हरेक वर्ष सबै नेपालीमा आशा छाएको हुन्छ। नयाँ आर्थिक वर्ष साउन लाग्दा नलाग्दै यसपालि नयाँ बजेटमा के नयाँ आउँदैछ भन्ने कौतुहल हुन्छ। जनतालाई राहतको प्याकेज, कर्मचारीहरूलाई तलबमान वृद्धि, ठूला व्यवसायीलाई वाणिज्य नीति, खुद्रा व्यवसायीहरूलाई कर र राजस्वको नयाँ व्यवस्था, लगानीकर्ताहरूलाई लगानी सुरक्षा नीतिको चर्चा बढी हुन्छ। नेपालको आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आशा हुँदाहुँदै पनि विश्वास कम भएको पाइन्छ। किनकि बजेट आकर्षक आउने, सबैलाई लोभ्याउने तर कार्यान्वयनको फितलो र अव्यावहारिक महत्त्वाकांक्षा (अनरियालिस्टिक अप्टिमिजम) ल्याउने खालका हुने परम्परा छ। यसको प्रमुख कारण बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सत्तासीन राजनीतिक दलको लोकप्रियता बढाउने उद्देश्य प्रष्ट झल्कने गरेको, बजेट ल्याउनुपूर्व पर्याप्त गृहकार्य नगरिने परम्परा पनि हो। यसबीच विभिन्न समूहबाट आफ्नो पक्षमा प्रभाव आउन कोसिस गर्नु अस्वाभाविक होइन।
नेपालको बजेटका विविध क्षेत्रमध्ये एउटा धेरै नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जसलाई नजरअन्दाज गरिएको भनेको सुर्तीजन्य पदार्थ हो। सुर्तीजन्य पदार्थको सवालमा नेपालको स्थितिको कुरा गर्दा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले २०२० मा देशव्यापी रूपमा गरेको अनुसन्धान अनुसार ३२ प्रतिशत नेपालीले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्छन्, जुन अत्यधिक हो। सोही अध्ययनले नेपालमा धूमपानबाट भएको असरका कारण स्वास्थ्य खर्च ४० अर्बभन्दा बढी भएको पुष्टि गरेको छ। जुन नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १.०४ प्रतिशत हुन जान्छ। अर्को एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले प्रतिवर्ष ३७,५२३ अर्थात् प्रत्येक एक घण्टामा ४ जना मानिसले मृत्युवरण गर्छन्। यो संख्याले नेपालको कुल मृत्युको १९.४ प्रतिशत ओगट्छ।

सुर्तीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन विभिन्न देशमा धेरै नै महत्त्वका साथ हेरिन्छ। यस सवाललाई कुनै पनि राष्ट्रका नेतृत्व वर्गहरू कति सजक छ ? कति इमान्दारी छ ? भन्ने कुरा उनले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल पार्ने सुर्तीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा के कस्तो प्रस्ताव ल्याउँछ भन्ने संकेत गर्छ। हाल संसारभरका मुलुकलाई कोभिड—१९ महामारीले गाँजेको अवस्थामा विभिन्न मुलुकले सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, व्यापार र उपभोगलाई नियन्त्रण र अनुगमनलाई थप तीव्र बनाएर राष्ट्रकै छवि उच्च बनाउने अवसरका रूपमा लिएका छन्। धूमपान गर्ने मानिस कोभिड—१९ को संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको प्रमाणले देखाउँछ। कोभिड—१९ सँगै अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, भारत, सिंगापुर आदि देशले सुर्तीजन्य पदार्थमा धेरै कडा नीति ल्याए। न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री जसिन्दाले त सुर्तीजन्य पदार्थबाट नयाँ पुस्तालाई जोगाउने क्रममा सन् २००८ पछि जन्मेका मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाउने कडा नीति ल्याएर संसारकै हिरोको रूपमा आपूmलाई उभ्याएकी छन्।

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन मानिसको लतसँग सम्बन्धित सवाल भएको हुनाले यसलाई सिक्न थोरै समय काफी हुन्छ। यसलाई छुटाउन निकै समय लाग्छ। हानिकारक पदार्थको पूर्ण नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन निर्देशिका २०६८ लागू गरेको छ। यसको कार्यान्वयन स्थिति भने धेरै नै फितलो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमार्फत यस निर्देशिका (अध्यावधिक संस्करण २०७८) ले रणनीतिक नियन्त्रणका लागि अनुगमन र रोकथाम नीति अवलम्बन गरेको छ। यसमा जनमानसलाई सुर्तीजन्य पदार्थको उपयोग गर्नबाट रोक्ने, लतमा फसिसकेकाहरूलाई परित्याग गर्न मद्दत गर्ने उपाय अघि सारिएको छ। यसबाट हुने खतराहरूको बारेमा जनचेतना जगाउने, निषेधित गरेका नियमहरूलाई पालना गर्ने र गराउने र यसमा लाग्ने करको दायरा बढाएर नियन्त्रण गर्ने पनि सारिएको छ।
यसमध्ये कर प्रणालीद्वारा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्ने उपाय संसारभरि नै प्रभावकारी रहेको पाइएको छ। तर, विडम्बना, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियमन गर्न कर प्रणालीलाई ध्यान दिइएको छैन। त्यसैको विडम्बना स्वरूप नेपाल संसारका मुलुकहरूमा सबैभन्दा कम कर लाग्ने मुलुकमा पर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सहज पहुँच, सस्तो मूल्य र फितलो अनुगमनका कारण नेपालमा यसका उपभोक्ता दिनदिनै बढ्दो छन्। त्यसैले नेपालमा जुनसुकै उमेरका मानिस जताततै निसंकोच सुर्तीजन्य पदार्थ किनबेच तथा सेवन गरिरहेका देख्न सकिन्छ।

राजस्व परामर्श समिति र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको एक अध्ययनअनुसार दक्षिण एसियाका मुलुकमध्ये नेपालमा कुनै एक ब्रान्डको चुरोटको खुद्रा मूल्यमा अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा स्वास्थ्य जोखिम कर गरी जम्मा ३० प्रतिशत छ। भारतमा ५४ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७१ प्रतिशत, श्रीलंकामा ६६ प्रतिशत र थाइल्यान्डमा ७८ प्रतिशत भएको पाइयो। यसको आधारमा राजस्व परामर्श समितिबाट आव २०७८÷०७९ को बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर समायोजनका लागि सिफारिस गरिएको थियो। करमा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। राजस्व परामर्श समितिको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको मुद्रास्फीतिको अवस्था, छिमेकी मुलुकहरूको करको दर र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को सिफारिसलाई मध्यनजर गरी सुर्ती र सुर्तीजन्य वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क दरमा पुनरावलोकन गरी बढाउन सिफारिस गरिएको थियो।

हाल नेपालमा बढी चलनचल्तीमा रहेका चुरोटको औसत मूल्यमा कर ३८ प्रतिशत पुगेको छ। जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेकोे ७५ प्रतिशतभन्दा ज्यादै न्यून छ। गत सालको कर वृद्धिले राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि (अनुमानित ५ अर्ब थप) भइसकेको छ। उता उपभोगको संख्यामा लगभग ३ प्रतिशतका दरले कमी आएको अनुमानित तथ्यांकले देखाउँछ।

नेपालले किन सुर्तीजन्य पदार्थमा कर प्रणाली सुधार गर्न हिचकिचावट छन् भन्ने सवालमा विभिन्न मञ्चमा बहस गर्दा कर वृद्धिले अवैध व्यापार बढ्न सक्छ भन्ने शंका व्यक्त भएको पाइयो। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो बजार लिएका सूर्य टोबाको कम्पनीले तथा यस क्षेत्रमा २५ प्रतिशत अवैध व्यापार छ भन्ने दाबी पनि गरेको छ। यस्ता अखाद्य वस्तुको सेवनको सवाल मानिसको व्यवहार र आचरणसँग सम्बन्धित भएको हुनाले सुर्तीजन्य पदार्थ नेपालमा नै उत्पादन नगरेको खण्डमा विदेशबाट भित्रिन सक्छ। यसको अवैध व्यापार बढ्न सक्छ भन्ने अवधारणा स्वाभाविक हो। यसै प्रश्नलाई पछ्याउँदै प्रतिष्ठान र समितिले भर्खरै सिगरेटमा एक अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ।

नेपालका भूगोल, जनसंख्या, सुगम, दुर्गम आदिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी गरिएको उक्त अध्ययनमा छ। जसमा १२ सयभन्दा माथि स्यापल साइज र ४३ सयभन्दा माथि चुरोटको बट्टाहरू संकलन गरी, राजस्व विभागको सहकार्यमा भएको थियो। विभाग जो सुर्तीजन्य पदार्थलाई कर प्रणालीको माध्यमद्वारा नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि हो। उक्त अनुसन्धानको निचोडअनुसार हाल त्यस्तो अवैध व्यापारको परिमाण नगण्य (०.३३ प्रतिशत) छ। अतः अवैध व्यापारसम्बन्धी उत्पादकहरूको तर्कमा कुनै सत्यता छैन भन्ने सावित भएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थबाट देखाइएको फाइदाको तुलनामा यसबाट हुने खराबी र यसबाट राज्यलाई हुने स्वास्थ्य खर्च, सामाजिक र मानसिक क्षतिलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट उठ्ने राजस्व र यस उद्योगबाट सिर्जना भएको रोजगार जस्ता फाइदा नगण्य हुन्छ। अतः अवैध व्यापार हुन्छ भनेर कर नबढाउनु भनेको राज्यको आँखामा छारो हालेर सर्वसाधारण मानिसको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नु हो।

नेपालको समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै चुनौती छन् भन्ने कुरा सर्वस्विकार्य छ। जस्तै, कच्चा पदार्थको अपर्याप्तता, उत्पादन बजारको अनिश्चितता, श्रमिक समस्या, सरकारी नीतिगत अस्पष्टता आदि र यस्ता सवाललाई सम्बोधन गर्ने राज्यको पहलसमेत अपर्याप्त छन्। तथापि सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक उद्योगहरूलाई नियाल्ने हो भने अन्य उद्योगभन्दा यिनको स्थिति फरक छ। सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्य उपभोग्य वस्तुमा जस्तो समान मूल्य अभिवृद्धि कर, न्यून अन्तःशुल्क र नेपाली रुपैयाँको उच्च अवमूल्यनको दरजस्ता कारणले हरेक वर्ष सुर्तीजन्य वस्तुको मूल्य सस्तिएको पाइन्छ।

यसैगरी, सुर्तीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्न राज्यको नियमन निकायको अनुगमनमा राज्यको उपस्थिति ज्यादै कमजोर भएको देखिन्छ। उपभोक्ताका लागि सीमित पहुँच र धूमपान गर्ने निश्चित ठाउँको व्यवस्था नहुँदा, जतासुकै धूमपान गर्नेलाई उचित कारबाहीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। त्यसैले यसको उपभोग र बेचबिखन यत्रतत्र सर्वत्र पाइन्छ। जसले उत्पादकहरूलाई धेरै नै सहयोग भएको निःसन्देह छ। यसको प्रतिकूल परिणाम भने यसका उपभोक्ताहरू दिनानुदिन बढ्नु, धूमपानबाट उब्जिने नसर्ने रोगीहरूको (मुटुरोगी) संख्या अत्यधिक बढ्नुको हामी साक्षी छौं। उपभोक्तामाझ पुस्तौं पुस्तासम्म असर पार्ने क्यान्सरजस्ता रोग फैलिनु र सोको उपचारमा राज्यको खर्च अत्यधिक बढ्दै जानु आदि भएको कुरामा हामी सबै नेपाली साक्षी छौं। यसरी स्वास्थ्यका लागि हानिकारक बस्तु र दैनिकी आवश्यक पर्ने आधारभूत वस्तुहरूलाई एकैनासका राज्यको व्यवस्था गर्नु विल्कुल गलत हो।

एक अध्ययनको विश्लेषणअनुसार हाल दक्षिण एसियाली देशमा सिगरेटमा लाग्ने करको प्रतिशतः श्रीलंका ७७.२ प्रतिशत (सन् २०२०), बंगलादेश ७३.० प्रतिशत (२०२०), पाकिस्तान ६०.८ प्रतिशत (२०२०), भारत ५७.६ प्रतिशत (२०२०) र नेपाल ३८.० प्रतिशत (२०२१) छ। नेपालको तथ्यांक सिगरेटको सबैभन्दा बढी बिक्ने (७५—८५ मिमि लम्बाइ)को बजार मूल्यको सर्भेअनुसार गरिएको हो। नेपालको यस करको कदलाई अवलोकन गर्दा जोकोहीले भन्छन् किन विश्व स्वास्थ्य संघले सिफारिस गरेको ७५ प्रतिशत नपुर्‍याउने ? वा हाम्रो नजिकको छिमेकी मुलुक भारतको दाँजोमा किन नपुर्‍याउने ?

तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा यदि नेपालको हालको अन्तःशुल्कमा ६० प्रतिशतले वृद्धि गरियो भने यसबाट १३ अर्ब राजस्व संकलन हुन्छ। जसले हालको बजेट घाटाको ५ प्रतिशत शोधभर्ना गर्नेछ। यसबाट चुरोटको मूल्यमा १४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि गर्नेछ। तर यसबाट झन्डै ५ प्रतिशतले उपभोगमा कमी आउने अनुमान गरिएको छ। एवं तरिकाले ७५ प्रतिशत वा माथि बढाउन सकियो भने धेरै गुणाले फाइदा हुने स्पष्ट छ। अतः सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेखनीय कर नबढाई बस्नुको कुनै औचित्य छैन ।

गुरुङ नेपाल विकास अनुसन्धान परिषद्मा आबद्ध छन् ।