कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने भनेर सरकारले एक्कासि एउटा विवादास्पद निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपूर्वकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको ‘७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने’ सर्त राखी नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने यो निर्णय सन्देहयुक्त छ । मन्त्रिपरिषद्सम्बद्ध अधिकारीहरूले यो निर्णय भएको स्विकारिसके पनि यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन । विषय, विधि र संवेदनशीलताका दृष्टिले सरकारको यो निर्णयलाई लिएर चौतर्फी प्रश्नहरू उठेका छन् । यो बहुसंख्यक जनताको दैनिकी, जीवनयापन र भविष्यलाई नै प्रभाव पार्ने मामिला भएकाले अपारदर्शी ढंगले निर्णय गरिएकै भरमा यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । तसर्थ, वर्तमान कानुनी प्रबन्धको विरुद्धमा गएर गरिएको यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ र यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग बृहत्तर परामर्श गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।
हालको निर्णयप्रति आशंका गर्नुपर्ने अनेकौं कारण देखिएका छन् । पहिलो त, जुन विधि र प्रक्रियाबाट यो निर्णय लिइयो, त्यो नै गलत छ । दुई वर्षअघि संसद्बाट पारित ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५’ ले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअघि २०४९ सालको ऐन प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने गृहकार्य भएको थियो । विदेशी लगानी खुला भएमा परम्परागत प्रणालीमा आधारित किसान तथा स्थानीय कृषि उद्यमी विस्थापित हुने भन्दै त्यसलाई निषेध गर्न सरकार र संसद्माथि दबाब परेको थियो । विदेशी लगानीको साटो यहाँका किसान तथा उद्यमीलाई नै क्षमतावान बनाउनुपर्ने धारणासहित सरोकारवाला संघ–संस्था, निजी क्षेत्रका अधिकारी, राजनीतिक दलका किसानआबद्ध भ्रातृ संस्थाहरूले विरोध जनाएका थिए । प्रमुख दलका शीर्षनेताले समेत ‘कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्न हुन्न’ भन्ने धारणा राखेपश्चात् अन्ततः संसदीय समितिको निर्देशनपछि विदेशी लगानी पूर्ण रूपमा निषेध गरी संसद्बाट कानुन पारित भएको थियो ।
यसरी ऐनले एउटा व्यवस्था गरिसकेपछि हठात् मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गर्नुको कारण के हो ? जनप्रतिनिधिहरूले बृहत् छलफलबाट बनाएको कानुन मिचेर कार्यपालिकाले अर्को निर्णय गर्नु आफैंमा अनुचित कदम हो । कानुन बदल्न जरुरी भएमा त्यसलाई संसद्बाटै संशोधन गरिनुपर्छ, मन्त्रिपरिषद्ले मनलाग्दी निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानु हुँदैन । ऐनमा भएको व्यवस्थाविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्ले काम गर्ने हो भने संसद्बाट कानुन बनाउनुको कुनै औचित्य हुँदैन । कथं यसको वैधतालाई लिएर मुद्दा नै पर्‍यो भने पनि अदालतले यसलाई खारेज गरिदिन सक्छ । सरकारले यस्ता कैयौं नजिरको पृष्ठभूमि पनि ख्याल राख्नुपर्छ ।
दोस्रो, आजकै दिनमा कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक छ/छैन भन्ने विषयले बृहत् बहसको माग गर्छ । मुलुकको प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कृषि भएकाले यसलाई निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । हाम्रो कृषिउपज निर्यात गर्न सके व्यापार घाटा कम हुने, भारतीय रुपैयाँ तथा अमेरिकी डलरजस्ता विदेशी मुद्राको आर्जन बढ्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै मजबुत पार्न मद्दत पुर्‍याउने हुन्छ । विदेशी लगानीले हाम्रो परम्परागत प्रणालीबाट भइरहेको खेती–किसानीमा समेत सुधार ल्याएर प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र प्रविधियुक्त बनाउन सक्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले समेत ‘कार्टेल’ गर्ने, उखुमा जस्तै किसानलाई उत्पादनको मूल्य नदिने र सस्तोमा किसानबाट लिएर अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरी उपभोक्तालाई बेच्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नसमेत केही क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक हुन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धी बजारका लागि पर्याप्त अध्ययन, छलफल र तोकिएको विधि–प्रक्रियाअनुसार कृषि क्षेत्रमा पनि सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गर्न सकिन्छ । तर त्यसभन्दा अगाडि हाम्रो कृषि क्षेत्रका तमाम मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ । हतारिएर सरकारले गरेको निर्णयले ‘हाम्रो देशको कृषि विकास नहुनको पछाडि विदेशी लगानी नभएर मात्रै हो त’ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । यसर्थ, हाम्रै किसान तथा उद्यमीको क्षमता पुग्ने क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्नु हुँदैन । ती क्षेत्रमा किसान र स्वदेशी लगानीकर्ताको क्षमता बढाएर उनीहरूबाटै पर्याप्त लगानी गरिने वातावरण बनाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्र अन्य कुनै पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमूलक उद्योगजस्तो विषय होइन । यो मुद्दा हाम्रो भूमिसम्बन्धी सवाल, मौलिक खाना, किसानको जीविकोपार्जन र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयसित अन्तरसम्बन्धित भएकाले हचुवाका भरमा मात्रै यस्तो निर्णय लिनु हुँदैन ।
तेस्रो, खुला गरिएका विभिन्न क्षेत्रका विदेशी लगानीकर्ताहरूका पक्षमा सरकारले अहिलेसम्म के–कति काम गर्‍यो भन्ने सवाल पनि महत्त्वपूर्ण छ । कतिसम्म भने, सरकारले दुईपटकका अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्राप्त खर्बौं रुपैयाँको प्रतिबद्धतालाई समेत वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकेको छैन । विद्युत्, पानी, सडकलगायत पूर्वधार र अन्तरसरकारी समन्वय अभावका उल्झन फुकाइदिन कैयौं विदेशी लगानीकर्ताले गरेको अनुरोधलाई सरकारले वास्ता नगरेका उदाहरण धेरै छन् । ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने सीमाका कारण साना लगानीलाई निरुत्साहित गरिएको छ । जबकि, मुलुकमा भएका विदेशी लगानीमध्ये ९० प्रतिशत हिस्सा ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमकै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग मन्त्रालयहरूलाई दातृ निकायहरूले सयुक्त रूपमा पत्राचार गरी यो प्रावधान हठाउन अनुरोध गरे पनि सरकारले सुनेको छैन । जहाँ विवाद छैन र सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ, त्यहाँ केही नगर्ने, तर अधिकतर सरोकारवालाले विरोध गरेको मुद्दामा भने हतारमा निर्णय गर्ने सरकारी प्रवृत्ति आश्चर्यजनक छ ।
यिनै सवालहरूका कारण स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ— कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कसका लागि हो ? यो निर्णयलाई सरकारले ‘बिचौलिया र कमिसनको चक्करमा’ गरिने अरू क्षेत्रका कतिपय विषयजस्तो हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । गुठी विधेयकभन्दा कैयौं गुणा बढी जनता यो निर्णयबाट प्रभावित हुन्छन् । तसर्थ, त्यही विधेयकबाट पाठ सिकेर पनि सरकारले यो कदमलाई सच्याउनुपर्छ ।२०७७ पुस १९