१७ वर्षका आफ्ना छोरीहरूको डिम्ब निकालेर लाखौं मूल्यमा बेचबिखन गरेको आरोप लागेका काठमाडौंस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि र एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिक (आईभीएफ)का सञ्चालक र बिचौलियाहरूलाई कारबाही नगरेर खुलेआम छोडिएपछि पीडित अभिभावकहरू न्यायका लागि भौंतारिरहेका छन्। आरोपितहरू डा. अश्मि अधिकारी, डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मालिना चौधरी सहित जस्टिना प्रधान र अलिसा वलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर केही दिनमै हाजिरजमानीमा छाडेको थियो।
यसले गर्दा काठमाडौंमा ज्यालामजदूरी तथा अर्काको घरमा सरसफाइ गरेर गुजारा चलाउँदै आएका विपन्न परिवारका पीडितहरू न्याय पाउनेमा सशंकित छन्। सीआईबीले आरोपितलाई पक्रेको तीन दिनमा नै छाडेपछि पीडित पक्षले प्रहरीलाई ‘उनीहरूलाई किन तीन दिनमा नै छाडेको? किन उनीहरूलाई मुद्दा लागेन?’ भनी सोध्दा प्रहरीले ‘अस्पतालमा बिरामीका चाप भएका कारण हामीले उनीहरूलाई छोडेका हौं’ भनी जवाफ फर्काएका पीडितमध्येकी एककी आमाले भनिन्।
निःसन्तान समस्या विश्वभरि नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा छिमेकी देश भारत लगायत विभिन्न देशमा यसरी नै बालिका, किशोरी तथा युवतीहरूको डिम्ब तस्करी गर्ने घटना सार्वजनिक हुने गरेका थिए। नेपालमा भने गत असारमा प्रहरी समक्ष आइपुगेको यस्तो प्रकृतिको घटनालाई पहिलो ‘केस’ का रूपमा हेरिएको छ। यो उजुरी आएपछि प्रहरी प्रशासन तथा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो नै अलमलमा परेको थियो।
यस्ता घटनामा पीडित पक्षका तर्फबाट पैरवी गरिरहेका अभिवक्ता ध्रुव भण्डारी भन्छन्, “नयाँ प्रकृतिको ‘केस’ भएकाले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियाबारे जानकारी लिन ब्यूरोबाट फोन सम्पर्क आएको थियो। हामीले प्रहरी र ब्यूरोसँग परामर्श गर्दा यस्ता घटनामा कारबाही गर्न र मुद्दा चलाउन कानूनी व्यवस्था नै रहेनछ।” यसपछि आरोपितहरूलाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ (२) (थ) बमोजिम ‘औषधि वा अन्य कुनै परीक्षणका लागि बालबालिका प्रयोग गरिएको विरुद्ध’ को अभियोगमा ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए।
स्पष्ट कानून अभावकै कारण भइरहेको यस्तो गैरकानूनी क्रियाकलाप बन्द गराउन र प्रचलित मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ मा समेटेर लैजान अधिवक्ता भण्डारी लगायतले सरकार विरुद्ध गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका छन्। “यो ‘केस’ मा झुक्याएर विश्वासमा पारी शोषण गर्ने, फाइदा लिने, धेरै मान्छेहरूको संलग्नता रहने, यी सबै कुरा संगठित रूपमा भएको देखिएकाले पूरै प्रक्रियामा प्रचलित मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ नै आकर्षित हुने देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “तर डिम्ब संकलन, भण्डारण, कारोबार जस्ता कुरा यो ऐनमा नभएको हुँदा ती प्रावधान पनि समेट्नुपर्छ र यस्ता गतिविधि नियन्त्रण तथा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले रिट हालेका हौं।”
उक्त रिट उपर सर्वोच्चले बालिका तथा किशोरीहरूको शोषण हुन सक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई समेत ध्यानमा राखेर रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म देशभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणमा रोक लगाउन भदौ ३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। तर अदालतको यस्तो आदेशले आफ्ना छोरीहरूका समस्यालाई नसमेट्ने हुँदा पीडित पक्ष न्याय पाउनेमा सशंकित देखिन्छ।
‘चालढाल फेरियो’
वैशाख महीनायता नाबालिग किशोरीहरूको चालचलनमा एक्कासि फेरबदल आएपछि नजीकै डेरामा बस्ने दुवैका अभिभावकहरूले उनीहरूप्रति निगरानी बढाएका थिए। परिवारका सदस्यसित घुलमिल नहुने, मोबाइल चलाइरहने, नबोल्ने, बिसन्चो भएको जसरी बस्ने, खाना नखाने गर्थे। घरबाट पढ्न जान भनेर निस्कने तर कलेज नै नपुग्ने गरेको कलेज प्रशासनले अभिभावकलाई जानकारी गराउन थालेका थिए।
निगरानीकै क्रममा एक जना किशोरीको मोबाइल र ‘मेसेन्जर चेक’ गर्दा दलाल मार्फत डिम्ब निकालिएको अभिभावकसामु खुल्न आयो। सामाजिक सञ्जालबाट दलालसँग चिनजान भएर नियमित सम्पर्क र कुराकानी हुँदै जाँदा ती किशोरी पैसा पाउने लोभमा फस्न पुगेका थिए। “खोजीनिती गर्दा एजेन्ट जस्टिना प्रधानले हामी गरीब परिवारका बच्चाहरूलाई १५/१५ हजारको लोभमा फसाएकी रहिछन्,” अर्की आमाले भनिन्।
यस्तो पत्ता लागेपछि किशोरीका अभिभावकहरू सम्बन्धित क्लिनिकमा पुगे। तर क्लिनिक सञ्चालकहरूले उनीहरूलाई उल्टै हप्कीदप्की गरे। उनी भन्छिन्, “हामीलाई जहाँसुकै जानु, जेसुकै गर्नु, हाम्रा ३६ वटा क्लिनिक छन्, सरकारी दर्ता गरेरै हामीले चलाइरहेको हो। यो भनेको रक्तदान दिएको जस्तै हो, राम्रै कुरा हो भने।”
त्यसपछि उनीहरूले मानव बेचबिखन ब्यूरो हुँदै सीआईबीसम्म पुगे पनि न्याय नपाएको दुखेसो पोखे।
बेहोश पारेर डिम्ब निकाले
दलालले शुरूमा किशोरीहरूको महीनावारी चक्र ‘ट्र्याक’ गरेका थिए। त्यसपछि क्लिनिकमा लगेर १० दिनसम्म सुई लगाइदिए। दशौं दिनमा बेहोश पारेर डिम्ब निकालिएको थियो। “हामीले त उसलाई सन्चो छैन भन्ने सोचेका थियौं,” आमाले भनिन्, “हाम्रा बच्चा जस्ता १६/१७ वर्षका अरूका बच्चाहरू पनि लगिराखेको होला। बच्चाहरूको जिन्दगी बर्बादै भएको जस्तो भयो नि। पछि बच्चा नहुने सम्भावना पनि हुन्छ होला, को जिम्मेवारी बस्छ?”
घटना सार्वजनिक भएको डेढ महीना भइसक्यो। आरोपितहरू आफ्नो व्यवसायमा फर्किसकेका छन्। तर पीडित किशोरीहरू मानसिक र शारीरिक कमजोरीबाट गुज्रिरहेका छन्। आमा भन्छिन्, “एक त उनीहरूको पढाइ छुटिरहेको छ, खाना नखाने, टोलाएर बस्ने गर्छन्, डिप्रेशनमा परेको जसरी!’
नयाँ चुनौती
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार संसारभर १७.५ प्रतिशत मानिसले निःसन्तान समस्या झेलिरहेका छन्। औसतमा हरेक ६ जनामध्ये एक जनाले जीवनभर नै निःसन्तानको अनुभव गर्छन्। नेपालमा १३ देखि १५ प्रतिशत अर्थात् करीब नौदेखि ११ लाख जोडीमा निःसन्तानको समस्या रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागको आव २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जनगणना, २०७८ अनुसार देशभर कुल एक करोड ४८ लाख नौ हजार २९४ जना विवाहित छन्। जसमध्ये पुरुष ६८ लाख १० हजार ४२ जना र महिला ७९ लाख ९९ हजार २५२ जना छन्। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ को तथ्यांकले हाम्रोमा, निःसन्तान समस्या झन् झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाइरहेको थियो। त्यो भनेको प्रजननदर घट्दै गएको भन्ने हो।
नेपालमा घट्दो प्रवृत्तिको जन्मदर
यही मौकामा बच्चा जन्माउन सहज गराउने भनी खोलिएका निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) केन्द्रले लुकीछिपी गैरकानूनी धन्दा पनि चलाउँदा रहेछन् भन्ने तथ्य उजागर भएको छ। यो घटना सार्वजनिक भएपछि नि:सन्तान दम्पतीलाई लक्ष्य गरी काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज, बुटवल र धनगढी लगायत देशका मुख्य शहरहरूमा च्याउ सरह उम्रिएका निःसन्तान उपचार केन्द्रहरू पनि शंकाको घेरामा तानिएका छन्।
यस्ता केन्द्रहरूले प्रचलित जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ बमोजिम इजाजतपत्र लिएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसबारे अनुगमन तथा नियमन गर्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान र अभ्यास नहुँदा निःसन्तान उपचार केन्द्रका नाममा व्यापारीहरूले भरपूर लाभ उठाउन गैरकानूनी काम समेत गर्दै आएको किशोरीहरूको डिम्ब बेचबिखन प्रकरणबाट खुल्न गएको छ।साभारः हिमाल अनलाइन डट कम,मंगलबार, १० भदौ, २०८२
