२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको तीन वर्षपछि गतिलो भविष्यको कल्पनासहित देशको राजधानीबाहिर धरानमा एउटा संस्था खुल्यो— बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । त्यसको पाँच वर्षपछि स्वायत्त स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा रूपान्तरण भएको यो प्रतिष्ठानले सुरुआती कालमा निकै आशा जगाएको पनि थियो ।
दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ, देशका अरू कतिपय संस्थाहरूमा जस्तै यसको पनि हालत अहिले खराब छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापनको अदक्षता र अनियमितताका कारण प्रतिष्ठान धराशायी भइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लथालिङ्ग छ । संस्थाको साख फर्काउन चिकित्सक, कर्मचारी, विद्यार्थी, नागरिक अगुवा र स्थानीय बासिन्दा लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । पछिल्लो आन्दोलन नै डेढ महिनादेखि जारी छ । तापनि समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गरेको पहल पर्याप्त देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठित ८ सदस्यीय अध्ययन टोलीले सुझावसहित अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिक गरेको छ । टोलीले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको ध्यान सुधारमा भन्दा खरिदमा केन्द्रित रहेकाले संस्था जर्जर बनेको निष्कर्ष निकालेका समाचारहरूमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर गुरुप्रसाद खनाल, रजिस्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पताल निर्देशकमा गौरीशंकर साहबीचको चरम गुटबन्दी र एकआपसको असहयोगलाई टोलीले संस्था क्षयीकरण हुनुको प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको छ । कतिसम्म भने खरिद योजना, बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबिनै प्रतिष्ठान सञ्चालन भइरहेको छ । यसबाट जवाफदेहिता र पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्न उठेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अविलम्ब प्रतिवेदनअनुसार त्यसका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

टोलीको प्रतिवेदनमा आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सक र कर्मचारी पनि यो बेथितिमा संलग्न रहेको संकेत गरिएकाले सरकारले यो पाटोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सरकारमात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका सम्बन्धित निकाय पनि प्रतिष्ठानको बेहालप्रति चुप लागेर बस्नु हुँदैन । प्रतिष्ठानमा विद्यार्थीले पढ्ने अनुकूल वातावरणसमेत बिथोलिएको अवस्था अब लम्बिनु हुँदैन । चिकित्सा शिक्षाको जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यमै च्युत हुँदै जाँदा एउटा संस्थाको साखमात्र धूमिल भइरहेको छैन, त्यहाँको स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा दुवै प्रभावित भएका छन् । चिकित्सा शिक्षाको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, आम सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा दिने र त्यस क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानको थलो बन्ने प्रतिष्ठानको स्थापनाकालीन उद्देश्य हुन् । तर, पछिल्लो समय स्थापनाकालीन उद्देश्यबाट प्रतिष्ठान चुक्दै गएको छ । त्यसैले लामो समयदेखि यो बेथितिलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले अग्रसरता लिएर टुंग्याउनुपर्छ । प्रतिष्ठानको कुलपतिको हैसियतले पनि यो उनको प्राथमिक तथा तात्कालिक दायित्व बन्नुपर्छ । प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक वातावरण फर्काउनुपर्छ र यसलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ ।

१२ बुँदे मागपत्रसहित डेढ महिनादेखि आन्दोलित चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीले प्रतिष्ठानभित्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारको उच्चस्तरीय छानबिन तथा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मापदण्डका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति र चार पदाधिकारीको राजीनामा हुनुपर्ने भनेका छन् । आन्दोलनरत पक्षले उपकुलपति गिरीमाथि प्राध्यापकसमेत नभएको आरोप लगाएका छन् भने अध्ययन टोलीले पनि यस विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उपकुलपति बन्न प्राध्यापक हुनु पर्दैन, तर उनले आफू प्राध्यापक भएको सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरेकाले र यसको सत्य–तथ्यमाथि प्रश्न पनि उठेकाले यसको निर्क्योल भने हुनुपर्छ, यसलाई एउटा नैतिक प्रश्नका रूपमा लिइनुपर्छ ।
आयोगको सुझावअनुसार सरकारले प्रतिष्ठानको सामग्री खरिदमा हुँदै आएको घोटालाका सम्बन्धमा थप छानबिन गर्नुपर्छ । प्रतिष्ठानमा कतिसम्म बेथिति छ भने ७६ करोड लागतको मातृशिशु उपचार भवन २ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का लगाइएकोमा म्याद थप्दा पनि निर्माणकार्य अपूरै छ । उपकुलपति गिरीले सिनेटबाट पारित नगराई १६ महिनाअघि २ वर्ष म्याद थपिदिएका थिए । क्यान्सर भवनमा १ अर्ब ५१ करोड र मुटु उपचार भवनमा ८७ करोड बढाएर ठेक्का लगाइएको छ । मेडिकल उपकरण खरिदमा २८ गुणासम्म बढी भुक्तानी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिले लगानी बढाएर ठेक्का दिइएको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । तापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दशकयता प्रतिष्ठानमा पटक–पटक छापा मारे पनि भ्रष्टाचारमाथि गम्भीर अनुसन्धान नै भएको छैन । तसर्थ, यी सबै बेथितिमा सम्बन्धित निकायहरूले थप अध्ययन गरी दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

लामो समयदेखि समस्या बल्झिँदै गएकाले यसको सुधारका लागि विहंगम दृष्टि नै दिन आवश्यक देखिन्छ । प्रतिष्ठान ठूलो संस्था भइसकेकाले यसको ऐन, नियम र कार्यविधि सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ । जिम्मेवारीहरूको उचित बाँडफाँट हुनुपर्छ । हरेक मामिलालाई प्रणालीबद्ध बनाइनुपर्छ । स्वार्थ समूहले सजिलै खेल्न सक्ने गरी संस्थामा छिद्रहरू छोड्नु हुन्न । पदाधिकारी नियुक्ति छनोटमा शुद्धता ल्याउनु त अपरिहार्य छँदै छ । यी सम्पूर्ण सवालको अविलम्ब तथा दीर्घकालीन रूपमा समाधानको मार्गचित्र तय गर्न चाँडोभन्दा चाँडो प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय सिनेट बैठक डाकिनुपर्छ । यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीले आवश्यक गम्भीरता देखाउनैपर्छ ।
प्रकाशित : श्रावण २०, २०७८