काठमाडौं – कालीकोटको नरहरिनाथ–७ की २० वर्षीया मीना शाहीको कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत ल्याउने क्रममा २०७५ चैतमा बाटोमै मृत्यु भयो । घरमै सुत्केरी भएकी उनी सालनाल ननिस्कँदा बेहोस भएपछि जिल्ला अस्पताल कालीकोटले सुर्खेत रेफर गरेको थियो ।
२०७६ जेठमा सिन्धुपाल्चोकको बलेफी–५ बिन्जेलमा झाडापखालाको महामारी फैलिँदा एकै गाउँका ५० जनाभन्दा बढी बिरामी परे । मेडिकल र खाडीचौरस्थित सिन्धु सदाबहार अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि केही बिरामीलाई काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पताल ल्याउनुपर्‍यो ।
जनशक्ति अभावलगायत कारणले जिल्ला अस्पतालमा उपचार नपाएर ठुला अस्पतालमा धाउनुपर्दा अकालमै ज्यान गुमाउने यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्ता घटना बर्सेनि हुन्छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा नाक, कान तथा घाँटी (ईएनटी) को स्वीकृत ८ जना प्राध्यापक दरबन्दीमध्ये ५ पद वर्षौंदेखि रिक्त छ । उपप्राध्यापक ५ जनाको दरबन्दीमध्ये सबै खाली छन् । पेडियाट्रिक सर्जरी प्राध्यापक, स्त्री तथा प्रसूति रोगका उपप्राध्यापक, जनरल सर्जरी २ जना पनि रिक्त छन् । नर्सिङतर्फ २ सय ४ जना खाली छन् । २०४० सालमा सिर्जना गरिएको २ सय ५० जना चिकित्सक दरबन्दीमध्ये ९७ जना, प्रशासनतर्फ २ सय ७८ जना, प्राविधिकतर्फ १ सय ५ जनाको पद रिक्त छन् । अहिले अस्पतालमा बेड संख्या एक हजार छ । अस्पतालका उपनिर्देशक प्रा.डा. सुवास आचार्यले दरबन्दीअनुसार प्राध्यापकहरू नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइसँगै सर्वसाधारण मारमा परिरहेको बताए । ‘यसबारेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने । अस्पतालमा १ हजार २ स्वास्थ्यकर्मी करारमा कार्यरत छन् ।
कान्ति बाल अस्पतालमा ११ औं तहका १२ जना चिकित्सक दरबन्दीमध्ये ५ पद वर्षौंदेखि रिक्त छ । ९/१० औं तहका ३१ जना चिकित्सक दरबन्दीमध्ये ८ र ४ इन्जिनियरमध्ये ३ जनाको पद खाली छ । मेडिकल अधिकृत १८, स्टाफ नर्स १० जना खाली छन् । प्रमुख कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिक सर्जन, प्रमुख कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिस्ट, सहप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिक सर्जन गरेर ७२ जना रिक्त छन् । अस्पताल प्रशासन प्रमुख भवनाथ खतिवडा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित हुने गरेको बताउँछन् । अस्पतालमा ९२ स्वास्थ्यकर्मी करारमा छन् । २०२७ सालमा १ सय ५० बाट सुरु अस्पतालको बेड संख्या हाल ३ सय २५ छ ।
परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीमा नर्सिङ, मेडिकल रेकर्डर, पारामेडिकल समूहका साथै गाइनोकोलिजिस्ट, मेडिकल अधिकृत, प्याथोलोजिस्ट, नियोनोटोलजिस्ट, जनरल फिजिसियनका पदहरू रिक्त छन् । अस्पतालमा नर्सिङ प्रशासक, नर्सिङ अधिकृत, मेडिकल सुपरभाइजर पनि छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत २ सय ६८, अस्पताल विकास समितिका तर्फको ३ सय ८० स्वीकृति दरबन्दीमध्ये नेपाल सरकारतर्फका ८८ जना रिक्त छन् । अहिले ३ सय ६० स्वास्थ्यकर्मी करारमा छन् । अस्पतालका निर्देशक डा. अमिरबाबु श्रेष्ठले रिक्त दरबन्दी पूर्ति गरिदिन पटकपटक मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता भइरहेको गुनासो गरे । २०१६ सालमा ५० बाट सुरु गरिएको अस्पतालको बेड अहिले ४ सय १५ छ ।
कान्ति र प्रसूतिगृहले एक वर्षअघि ५ सय बेड सञ्चालनमा ल्याउने गरी संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन ‘ओएन्डएम’ सर्वे गरी स्वीकृतिका लागि प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेलधुरा अस्पतालले बुझाएको ५ सय बेडको ‘ओएन्डएम’ सर्वेक्षण प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयमा विचाराधीन छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा ‘ओएन्डएम’ सर्वेक्षण समिति छ । समितिमा अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था छ । तर, समितिले काम गर्न नसकेको अस्पताल निर्देशकहरूको आरोप छ । यसबारेमा डा. लोहनीले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘सबै कुरा कहाँ मलाई थाहा हुन्छ । म व्यस्त छु । प्रशासन महाशाखा प्रमुखसँग बुझ्नुस् ।’
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख मदन भुजेलले भने समयानुकूल दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयमा प्रत्येक दिन छलफल भइरहेको दाबी गरे । ‘अस्पतालहरूले पठाएका सबै पदको दरबन्दी सिर्जना गर्न योग्य नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले मात्र चाहेर हुँदैन । अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्छ । निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउनुपर्छ ।’
दरबन्दीअनुसार पदपूर्तिमा चासो नदिएपछि कान्तिले पत्राचार नै गरेर अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा ल्याउन समस्या भएको र तत्काल कर्मचारी पठाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको छ । अस्पतालमा जनशक्तिलगायत अभावका कारण दुई वर्षदेखि शल्यक्रियाको पालोमा बालबालिका थुप्रै छन् । फार्मेसी एक जनाले मात्र चलाउनुपर्दा औषधि लिनेको लाम हुन्छ ।
दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभए पनि सरकारले अस्पताललाई प्रत्येक वर्ष तलबबापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको कान्तिका निर्देशक डा. युवानिधि बसौलाले बताए । तर, पठाएको रकममध्ये १२ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुँदै आएको छ ।
वीरका लागि भने २०७८ असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघअन्तर्गत रहने गरी ८ सय ३१ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पदपूर्ति हुन सकेको छैन । प्रशासन प्रमुख सागर मिश्रका अनुसार लोक सेवा आयोगले ३ सय नर्सका लागि मात्र विज्ञापन खोलिएको छ । ‘त्यसको पनि अझै लिखित परीक्षा भएको छैन,’ उनले भने ।
कर्मचारी नहुँदा वीरको सर्जिकल भवन पूरै सञ्चालनमा आएको छैन । ५ सय शय्याको भवन पूरै सञ्चालनमा ल्याउन स्टार्फ नर्स ३ सय, डाक्टर १ सय १४, ल्याब टेक्निसियन २० जना, सुरक्षागार्ड २५ जना आवश्यक पर्छ । चिकित्सक अभावलगायत कारणले अस्पतालमा दुई हजार जना शल्यक्रियाको पर्खाइमा छन् । अस्पताल २०७८ असार २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।
लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले ८ सय ३१ जना स्वीकृत भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जति जनाको पठायो त्यतिको मात्र विज्ञापन खोल्न सकिने बताए । ‘क्याबिनेट निर्णयले हामीलाई केही अर्थ राख्दैन,’ उनले भने, ‘३ सय जना नर्सको लिखित परीक्षा लिने क्रममा छौं ।’
भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपालप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयका अधिकारीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘अस्पतालबाट विशिष्टीकृत सेवा दिने भनी ३ सयबाट ५ सय बेडमा सूचीकृत गर्‍यो । तर, विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा जटिल सेवा दिन सकिरहेको छैन,’ उनले भने । स्वास्थ्य सचिव देवकुमारी गुरागाईंले पनि दरबन्दीबारेमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहिनन् । ‘हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यही भएर अहिले केही बोल्न मिल्दैन,’ उनले भनिन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको हकमा भने कर्मचारी पूर्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्छ । अस्पतालका उपप्रशासक प्रमोद निरौलाले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाए पनि तलब पठाउनुपर्ने बताए । ‘टीयूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमीबाट भने अनुदान लिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा उपचार सेवा प्रभावित मात्र नभई प्रशासनमा पनि कामको चाप निकै पर्ने गरेको छ ।’
त्रिवि शिक्षणमा प्रशासनतर्फका प्रशासक, सहायक प्रशासक, अस्पताल निर्देशक, शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत गरेर २ सय ८८ जना पद रिक्त छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. पेशल दाहालले त्रिवि शिक्षण स्वायत्त संस्था
भएकाले आवश्यक कर्मचारी आफैंले भर्ती गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारबाट पनि अनुदान लिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी कुरा टिचिङमै बुझ्नुस् ।’
दक्ष चिकित्सक अभावकै कारण अस्पतालहरूले विशेषज्ञ सेवा दिन नसक्दा सर्वसाधारण महँगो शुल्कको दोहोरो मार खेप्दै निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य छन् । ‘दुर्गमका सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा कतिपयले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ,’ स्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले भने, ‘बिरामीले सेवा पाउन प्राविधिक (चिकित्सक, नर्स र टेक्निसियनलगायत स्वास्थ्यकर्मी) र प्रशासकीय दुवैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । प्राविधिक र प्रशासन एकआपसका परिपूरक हुन् ।’ चिकित्सक अभावकै कारण वीर, कान्तिलगायत अस्पतालमा वर्षौंदेखि अपरेसनको पालो कुरिरहेका बिरामी
थुप्रो छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ शय्याको सामुदायिक अस्पतालमा दन्त चिकित्सकको सट्टा ‘दन्त चिकित्सा सहायक’ पठाउने निर्णय गरेको छ । दन्त चिकित्सकहरूले उक्त निर्णय नसच्याए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । दन्त चिकित्सकको निगरानीबिना सहायकले हल्लिएको, किराले खाएको दाँतसमेत मर्मत गर्न नसक्ने भएकाले सर्वसाधारण मारमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल डेन्टल एसोसिएसनका सहसचिव डा. विश्वप्रकाश ठाकुरले भने निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गर्दागर्दै पनि गर्‍यो । सहायकको काम दाँत सफा गर्ने, औषधि लेखिदिने र मुख स्वास्थ्य शिक्षा दिने मात्र हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत मुलुकभर दन्त चिकित्सकको स्थायी दरबन्दी ८२ जना मात्र छ । देशभर ४ हजार दन्त चिकित्सक तथा ७ सय विशेषज्ञ दन्त चिकित्सक छन् । वार्षिक ५ सय दन्त चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन् ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा विद्यमान कति स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् भन्नेबारे मन्त्रालयमै तथ्यांक छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग र विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्राविधिक सहयोगमा तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । आयोगका सदस्य उमाशंकर प्रसादले संगठन संरचना, कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, अवकाश, मृत्यु र राजीनामा दिएका स्वास्थ्यकर्मीबारे लगत संकलन भइरहेको बताए । ‘तथ्यांक संकलन एकदेखि डेढ वर्षभित्रमा सम्पन्न हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि दिगो योजना बनाउँछौं ।’ यसका लागि आयोगका सदस्य प्रसादको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार स्टार्फ नर्स प्रत्येक वर्ष ७ हजारका दरले उत्पादन हुन्छन् । मुलुकभर नर्सहरूको दर्ता संख्या एक लाख पुगेको छ । नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार मुलुकभरि संघीयता लागू भएसँगै ४२ हजार नर्स आवश्यक छ । तर, करारसहित करिब १० हजार मात्र (स्थायी) नर्स कार्यरत छन् । संघका अध्यक्ष मनकुमारी राईले दरबन्दी सिर्जना गर्न सरकारसँग पटकपटक आग्रह गर्दा पनि चासो नदिएको गुनासो गरिन् । ‘यसले गर्दा कतिपय नर्सहरू विदेशिन बाध्य बनेका छन्,’
उनले भनिन् ।
नेपाल चिकित्सक संघका अनुसार मुलुकमा १५ सय जना स्थायी डाक्टर कार्यरत छन् । २०४८ यता ०७४ मा एक सय जना स्थायी चिकित्सक माग गरेयता हालसम्म एक जना पनि थप भएको छैन । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष लोचन कार्कीले मुलुकभरि २९ हजार जना चिकित्सक दर्ता रहेकामा सबै निजीमा कार्यरत रहेको बताए । ‘अनि सरकारी अस्पतालले कसरी चुस्तसेवा दिन सक्छ ?’ उनले भने । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रतिएक हजार जनसंख्यालाई झन्डै ३ जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्छ । तर, मुलुकमा एक जना पनि पुग्दैन । जनसंख्या वृद्धिदर प्रत्येक वर्ष एक दशमलव ६ प्रतिशतले भइरहेको छ । मुलुकभर ३० प्रतिशत जनसंख्या सरकारी र ७० प्रतिशतले निजी अस्पतालबाट सेवा लिन्छन् ।
चिकित्सक अभावकै कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बिरामी कष्टकर यात्रा र महँगो शुल्कको दोहोरो मार खेप्दै निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य छन् । नजिकका सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा कतिपयले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । तर, छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले भने सरकारसँग अस्पतालमा खटाइदेऊ भनेर याचना गर्दा पनि नियुक्ति पाउनै महिनौं कुनुपर्ने बाध्यता छ ।
छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका २०७१ अनुसार सरकारसँग कबुलियत गरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी विभागले खटाएको स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम दुईदेखि अधिकतम ५ वर्षसम्म करारमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य विभाग चिकित्सक छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव महेश पाण्डेले पछिल्लो समय यो समस्या नरहेको दाबी गरे । ‘कतिपय चिकित्सकहरू सुगममा जान खोज्दा ढिलाइ हुने गरेको हो,’ उनले भने ।
सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा अस्पताल आफैले स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी आफैंले रिक्त पद पूर्ति गर्छन् । तर, यी संस्थामा पनि वर्षौंदेखि रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन ।
धर्मभक्तमा स्वीकृत ५ सय ३ दरबन्दीमध्ये २ सय ५० जना रिक्त छन् । बीपीमा ३ हजार २ सय ३९ जना स्वीकृत दरबन्दीमध्ये एक हजार ४ सय ७८ को रिक्त छन् । रेडियोथेरापी र चिकित्सक १३/१३ पद रिक्त भएकाले रेडियोथेरापी गराउन ४ सातासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ । सहिद गंगालालमा ६ सय ८ दरबन्दीमध्ये १ सय ५ रिक्त छन् । ३ सय ११ करारमा कार्यरत छन् । सर्जरी, कार्डियोलोजी, नर्सिङ, प्याथोलोजीलगायत प्रमुख प्राविधिक पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने गरेको महालेखाले समेत औंल्याएको छ ।
गंगालालका निर्देशक डा.चन्द्रमणि अधिकारीले ५ सय बेड सञ्चालनमा ल्याउन ओएन्डएम सर्वे गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘अस्पतालमा दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभए पनि सेवामा कमी आउन दिएको छैन,’ उनले भने । भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले आवश्यक मात्रामा थप गर्दै आइरहेको बताए । उनका अनुसार अहिले सञ्चालित एक सय बेडबाट ५ सय पुर्‍याउन सकेमा उपचारका लागि वार्षिक विदेशिने ५ अर्ब रुपैयाँ जोगाउन सकिन्छ । यी संस्थाहरूलाई सरकारले बर्सेनि अनुदान दिँदै आएको छ । तर, यी अस्पतालहरूमा पनि दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । गंगालालमै मुटुको शल्यक्रिया गर्न सर्वसाधारण तीन महिनासम्म कुर्न बाध्य छन् ।