काठमाडौं– सरकारले आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसीमार्फत सेवा दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । नागरिककको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, संरक्षण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ मार्फत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याए पनि सर्वसाधारणले सुविधा पाउन नसकेका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १२ अस्पतालमध्ये ५२ अस्पतालले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । ‘अस्पतालले आफ्नो स्वामित्वको फार्मेसीमार्फत सेवा दिने र औषधि वितरणमा योग्यताप्राप्त फार्मेसी जनशक्तिमार्फत बिरामीलाई औषधि वितरण गर्ने भनिए पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १२ मध्ये ५२ अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालन गर्न नसकेको, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि औषधिको उपलब्धता नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँका अनुसार फार्मेसी र नि:शुल्क औषधिको हकमा अदातलले पनि फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसला पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानुन र आदेश दिए पनि कमिसनको चक्करमा मिलेमतोमा अपराध गरेको उनको आरोप छ । ‘प्रत्येक अस्पतालले आफ्नै फार्मेसीमा अत्यावश्यक ९८ प्रकारको औषधि अनिवार्य राख्नुपर्छ । नि:शुल्क औषधि पनि राख्नुपर्ने आदेश जारी भएको छ,’ अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘तर, आफ्नो फार्मेसी नचलाई निजीलाई एउटा सटरको मासिक १२ लाख रुपैयाँमा भाडामा दिइएको छ ।’
चर्को मूल्यमा सटर भाडा तिर्दा व्यवसायीले औषधिको मूल्य पनि मनोमानी असुल्दै आएका छन् । कमिसनको खेलले सर्वसाधारणहरू सधैं मर्कामा परेको उनले बताए । ‘औषधि क्षेत्रमा ब्यापक लुट भएको छ,’ उनले भने, ‘औषधि र अस्पताल क्षेत्रको देखिएको विकृति तत्काल अन्त गर्नुपर्छ ।’ प्रतिवेदनअनुसार भूगोल र जनसंख्याको अनुपातमा ३० मिनेटको दूरीमा एक गाउँ एक स्वास्थ्य संस्था, २० हजार जनसंख्यामा १ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र १ लाख जनसंख्याका लागि २५ शय्याको अस्पताल निर्माण गनुपर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तै औषधि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजन भए पनि ठोस कार्यक्रम तयार छैन । ठोस कार्ययोजना नहुँदा चालु आर्थिक वर्ष २२ अर्ब ६९ करोड ९५ लाखको औषधि आयात भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

औषधिको अनुमानित खरिद र वितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन वर्तमान व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन प्रक्रियागत सुधारका साथै दक्ष फर्मासिस्ट जनशक्तिको संलग्नता गराइने योजना थियो । केन्द्रीयस्तरबाट बोलपत्र गरी खरिद गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को दफा ८ मा तोकिएको तोकिएका पूर्वाधार एवं मापदण्ड पूरा भएको निजी, सामुदायिक वा सहकारी अस्पताललाई अनुमति प्रदान गर्ने निकायले पाँच वर्षका लागि सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न सक्ने र दफा १२ बमोजिम नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दफा १३ मा नवीकरण नभएका स्वास्थ्य संस्था स्वत: खारेज हुने व्यवस्था छ । प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले ४१५ निजी सामुदायिक तथा सहकारी अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेको ५१ शय्याभन्दा बढीका ८२ अस्पतालमध्ये १६ अस्पतालले नवीकरण गरेको र ७६ अस्पतालको अनुमतिको म्याद समाप्त भएको अवस्थामा पनि नवीकरण नै नगराई सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ ।

‘विवरण पेस नभएका ३३३ अस्पतालको स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांक परीक्षण गर्दा १२३ अस्पतालले प्रतिवेदन दिएका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सञ्चालन अनुमति नवीकरण नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था स्वत: खारेज हुने उल्लेख भएकामा त्यस्ता अस्पतालहरू तोकिएका मापदण्ड एवं पूर्वाधारसहित सञ्चालनमा रहेको, यकिन नगरी कानुनी हैसियत समाप्त भएको अवस्थामा पनि स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवा सञ्चालन गरिरहनु उपयुक्त देखिएन ।’ प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने अवस्थामा मन्त्रालयले कुनै कारबाही गरेको छैन । तोकिएबमोजिम नवीकरण नगराउने अस्पतालको यथाशीघ्र अनुगमन गरी सञ्चालनमा निरन्तरताका सम्बन्धमा निर्णय हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरूले प्रदान गरेको सेवाको गुणस्तरका सम्बन्धमा अनुगमन गर्न मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्र र जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुमति पाएका संस्थाले प्रतिवेदन पेस नगरेको तथा अनुगमन गर्न गठित समितिले अनुगमन गरी गुणस्तरीय एवं मापदण्डअनुरूपको सेवा सुविधा प्रवाह भए नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा अनुगमन समितिबाट अनुगमनसमेत गरेको छैन ।’

गुणस्तरीय सेवा प्रदान भएको तथा मापदण्ड पूरा गरेको सुनिश्चित गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । निजीस्तरमा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य संस्थाले लिने सेवा शुल्क निर्धारण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सेवा शुल्क निर्धारण समिति गठन हुने व्यवस्था भए पनि अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण नगरेको जनाएको छ । जसले गर्दा कारण एकै प्रकारको सेवाको शुल्कमा समेत विविधता रहेको उल्लेख छ ।

अनुमति प्राप्त सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सञ्चालित अस्पतालहरूले कुल शय्याको दस प्रतिशत शय्यामा अनिवार्य रूपमा नि:शुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा ५० शय्याभन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सामुदायिक तथा निजी अस्पतालबाट ज्येष्ठ नागरिकका लागि तोकिएबमोजिमको सेवा सुविधा प्रदान गरिएको छैन । अनुगमनलाई प्रभावकारी गराई नि:शुल्क उपचार सेवा तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।