अनुगमन–नियमनमा सरकारको उदासीनता र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक/कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपनका कारण अधिकांश बिरामी ठगिने गरेका छन् । एम्बुलेन्स/ट्याक्सीदेखि अस्पताल प्रशासन, प्रयोगशाला, चिकित्सकलगायत उपचार प्रक्रियामा संलग्न हुने व्यक्ति तथा निकायले कमिसनको लोभमा बिरामी लुट्ने धन्दा मच्चाइरहेका छन् । यस्तो कमिसनको खेलले बिरामीको उपचारमा खर्च मात्र बढाएको छैन, अनावश्यक हैरानी पनि थपिदिएको छ । चिकित्सकहरू नै कमिसनको चक्करमा लाग्दा बिरामीमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता थपिने जोखिम पनि हुन्छ । स्वास्थ्योपचारजस्तो संवेदनशील विषयमा देखिएको यस्तो अराजकता नियन्त्रणमा सरकारले अग्रसरता नदेखाउनु उदेकलाग्दो छ ।
कुनै व्यक्ति बिरामी भएर एम्बुलेन्स वा ट्याक्सीको सम्पर्कमा पुग्नासाथ कमिसनको खेल सुरु हुन्छ । अधिकांश निजी अस्पतालले एम्बुलेन्स/ट्याक्सीलाई बिरामी ल्याएबापत् कमिसन दिने गरेका हुन्छन् । एम्बुलेन्स/ट्याक्सीले कमिसनलाई आधार बनाएर अस्पतालमा पुर्याउने प्रवृत्ति राजधानीमा सीमित छैन, जिल्ला–जिल्लामा पुगेको छ । एम्बुलेन्स/टयाक्सीलाई कमिसन दिएर बिरामी ल्याउन लगाउनेमा प्राय: कम चलेका निजी अस्पताल अगाडि देखिन्छन् । अस्पतालले बिरामीलाई अनावश्यक परीक्षण गराएर पनि लुटिरहेको हुन्छ । सार्वजनिक अस्पतालले समेत परीक्षणका लागि भनेर तोकेरै कुनै निजी प्रयोगशालामा पठाउने गरेको देखिन्छ । कतिपय डाक्टरले कमिसनकै चक्करमा परेर अर्को अस्पतालमा बिरामी रेफर गरिदिन्छन् । सार्वजनिक अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर वा कर्मचारीले समेत कोटा सकिएको, ढिलो हुनेलगायत बहाना बनाएर आफू कार्यरत वा आफ्नो निजी क्लिनिकमा पठाउने गर्छन् । वीर, त्रिवि शिक्षण, कान्ति आदि सार्वजनिक अस्पतालमा आइपुगेका कतिपय सिधासाधा बिरामीलाई त्यहीं काम गर्ने चिकित्सक वा कर्मचारीले विभिन्न बहानामा निजी अस्पतालमा पुर्याउने गरेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलकै पदाधिकारीको भनाइ छ । लामो समयसम्म अस्पताल/आईसीयूमै राखिदिएर बिरामीबाट चर्को असुल्ने गरेको पनि पाइन्छ । उपचारमा आएका बिरामीका लागि डाक्टरले अनावश्यक औषधि लेखिदिने वा कुनै निश्चित कम्पनीको मात्र औषधि सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यो कमिसनको चक्करका कारण स्वास्थ्य संस्था, प्रयोगशाला र औषधि उत्पादक कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाउँदै गएको छ ।
बिरामीले ‘भगवान्’ मान्ने डाक्टरहरूका लागि स्वास्थ्योपचारको संवेदनशीलताभन्दा आफ्नो कमाउधन्दा प्राथमिकतामा पर्नु अमानवीयताको पराकाष्ठा हो । बिरामीमाथि कमिसनको खेल सम्बन्धित अस्पताल सञ्चालकहरूको पनि व्यावसायिक बेइमानी हो । डाक्टरले अनावश्यक औषधि सिफारिस गर्नु, आर्थिक तथा अन्य प्रलोभनमा परी बिरामीलाई उपयोग गर्नु, कुनै व्यापारिक संस्था वा वस्तुको स्वार्थबाट प्रभावित भएर सिफारिस वा उपचार गर्नु मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिताविपरीत पनि हो । आचारसंहिताले डाक्टरलाई फर्मास्युटिकल वा अन्य कम्पनीसँग आर्थिक वा अन्य उपहार स्वीकार गर्न पनि निषेध गरेको छ । आचारसंहिता पालनामा कडाइ गराउन मेडिकल काउन्सिलकै पनि सक्रिय अग्रसरता देखिँदैन ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूको बेथिति यतिमा मात्र सीमित छैन । कतिपय अस्पताल, क्लिनिक, फार्मेसी सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरी चलिरहेका छन् । मेडिकल काउन्सिलबाट इजाजत नलिएका ‘डाक्टर’ ले उपचार गरिरहेको पनि भेटिएको छ । उपचारमा डाक्टरको लापरबाही हुने गरेका घटना बारम्बार सार्वजनिक भइरहेकै छन् । बिरामीबाट गुनासो/उजुरी आइरहेकै हुन्छन् । स्वास्थ्य संस्थामा यस्ता बेथिति बग्रेल्ती हुँदाहुँदै पनि नियन्त्रणका लागि सरकारले भने प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । बेला–बेला अनुगमन हुने गरे पनि ‘कर्मकाण्डी’ हुने गरेको आम गुनासो छ । नियम, कानुन मिच्ने वा लापरबाही गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको खासै देखिँदैन । बेथितिको व्यापकताकै कारण आम सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीप्रति नकारात्मक धारणा विकास भइरहेको छ ।
मानव जीवनसँग स्वास्थ्योपचार जोडिएको हुनाले यस क्षेत्रमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । न्यूनतम पूर्वाधार तयार नगरी अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्था खोल्न नदिने, नियम–कानुन मिचेर सञ्चालन भएकालाई कारबाही गर्ने थिति बसाउन अत्यावश्यक छ । आचारसंहिताविपरीत आर्थिक लाभलाई केन्द्रमा राखेर बिरामी उपचार, औषधि सिफारिस वा रेफर गर्ने डाक्टर वा स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्छ । यसका लागि मेडिकल काउन्सिल, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलगायतकाले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । सूचना दिएर अनुगमन गर्ने वा अनुगमनपछि व्यक्तिगत लाभका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । अनुगमनको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ । दण्डहीनताको अवस्था अन्त्यका लागि सरकार दृढ प्रतिबद्ध हुने हो भने मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका यस्ता विकृति न्यूनीकरण हुन सक्छन् । साभार कान्तिपुरः २०७४ चैत १२
स्वास्थ्यमा लापरबाही: उपचारमा कमिसनको जालो
काठमाडौं – तपाईं एक्कासि बिरामी हुनुभयो र एम्बुलेन्स बोलाउनुभयो भने त्यसका चालकले चाहेको अस्पतालतिर लैजान सक्छन् । तपाईंले आफैं अस्पताल छान्नुभयो भने उनले तर्क दिएर ‘त्यही अस्पताल राम्रो’ भन्न सक्छन् । त्यति गर्दा पनि मान्नुभएन भने ट्राफिक जाम वा अन्य कुनै बहाना देखाएर आफ्नै रोजाइतर्फ लैजान जोड गर्न सक्छन् ।
***
अस्पताल, नर्सिङ होम वा क्लिनिक छिरेपछि चिकित्सकले आवश्यकताभन्दा बढ्ता परीक्षण गराउन सक्छन् । आवश्यक नरहे पनि सिटिस्क्यान, एमआरआई, भिडियो एक्सरेलगायत महँगा परीक्षणमा तपाईंलाई बाध्य पारिन सक्छ । आवश्यक अवस्था नभए पनि आईसीयूमा राख्न सक्छन् । वा, आवश्यक समयभन्दा बढी राख्न सक्छन् ।
***
आवश्यक नभए पनि शल्यक्रिया गर्ने, सामान्य प्रसवमा समेत आमा र गर्भस्थ शिशुको ज्यान जोखिममा रहेको भन्दै शल्यक्रियाको प्रयास गर्नेमा तपाईं पनि पर्न सक्नुहुन्छ ।
***
उपचारअन्तर्गत अनावश्यक, आवश्यकताभन्दा बढी वा खास कम्पनीको अत्यधिक महँगो औषधि लेख्नेजस्ता समस्या भोग्नुपर्न सक्छ ।
***
सबैभन्दा ठूलो कुरा त– अस्पताल वा चिकित्सकले तपाईंलाई विदेश रेफरका नाममा ‘बेच्न’ पनि सक्छन् ।
***
यो सबै कमिसनको चक्कर हो । यो एम्बुलेन्स वा ट्याक्सीबाट सुरु भएर विदेशका अस्पतालसम्म जेलिएको हुन्छ । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ स्वयं भन्छन्, ‘उपचार प्रक्रियाअन्तर्गत कमिसनको कुरै गरेर साध्य छैन, बिरामी पठाउनेदेखि लिएर औषधि लेख्ने, विभिन्न परीक्षण गर्ने, आईसीयूमा राख्ने सबैमा कमिसन छ ।’
उपचार विधिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाएको जनाउँदै डा. श्रेष्ठले शल्यक्रिया गर्दा यति प्रतिशत दिने, आईसीयूमा पठाएबापत यति दिने, निजीमा बिरामी ल्याउने एम्बुलेन्सलाई उति दिनेजस्ता विकृतिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई डामाडोल पार्न लागेको बताए । ‘सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई हेर्न सक्ने अवस्था भए पनि कोटा सकियो, हुँदैन भन्दै निजीमा जान प्रेरित गर्नेजस्ता समस्या पनि उत्तिकै विकराल छ,’ उनले भने, ‘यहाँ यो सामान छैन, बाहिर जाऊ, शल्यक्रियालगायत उपचार गर्न ६–७ महिना वा वर्ष दिन ढिलो हुन्छ, बाहिर जाऊ भन्नेजस्ता घटनासमेत पाइएका छन् ।’ सरकारी अस्पतालमा बसेर त्यसलाई बिरामी निजीमा पठाउने प्लेटफर्म बनाउने रोगप्रति उनले आपत्ति जनाए ।
बिरामीलाई विदेश पठाएबापत ठूलै मात्रामा कमिसन आउने गरेको थाहा पाएको पनि उनले बताए । ‘क्यान्सरको एउटा बिरामीलाई भारत पठाउँदा कमिसनबापत १० देखि २० हजार रुपैयाँ पाउनेसमेत सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘कमिसनकै चक्करले बिरामीको खर्च र दु:ख बढेको छ ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बिरामी किन बेचेको भन्दै महिनामा दुई–तीन उजुरी आउने गरेको सुनाउँछन् । ‘डाक्टरले बिरामीलाई नेपालभित्र र बाहिर बिक्री गर्छन्, फलाना चिकित्सककहाँ जानुस् भनेर पठाएबापत पैसा पाउँछन्, विदेशका नाममा धेरैजसो भारत र थाइल्यान्ड पठाउने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यति मात्र नभई प्रयोगशालाबाट समेत चिकित्सकलाई प्रशस्त कमिसन आउने गरेको छ । यो प्रक्रिया भनेको डाक्टरले ल्याबलाई बिरामी बिक्री गरेकैजस्तो हो ।’ डाक्टरले बढी बोनस र कमिसन पाउने औषधि लेख्नु, आवश्यकताभन्दा बढी समय अस्पताल वा आईसीयूमा राख्नुजस्ता अनैतिक अभ्यासबारे गुनासोसमेत प्रशस्त आउने गरेको उनले सुनाए । ‘जसले जे ठगे पनि कारबाही शून्यप्राय: छ,’ बानियाँ भन्छन्, ‘कारबाहीमा पर्नुपर्नेहरू बलिया र माथिल्लो तप्काका भएकाले सहजै दण्डित हुने गरेका छैनन् ।’
कमिसनको जालो सरकारी, नाफारहित अस्पतालमा कम र निजीमा बढी मौलाइरहेको छ । डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उपचारका लागि निजी क्षेत्रमा पुग्नेलाई ओभर डाइग्नोसिस आदिको माध्यमले अधिकतम दोहन गर्ने अवस्था देखिएको छ ।’
वीर, त्रिवि शिक्षण, कान्ति, क्यान्सर आदि सार्वजनिक अस्पतालमा आइपुगेका कतिपय सिधासाधा बिरामीलाई त्यहीं काम गर्ने चिकित्सक वा कर्मचारीले विभिन्न बहानामा निजी अस्पतालमा पुर्याउने गरेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रोफेसनल हेल्थ कन्डक्ट एन्ड इथिकल कमिटीका डा. ढुण्डीराज पौडेलले बताए । ‘एउटा चिकित्सकका नाममा अर्काले शल्यक्रिया वा उपचार गरी सलामी खाने उदाहरणसमेत छन्,’ डा. पौडेलले भने ।
‘विशेषगरी आकस्मिक, जटिल रोग, शल्यक्रिया जस्ता उपचार हतास र हतारमा हुन्छन्, तिनको शोषण हुने गर्छ,’ उनले भने ।
सानो शल्यक्रियालाई पनि ठूलो बनाई तर्साएर रकम असुल्ने प्रवृत्ति रहेको जनाउँदै डा. पौडेलले भने, ‘बिरामीले आफूप्रति दर्शाएको विश्वासबाट फाइदा उठाएर आर्थिक लाभका लागि गर्नै नपर्ने शल्यक्रियासमेत गरिदिने प्रवृत्ति छ । सीमापारि त नेपाली बिरामीमाथि फरक शोषणसमेत हुन्छ । पेटमा नक्कली घाउ बनाई खोस्रेर पेटको शल्यक्रिया भएको दाबी गर्दै रकम असुल्नेसमेत छन् ।’
एउटै रोगको औषधिको मूल्यबीच कैयौं गुणा फरक हुने कारणबारे प्रश्न गर्दै डा. पौडेलले भने, ‘आखिर प्रभावकारितामा सम्झौता गरिएको त हुन्न ? किन जानीजानी अति महँगो औषधि प्रस्ताव गरिन्छ ?’
पहिले अस्पतालमा क्लिनिकल बैठक हुन्थे । कसरी उपचार गर्ने, के गर्ने सल्लाह हुन्थ्यो । ‘तर अब पैसोको कुराका लागि बैठक हुन्छ, कमाउन कति शल्यक्रिया, परीक्षण आदि गर्ने, कसरी विभिन्न उपकरण उपयोग गर्ने आदिबारे व्यवस्थापन र डाक्टरबीच बैठक हुन्छ,’ मेडिकल काउन्सिलका पूर्वसदस्य डा. सुशील कोइराला भन्छन्, ‘कमिसनको जालो हटाउन स्वास्थ्य संस्थामा क्लिनिकल अडिट हुनुपर्छ । कुन डाक्टरले कति बिरामी हेरेका थिए, कति सफल भए, कति असफल भए, के जटिलता आएजस्ता विषय केलाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्लिनिकल अडिट ल्याउनुपर्छ ।’
संघका अध्यक्ष डा. श्रेष्ठ पनि मन्त्रालयको अनुगमन संयन्त्र कमजोर भएकाले कमिसनलगायत विकृति/विसंगति मौलाएको ठान्छन् । ‘कमिसनको जालो हटाउन स्वास्थ्य संस्थाको राम्ररी अनुगमन गर्नुपर्छ । अस्पताललाई स्वीकृति दिने मन्त्रालयले हो । शय्या, जनशक्ति, उपकरण वा के नभएर बिरामी निजीमा पठाइन्छ भन्ने सोधीखोजी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारीमा हुन सक्ने उपचार किन निजीमा पठाएको भन्ने प्रश्न सोध्ने कुनै आधिकारिक निकाय छैन । मन्त्रालयले यसमा चासोसम्म राखेको छैन ।’
आचारसंहिता भन्छ–
-चिकित्सकले आवश्यक भए मात्र औषधि सिफारिस गर्नुपर्छ ।
-औषधिको सम्भावित नकारात्मक असर र पुन: आउनुपर्ने भए पूर्वजानकारी दिनुपर्छ ।
-नमुना औषधि बेच्न पाइँदैन ।
-कुनै व्यक्ति वा संस्था (फर्मास्युटिकल, मेडिकल सामग्री उत्पादक, प्रयोगशाला, अस्पताल, नर्सिङ होम, स्वास्थ्य केन्द्र, शृंगार केन्द्रलगायत) सँग आर्थिक तथा अन्य प्रलोभनमा परी बिरामीलाई उपयोग गर्न पाइँदैन ।
-चिकित्सकको कुनै व्यापारिक संस्था वा वस्तुसँग कुनै स्वार्थ छ भने त्यसबाट प्रभावित भएर सिफारिस वा उपचार गर्नु हुँदैन ।
-चिकित्सकले फर्मास्युटिकल वा अन्य कम्पनीसँग आर्थिक वा अन्य उपहार
स्वीकार गर्नु हुँदैन ।
