नेपालको शान्ति प्रक्रिया राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मौलिक र अनुकरणीय उदाहरणका रूपमा चर्चा हुने गर्छ । तर, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १८ वर्ष हुन लाग्दासमेत द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय, परिपूरण र आत्मसम्मानका लागि सडक संघर्ष गरिरहेका छन् । विगतलाई फर्केर हेर्दा शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा केही नभएको कदापि होइन । संविधानसभामार्फत संविधान लेखन, माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापना, नष्ट भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, द्वन्द्व प्रभावित र पीडितको लगत संकलन, अन्तरिम राहतलगायतमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । विडम्बना, संक्रमणकालीन न्याय प्रारम्भदेखि नै विभिन्न अवरोध र अन्योलमा गुज्रिरहेको छ । विशेषतः यो प्रक्रिया सरकारले अध्यादेश र ऐन जारी गर्ने, आयोग बनाउने, राजनीतिक दलहरू नीतिगत प्रतिबद्धतामा कहिल्यै नथाक्ने र कार्यान्वयनमा क्रियाशीलता नदेखाउने, अदालत, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितले विधेयक, ऐन, आयोगको गठन र पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका प्रक्रियामा चासो व्यक्त गर्दै अस्वीकार गर्ने चक्रब्यूहबाट गुज्रिएको छ । तसर्थ, यतिका वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्योलको सिकार बन्नुमा मुख्य कारण के–के हुन् ? द्वन्द्वपीडितहरूको वर्तमान धारणा कस्तो छ ? समग्रतामा यस प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरोकारवालाले के गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा यो आलेख केन्द्रित छ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विकासक्रम
संक्रमणकालीन न्यायको पहिलो दस्ताबेज विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ हो । यो सम्झौताको ५.२.३, ५.२.४ र ५.२.५ मा संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संग्लन व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यबमोजिम २०६९ चैत १ गते संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा पहिलो कानुनी व्यवस्थास्वरूप अध्यादेश जारी गरिएको थियो । अध्यादेशले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण र मेलमिलापका लागि एक मात्र आयोगको व्यवस्था गरेको थियो । अध्यादेशको विभिन्न प्रावधानलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै २०६९ चैत १९ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अध्यादेशका केही दफा कार्यान्वयनमा रोक लगायो र पछि उक्त विधेयक अमान्य र बदर भयो ।
शान्ति सम्झौता भएको करिब ८ वर्षपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७१ जारी गरियो । ऐनबमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरियो । २०७१ माघ २८ मा गठन भएका आयोगले करिब चार वर्ष र दोस्रो पटक २०७६ माघ ६ को निर्णयानुसार गठन भएका आयोगले करिब दुई वर्ष ६ महिना काम गरे । दुई पटक गठन गरिएका आयोगहरू पटकपटक म्याद थप गरी करिब ७ वर्ष क्रियाशील रहे र २०७९ असार मसान्तमा दोस्रो पटक गठन भएका पदाधिकारीको म्याद समाप्त भएदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पटकपटकका निर्देशन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सरोकार र सुझाव, पीडितका मागलाई सम्बोधन र कानुनको दायरालाई थप विस्तार गर्ने उद्देश्यबमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ फागुन २५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो । संघीय संसद्को मानवअधिकार समितिअन्तर्गत उपसमिति गठन गरियो । उपसमितिले संक्रमणकालीन न्याय विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा चार मुख्य विषयमा उपसमितिका सदस्यबीचमा सहमति जुट्न सकेन । पहिलो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या वा दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय । दोस्रो, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय । तेस्रो, मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय । चौथो, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समितिमा थप छलफल गर्नुपर्ने सुझाव । त्यसका अलावा, पछिल्लो घटनाक्रममा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिटमा माघ १५ गते फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । तर पनि, पटकपटकको सत्ता समीकरणमा बदलाव र आयोगहरू पदाधिकारीविहीन हुँदा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया थप अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
आयोगमा दर्ता भएका उजुरी
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०८० अनुसार व्यक्ति हत्या १० हजार ८ सय ५८, अपहरण तथा शरीर बन्धक ४ हजार ३ सय १६, अंगभंग तथा अपांग बनाउने ५ हजार १५, शारीरिक तथा मानसिक यातना १९ं हजार ८ सय ७४, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा ३ सय १४, सम्पत्तिसम्बन्धी १६ हजार ६५, विस्थापन ५ हजार ९ सय ८५, बेपत्ता १ सय ८, विषय नखुलेको ४९ र अन्य १ हजार १ सय ३४ गरी जम्मा ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ३ हजार ७ सय ८७ उजुरीउपर प्रारम्भिक छानबिन तथा अनुसन्धान कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सशस्त्र द्वन्द्वकालको अवधिभन्दा बाहिरको घटना र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित घटनामध्ये २ हजार २ सय ६८ निवेदनलाई आयोगबाट तामेलीमा राख्ने निर्णय भई सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई जानकारी गराइएको थियो । विस्तृत छानबिन, पीडित परिचयपत्र सिफारिस र परिपूरण सिफारिससम्बन्धी समेत सांकेतिक रूपमा यसमा केही प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको तथ्यांकअनुसार ३ हजार २ सय ८८ उजुरी दर्ता भएकामा २ सय ७७ उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको, १ सय ३६ वटा दोहोरो दर्ता भएका कारण लगत कट्टा गरिएको र २ सय ९२ उजुरी तामेलीमा रहेको तथ्यांक छ । व्यक्ति फेला परी लगत कट्टा भएको ४८ र विस्तृत छानबिनका लागि आयोगबाट निर्णय भएका २ हजार ५ सय १५ उजुरी छानबिनको प्रतीक्षामा रहेको आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक सूचनामा छ । यसबाहेक बेपत्ता भएका १ हजार ३ सय २१ परिवारका ३ हजार ९ सय ९५ सदस्यले पीडित परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् ।
अवरोधका कारण
एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भई शान्ति प्रक्रिया सुरुवात भएको करिब १८ वर्ष हुन लाग्दासमेत टुंगोमा पुग्न नसक्नुले आफैंमा यो प्रक्रिया जटिल, पेचिलो र संवेदनशील विषयका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यो प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिए पनि तत्कालीन सात दलबीच संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रियाका बारेमा साझा बुझाइको कमी नै हो ।
१५ वर्षमा विभिन्न जिल्लाका द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालासँग भएका अन्तरक्रिया र छलफललाई आधार मान्ने हो भने कानुनी अपर्याप्तता र अलमल, राजनीतिक दलबीच इच्छाशक्तिको अभाव, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितहरूको अपनत्व हुन नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायको सवाल थप जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ । आयोगका लागि आवश्यक कानुन, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव, राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारी र द्वन्द्वपीडित विभाजित हुनु र प्रक्रियालाई लम्ब्याउँदै जाँदा थप सम्भावना देख्ने बिचौलिया हाबी हुनुले पनि समस्या थपेको छ । ऐन जारी भएदेखि नै उक्त ऐन पीडितकेन्द्रित नभएको, सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुरूप नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुनका मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझावअनुरूप नभएको भन्ने धारणा पनि स्थापित छन् ।
शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका अन्य महत्त्वपूर्ण सवालमा संविधान लेखन, माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापनका सम्बन्धमा व्यावहारिक प्रतिबद्धता देखाएका दलले संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यावहारिक समर्थन र सहयोग गर्न नसक्नु समग्र राष्ट्रका लागि विडम्बना हो भन्ने धारणा अधिकांश द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाले पटकपटक उठान गरेका छन् । दलहरूले सरकार र प्रतिपक्षमा रहँदा संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा धारणा बदल्ले र मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएको यति गम्भीर सवाललाई अदृश्य रूपबाट सत्ता लेनदेनको बार्गेनिङसँग जोड्ने प्रवृत्ति छ । जसका कारण मानवअधिकारको गम्भीर अपराधको उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका अपराधसम्बन्धी घटनाको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जानकारी बाहिर ल्याउन जटिलता थपिएको छ । मेलमिलापमार्फत पारस्परिक सद्भाव र सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्तिको वातावरण निर्माण हुन नसक्नु, पीडितलाई परिपूरण र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई गम्भीर अपराधमा संग्लनलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक प्रयास हुन नसक्दा द्वन्द्वपीडितहरू असन्तुष्ट छन् ।
योग्यता, विज्ञता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा नभई अदृश्य राजनीतिक सहमति र भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा आयोगको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । स्वतन्त्र र स्वायत्तताको सिद्धान्तबमोजिम आयोगहरूले काम गर्न नसक्दा समग्र प्रक्रिया नै अन्योलमा छ । सहमतीय पद्धतिमार्फत विवादित विषयलाई समाधान गर्ने सवाल सुन्दा राम्रो सुनिए पनि सहमतिका नाममा दलहरूले इच्छाशक्तिको अभावलाई ढाकछोप गर्न र सत्ता लेनदेनको सौदाबाजीमा उपयोग गरेका द्वन्द्वपीडितको भनाइ छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको सवाल र प्रक्रियालाई लिएर सरकारको तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका दलका नेता र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने माओवादीको शीर्ष नेतृत्वमा अदृश्य त्रासको भावना देखिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकारका घटनामा छानबिनको दायरामा परिन्छ वा विगतका घटनामा सजाय भोग्नुपर्छ त्रासले यो विषय तत्काल समाधान गरिहाल्नुपर्छ भन्ने भावना विकसित भएको छैन ।
द्वन्द्वपीडितको धारणा
सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितहरूको संघर्ष, भोगाइ र पीडा एकै प्रकारका छैनन् । उनीहरू समान प्रकृतिका घटनाबाट पीडित भएका पनि होइनन् । पीडाको प्रकृति, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक अवस्थाका आधारमा उनीहरूका माग पनि फरकफरक छन् । अन्योलग्रस्त, अनिश्चित र निष्कर्षविहीन संघर्षको क्रममा कतिपय पीडित थाकिसकेका छन् र कतिपयमा न्याय प्राप्त हुने अभिलाषा पनि मरिसकेको छ । उनीहरू सत्यतथ्य जान्नका लागि अभिप्रेरित छन् तर बदलाको भावना र प्रतिशोधको गुन्जायस भने खासै देखिँदैन । पीडितहरू द्वन्द्वको समाधान र सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि भविष्यकेन्द्रित दृष्टिकोण लिन इच्छुक छन् । काठमाडौं र विभिन्न जिल्लाका दूरदराजमा रहेका भुइँतहका अधिकांश
द्वन्द्वपीडित सत्यतथ्यको खोजी, मेलमिलाप, गम्भीर मानवअधिकारका घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति नहुने ग्यारेन्टीको अपेक्षा गरिरहेका छन् । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको घटनामा भएगरेका गल्ती र कमीकमजोरीका लागि सरकार र तत्कालीन सात दलका शीर्ष नेतृत्वबाट सार्वजनिक माफीको समेत अपेक्षा उनीहरूमा छ ।
पीडितले पीडितमैत्री न्याय प्रक्रिया, वास्तविक द्वन्द्वपीडितको पहिचान, सम्मानजनक परिचयपत्र, बालबालिकाको उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बिमा र सहज औषधि उपचार, घाइते अपांगका लागि पर्याप्त जीवन निर्वाह भत्ताको माग गरेका छन् । व्यावसायिक तालिम, व्यवसायका लागि अनुदान, मनोसामाजिक परामर्श, मानवीय सहायता, सीपमा आधारित रोजगारीको व्यवस्था, सहिद स्मारक, विद्यालय र विश्वविद्यालयका शैक्षिक पाठ्यक्रममा नेपालको द्वन्द्व र
पीडितको संघर्षको इतिहासलाई समावेश गर्न पनि उनीहरूको माग छ । द्वन्द्वको क्रममा यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाले खुलेर आफ्नो घटनाको उजुरी दर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । पर्याप्त कानुनको अभाव, परिवार र समाजले यौनजन्य हिंसाका महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पूर्ण सकारात्मक नहुँदा उनीहरूले पीडा आफूभित्रै सीमित राखेका छन् । अधिकांश यौनजन्य हिंसाका पीडितले यातनापीडितका रूपमा आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
पछिल्लो समय बेपत्ता परिवारजनमा धार्मिक र सांस्कृतिक समस्या पनि देखिँदै आएको छ । कतिपय व्यक्ति चिन्तामाथि चिन्ताको मारमा परेका छन् । सत्यतथ्यको अभावमा बैचन जीवनयापन व्यतीत गरिरहेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति फर्केर आइहाल्छन् भन्ने भन्दा पनि उनीहरूले सत्यतथ्य प्राप्त गरी सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक परम्पराअनुसारका कर्म गर्न चाहेका छन् । कतिपय परिवारले त पर्खाइको लामो समय गुजार्न नसकी बेपत्ता परिवारजनको काजकिरियासमेत गरेका छन् । धार्मिक संस्कार र परम्परा पीडितहरूको मनोसामाजिक पक्षसँग जोडिएका सवाल हुन् । तर, न्यायिक प्रक्रियाको अन्योलले धार्मिक आस्थासँग जोडिएको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण सवालालाई बेवास्ता गरेको छ । यसले बेपत्ता परिवारजनको आन्तरिक शान्ति वा जीवनपछि प्राप्त हुने ‘मुक्ति’ को सामाजिक–सांस्कृतिक अवधारणालाई समेत असर पारेको छ ।
अर्को सवाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग सम्बन्धित संरचना र पदाधिकारीप्रतिको अपनत्वसँग जोडिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन जारी गर्दा होस् वा आयोग गठन गर्दा, कुनै पनि विषयमा पर्याप्त परामर्श नगरिएको गुनासो पीडितको छ । उनीहरूले आयोगका पदाधिकारीको योग्यता, क्षमता र कार्यशैलीमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । राजनीतिक तवरबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीले पीडितहरूको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि नियुक्त गर्ने दलतर्फ उत्तरदायी बन्ने गरेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
सकारात्मक परिवर्तन
द्वन्द्वको पीडामा गुज्रेका अधिकांश पीडितहरू समयको अन्तरालसँगै सशक्त शक्तिका रूपमा स्थापित बन्दै जानु राम्रो पक्ष हो । उनीहरू समग्र द्वन्द्वपीडितको आवाजलाई एकीकृत गर्दै छन् । राजनीतिक दल र सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष समेत संक्रमणकालीन न्यायको सवाललाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्षम भएका छन् । आफ्ना विद्यमान समस्या थाती राख्दै नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गरेर न्याय र जवाफदेहिताको माग गर्दै पीडितहरू संगठित रूपमा आफ्नो अधिकार प्राप्तिमा संघर्षरत छन् । हाल देशभर संक्रमणकालीन न्यायको वकालत, द्वन्द्वपीडितको हकअधिकारको संरक्षण र क्षमता अभिवृद्धि, सत्यतथ्यको खोजी, मेलमिलाप र स्मृतीकरण कार्यमा दर्जनौं द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र परिवारसँग सम्बन्धित संघसंस्था क्रियाशील छन् । पीडितहरू सशक्त शक्तिका रूपमा स्थापित हुनुको मुख्य कारण न्याय प्राप्तिका लागि करिब दुई दशकको निरन्तर खबरदारी र रणनीतिक वकालत, आन्दोलन र नागरिक समाजसँगको सहकार्य हो ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्पूर्ण नेपालीको सरोकारको विषय र राष्ट्रिय दायित्व हो । यो केवल द्वन्द्वपीडित र सरकारको चिन्ता र चासोको विषय मात्र होइन । सात दल र तत्कालीन माओवादीका नेताहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी रहेका काम यथाशीघ्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पटकपटक दोहोर्याएका छन् । प्रतिबद्धतालाई समयमा नै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा समेत आँच आएको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत अन्य द्वन्द्वग्रस्त देशमा शान्ति निर्माणका लागि गरेको योगदानसमेत ओझेलमा परेको छ । अधिकांश पीडितमा नैराश्य बढेको छ, न्याय प्राप्तिको आशा निराशामा बदलिँदै छ । तसर्थ, संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा सम्पूर्ण सरोकारवालाको प्रतिबद्धता र थप लचकताले पीडितको माग सम्बोधन गर्न मात्र मद्दत गर्दैन, यसले कानुनी शासनलाई बलियो बनाउँछ र देशमा शान्ति, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावनालाई समेत बढावा दिन सहयोग पुग्छ । तसर्थ, संसद्मा प्रस्तुत विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश, शान्ति प्रक्रियाको भावना र मर्म, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुन र पीडितहरूको मनोभावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी जतिसक्दो छिटो ऐनका रूपमा जारी गर्न जरुरी छ । आयोगहरू पदाधिकारीविहीन भएको पनि डेढ बर्षभन्दा बढी भइसकेको छ र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले समेत आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरी पूर्णता दिन निर्देशन गरेको छ । उक्त निर्देशनलाई आत्मसात् गर्दै आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन । नियुक्त गर्दा उनीहरूको योग्यता, दक्षता, अनुभव, पीडितमैत्री र समाधान केन्द्रित सोचका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकेमा प्रक्रिया निचोडमा पुग्न सक्छ । सहकार्यात्मक तवरबाट सरकार, राजनीतिक दलहरू र द्वन्द्वपीडितले आफ्ना विद्यमान अडानलाई दीर्घकालीन हित, चाहना र आवश्यकतामा रूपान्तरण गर्न सबै पक्षबाट लचकता प्रदर्शन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनु नै नेपालको मौलिकता र शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता हो । यसरी समाधान गरेमा नेपाल द्वन्द्वबाट गुज्रिएका अन्य देशका लागि एक सफल र अनुकरणीय उदाहरण बन्न सक्छ ।
– भण्डारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वन्द्व, शान्ति र विकास विभागका उपप्राध्यापक हुन् ।
