पत्रकार राजेन्द्र बानियाँ अचेल व्यावसायिक कृषिमा पनि सक्रिय छन्। सात वर्षअघि रोपिएका कागतीका बोटले दुई वर्षयता फल दिन थालेका छन्। तर, जसै ती विक्री गर्ने वेला भयो, उनले कागतीभन्दा अमिलो अनुभूति गर्नुपरेको छ।
कागती बेच्न बानियाँ विभिन्न सम्पर्कसूत्र हुँदै काठमाडौं, माछापोखरीका एक व्यापारीसम्म पुगे। व्यापारीले प्रतिकेजी सय रुपैयाँभन्दा दिन नसक्ने बताए। तर त्यही कागती उपभोक्ताले किन्दा प्रतिकेजी २ सय ५० रुपैयाँ पर्थ्यो। उनले अन्यत्र पनि बुझे, किसानले पाउने भाउमा खासै भिन्नता थिएन। उपभोक्तासँग असुलिने र किसानले पाउने मूल्यबीचको यस्तो अन्तरले बानियाँको मन भतभती पोल्यो। ३ सय केजी फलाएका उनलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो। “म सचेत मान्छे त यसरी मारमा परेँ भने केही थाहा नपाउने किसानको अवस्था के होला ?,” उनी भन्छन्।
कागती वर्षमा दुईपटक टिपिन्छ। पछिल्लोचोटि पनि अर्का व्यापारीसँग सय रुपैयाँमै दिने सहमति भएको थियो। तर तीन दिनपछि व्यापारीले भारतबाट सस्तो आएको भन्दै त्यति मूल्य दिन नसकिने अड्को थापे। बानियाँसँग विकल्प थिएन। कागती बोटबाट टिपिसकिएको थियो। ‘कोल्ड स्टोर’ नभएकाले भण्डारण गरेर जोगाउने स्थिति थिएन। व्यापारीले यति वेलासम्म सहमति गरिएको मूल्यमा २० रुपैयाँ घटाइसकेका थिए। भुक्तानी पनि बिक्री भएपछि मात्र दिने शर्त थियो। महीना दिनपछि बानियाँको खातामा पैसा आयो तर अझ घटेर- प्रतिकेजी ६० रुपैयाँका दरले। उपभोक्तासँग भने प्रतिकेजी ३ सय ५० रुपैयाँसम्म असुलिँदै थियो। सरकारले निर्धारण गरेकै दर पनि १ सय ३० रुपैयाँ थियो। “म त छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ। ४० प्रतिशत कागती बिग्रेको रहेछ भनियो,” उनी दुखेसो पोख्छन्।
बानियाँका अनुसार कृषिमा उनको २६ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको छ। तीस रोपनी जमिनमा नौ सय बोट कागती, एक सय बोट एभोकाडो र विभिन्न सात प्रकारका फलफूल रोपेका छन्। पशुपक्षी पालनका लागि संरचना पनि निर्माणाधीन छन्। यी सबैमा उनले दुई जनालाई रोजगार दिएका छन्। तर, कागतीमा पाएको भाउ हेर्दा नाफा त परै जाओस्, वर्षाैंसम्म लगानी समेत नउठ्ने हो कि भनेर चिन्तित छन्। यही कारण परिवार पनि चिढिन थालेका छन्। उनले यसरी कृषिमा पैसा खन्याएको उनीहरूलाई पहिल्यैदेखि चित्त बुझेको थिएन। “मैले कागती रोप्ने कुरा गर्दा बुबाले तेरा कागतीमा बाख्रा छाडिदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। अहिले एक मन त लाग्छ बरु त्यही गरिदिएको भए हुने रहेछ। बारीमै डढेलो लागेको भए हुने रहेछ,” उनी दिक्दारी पोख्छन्।
निराशाकै बीच पनि बानियाँले आफूलाई ढाडस दिने केही बहानाहरू पाएका छन्। उनकै बाटो पछ्याउँदै अरू गाउँलेले पनि सय बोट कागती रोपेका छन्। उनको थलो कतिपयका लागि अध्ययनको थलो बनेको छ। पालुङटार नगरपालिकाको ९ नम्बर वडा कागती जोन घोषणा गरिएको छ। “पत्रकार मान्छे गाउँ फर्केर कृषि गरेको छ, हामी पनि गर्छौं भनेर जोसिएका छन्। यस्तोमा मै निराश भए अरूको हालत के होला भन्ने लाग्छ,” उनी भन्छन्।
बानियाँलाई थाहा छ- फेरि पनि कागती टिप्ने वेला हुन्छ र फेरि पनि मूल्यमा उसै गरी ठगिनुपर्छ। बिचौलियाले उसै गरी परिबन्धमा पार्नेछन्। कृषिकर्मबाट सबैभन्दा बढी लाभ तिनैले लिइरहेका छन्। किसानचाहिँ सधैं मर्कामा पर्दो रहेछ।
सरकारलाई किसानका दुःख सुनाउन उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लामो स्ट्याटस पनि लेखे, “…कृषिप्रधान देश हो भन्ने। युवालाई देश नछाड भन्ने। देशभित्रै किसान कसरी मरिरहेका छन्, थाहा नपाउने….।” बानियाँले जवाफ पाएका छैनन्।
पत्रकार राजेश केसीको अनुभव पनि बानियाँको भन्दा फरक छैन। अहिले उनी गृहजिल्ला पूर्वी नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिका-२ स्थित तेहरी गाउँ फर्किएर कृषिकर्म गर्दै छन्। केसीले गत वर्ष काँक्रो राम्रै परिमाणमा फलाए। व्यापारीहरूले बारीमै आएर दाम लगाए- प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ। जबकि बजार मूल्य १२० रुपैयाँ थियो। “बिचौलियाले हामीलाई मारेको छ तर विकल्प नै हुँदो रहेनछ,” उनी अनुभव सुनाउँछन्।
भारतबाट आउने तरकारी र फलफूल सस्तो पर्ने भएकाले पनि नेपाली किसान चेपुवामा पर्छन्। बिचौलियाले यही स्थितिको फाइदा उठाउँदै किसानसँग सस्तोमा किन्छन्। तर, आफूले बेच्दाचाहिँ ‘लोकल’ उत्पादन रहेको भन्दै त्यसको महँगो भाउ नै लिन्छन्। केसीका अनुसार उखुमा पनि लगानी अनुसारको मूल्य पाउन मुश्किल पर्छ। वेलामा भुक्तानी पनि पाइँदैन। “मैले गत वर्षको उखुको पैसा अझै पाएको छैन,” उनी भन्छन्, “व्यावसायिक कृषि गर्न सकिने वातावरण अझै बनेको रहेनछ।”
कृषिमा आमाबुबाको बिँडो थाम्न गाउँ फर्केका केसीले अहिले ११ बिघामा मकै, धान, अम्बा, आलु, एभोकाडो, उखु रोपेका छन्। गाउँमा पहिल्यैदेखि छाक टार्ने प्रयोजनले मात्र खेतीपाती हुँदै आएको थियो। केसीलाई भने यसलाई आम्दानीको स्रोत समेत बनाउने गरी व्यावसायिक रूप दिन मन थियो। “त्यसैले शुरू गर्नुअघि दुई वर्ष अध्ययन-अवलोकन गरेको थिएँ,” उनी सुनाउँछन्।
पहिले एक्लै खेती गरेका केसीले गत वर्षदेखि सामूहिक खेती थालेका छन्, २८ परिवारलाई समेटेर। यसो गर्नुको ध्येय हो- गाउँलाई कृषि-पर्यटनमा लगी सबै जनालाई आम्दानीसँग जोड्नु।
व्यावसायिक किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य पाउनमा मात्र होइन, व्यवसाय थाल्नै अनेक झन्झट रहेको केसीको अनुभव छ। उनले दुई वर्षअघि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा फलानो एग्रो प्रालि दर्ता गराएका छन्। उनको खेती चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ। रजिस्ट्रारसम्म पुग्नुअघि मध्यवर्ती क्षेत्र, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, वडा कार्यालयदेखि नगरपालिकासम्मको सिफारिश चाहिन्थ्यो। निकुञ्जले अवलोकनका लागि कर्मचारी पठाउनै महीनौं लगाइदियो। यही कारण उनी पनि महीनौं अड्किनुपर्यो। नगरपालिकाको कृषि शाखा र पशु शाखाको सिफारिश लिएर फेरि घरेलु उद्योगमा धाउनुपर्यो। अनि काठमाडौं पुगेर कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता गरे। यसको खर्च ३० हजार रुपैयाँ लाग्यो।
उनलाई यी प्रक्रिया निकै लामा लागे। “मलाई त थाहा भएकाले सबै निकाय धाएँ। तर कृषिमा धेरैजसो नपढेका महिला, सीमान्तीकृत समुदायकाहरू छन्। तिनलाई यी प्रक्रिया जान्न र निकायसम्म पुग्नै मुश्किल छ,” केसी भन्छन्, “अर्कातिर कर्मचारी पनि लेखपढ गर्न नजान्ने किसानलाई सहयोगी बन्नुको साटो कानूनी धारा देखाएर ठाउँ-ठाउँ घुमाइदिन्छन्।”
थरुहट आन्दोलनका नेता लक्ष्मण थारू पनि भारतबाट आउने सामग्रीका कारण नेपाली उत्पादनले मूल्य नपाएको र यसैले गर्दा खेतीपातीप्रतिको मोह पनि घट्दै गएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “देशमै केही गरौँ भन्ने किसानलाई सरकारले बजारको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने हो।” कैलालीका थारूले काठमाडौं, बर्दिया र बारामा व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन्। कुखुरा र बंगुर पालन पनि गर्छन्। नेपाली कृषकलाई उत्पादनको लागत नै महँगो पर्ने भएकाले मूल्यमा भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मुश्किल पर्ने उनको भनाइ छ।
के छ समाधान ?
राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक परिवार छन्। तीमध्ये ३९ लाख ९९ हजार २८५ (९६.८ प्रतिशत) ले खेतीपाती र १ लाख ३१ हजार ५०५ (३.२ प्रतिशत) ले पशुपक्षीपालन गर्छन्।
६८.८ प्रतिशत किसानले उत्पादित कृषि-उपज घरायसी उपभोगमा, १.१ प्रतिशतले विक्रीमा, २४.७ प्रतिशतले मुख्यतः घरायसी उपभोग र केही विक्रीमा तथा ५.४ प्रतिशतले मुख्यतः विक्री र केही घरायसी उपभोगमा लगाउने गरेका छन्। देशमा ७०.४ प्रतिशत कृषक परिवारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै कृषि हो। कुल कृषकमध्ये ४.४ प्रतिशतले बालीको र ८४.४ प्रतिशतले पशुपपक्षीको बीमा पनि गराएका छन्। ११.७ प्रतिशतले कृषि प्रयोजनले ऋण लिएका छन्।
सरकारले कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न किसानलाई अनुदान र विभिन्न सहुलियत पनि दिने गरेको छ। यस्तो अनुदान धेरैजसो सर्वसाधारण किसानभन्दा व्यावसायिक कृषि गर्नेहरूले पाइरहेको राष्ट्रिय कृषक समूह नेपालकी पूर्वमहासचिव रीता बस्ताकोटी बताउँछिन्। “व्यावसायिक खेती गर्ने १० प्रतिशत छन्, बाँकी सबै सीमान्त कृषक हुन्। सहुलियतमा तिनको पहुँच छैन,” उनी भन्छिन्। राज्यले उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने वातावरण नबनाइदिँदा बिचौलिया हाबी भएको र सोही कारण लागत समेत उठाउन मुश्किल पर्ने गरेको बस्ताकोटीको भनाइ छ।
कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल किसान मारमा पर्नुमा राज्यको सोच र संरचना मुख्य कारक रहेको आरोप लगाउँछन्। उनका अनुसार व्यावसायिक कृषि गर्न चाहनेलाई सरकारी कर्मचारीले नीति-नियमका नाममा अनेक कागजपत्र खोजेर दुःख दिन्छन्। स्थानीय सरकार आएपछि किसानलाई अनुदान दिइए पनि उत्पादन र बजार व्यवस्थानमा सहयोग गरिएको छैन।
पौडेल अहिले मुख्य गरी तीन समस्या देख्छन्। पहिलो- बजारको माग अनुसार उत्पादन नहुनु। दोस्रो- भण्डारण, प्रशोधन र प्याकेजिङमा समस्या। यही कारणले सामग्री कुहिँदा किसानले घाटा खेप्नुपरेको छ। तेस्रो- छाडा बिचौलिया बजार। बिचौलियाको मनोमानीलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न नसकेकैले कृषक र उपभोक्ता बीचको मूल्यमा ठूलो अन्तर छ। “यस्तोमा किसानको उत्पादन बजार पुर्याउन स्थानीय सरकारले सघाउनुपर्छ, स्थानीय बजार निर्माण गरिदिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “खेतीपातीमा संलग्नहरूले आम्दानी गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने खोजीनिती गर्नुपर्छ।”
कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी पनि नेपाली किसानले बजार नपाउने, लागत अनुसार मूल्य नपाउने र भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बताउँछन्। बजार नपाउने र बिचौलिया हाबी हुने प्रवृत्ति रोक्न स्थानीय स्तरमा बजार, हाट निर्माण गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ।
“बिचौलियाबाट उम्कन डोको र उपभोक्ताको भेट गराउनुपर्छ। त्यो भनेको स्थानीय बजार हो जहाँ किसानले डोकोमा ल्याएर सीधै उपभोक्तालाई बेच्न सकोस्,” अधिकारी भन्छन्, “यससँगै विदेशी आयातलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ।”
ठूलो परिमाणमा उत्पादन भएर स्थानीय बजारले धान्ने स्थिति नभए पालिकाले ठूलो बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। “ठूलो परिमाणको खेती धेरैजसो तराई क्षेत्रमा हुने भएकाले ठूलो बजारसम्म लैजान असहज हुँदैन,” उनी भन्छन्, “तर, कृषिमा साना किसानको बाहुल्य रहेकाले स्थानीय बजार विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।”
अधिकारी नेपालीभन्दा सीमापारिबाट आएका सामग्री सस्तो हुनुमा त्यहाँ ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुनु, कृषिमा सहुलियत हुनु र एकल बाली प्रशस्त फलाइनुलाई मुख्य कारण मान्छन्। “हाम्रो हकमा यो लागू हुँदैन किनकि व्यावसायिक खेती गर्नेको संख्या निकै कम छ। धेरैजसो साना किसान छन्। मिश्रित प्रकारको खेतीपाती हुन्छ। यसले गर्दा लागत महँगो पर्छ,” उनी भन्छन्।
(सम्पादन : प्रदीप खतिवडा)
साभार : हिमाल खबर डट कम
