत्तरी–१ बाट वारेसमार्फत प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिएका छन् । यसै गरी, टीकापुर हत्याकाण्डमा अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएर हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशमलाल चौधरीले बर्दिया–२ बाट वारेसमार्फत र जन्मकैदकै सजाय तोकिएका अर्का दोषी लक्ष्मण थारूले कैलाली–३ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् । जबकि, कैदमा रहेका व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर समेत उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने वर्तमान कानुनी व्यवस्थाबमोजिमै पनि उनीहरू उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनुपर्ने हो । गुन्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार, व्यक्ति हत्या, यौन दुराचारदेखि राष्ट्रविरुद्ध नै अभिव्यक्ति दिएका यस्ता व्यक्तिहरूको सूची अझ लामो छ ।
