२५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा तस्करीको अनुसन्धानले राजनीति र अपराधबीचको विद्रुप साइनोलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । ट्रकमा राखिएको विदेशी मुद्रासहित पक्राउ परेका चालक कुसाङ लामामाथि गरिएको अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा तस्करीका मुख्य योजनाकार भने सिन्धुपाल्चोकका माओवादी नेता नारायण पौडेल भएको खुलेको हो ।

उनका दाइ तथा २०७४ मा भोटेकोशी गाउँपालिकको अध्यक्षमा निर्वाचित राजकुमार पौडेल पनि १५ किलो सुन तस्करीमा त्यतिबेलै आरोपित थिए । पौडेलका चार जना दाजुभाइ रहेकामा कोही सुन तस्करी, कोही हुन्डी, कोही विदेशी मुद्रा र कोही रक्तचन्दन तस्करीमा मुछिएका देखिन्छन् ।

ठूला घोटला, अनियमितता र तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक ‘कनेक्सन’ सामान्य बन्न थालेको छ । विगतका सुनदेखि डलर तस्करी, ठूला भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना, भुटानी शरणार्थीदेखि अनेकौं प्रकरणको पृष्ठभूमिमा विभिन्न राजनीतिक केन्द्रको संलग्नता स्थापित भइसकेको छ । यसपटकको डलर र युरो तस्करी त्यसैको सिलसिला मात्रै हो । पछिल्लो प्रकरणपछि निष्पक्ष अनुसन्धान र वास्तविक दोषीले कारबाही भोग्ने परिस्थिति निर्माण भएमा राजनीति र अपराधको गठजोड विच्छेद गर्न थोरै भए पनि सहयोग मिल्नेछ ।

ट्रकको ‘फल्स बटम’ मा लुकाएर स्थल नाका हुँदै रसुवागढीबाट चीनको केरुङतर्फ तस्करी गर्न लागिएको १३ लाख ६९ हजार १ सय ५० युरो र ३ लाख २० हजार ८ सय ५० अमेरिकी डलरसहित ट्रक चालक कुसाङ लामा चैत ५ मा टोखाबाट पक्राउ परेका थिए । अनुसन्धानमा लामाले असहयोग गरेपछि उनको मोबाइल फरेन्सिक जाँचका लागि पठाइएको थियो । त्यसपछि मात्र माओवादी कार्यकर्ता पौडेलसँग जोडिएका विवरण उजागर भएका हुन् ।

२०४८/४९ बाटै खासाबाट कपडाको व्यापार गर्ने पौडेल बिस्तारै तस्करीको नेटवर्कमा छिरेर पैसा कमाउँदै नेता–कर्मचारी, प्रहरी र अरू राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित बनाउन सफल भएका व्यक्ति भएको खुलेको छ । राजनीतिक संरक्षण नहुने हो भने कोही तस्करले जोखिम मोल्दै गैरकानुनी र तस्करीलाई फैलाउन कठिन छ । तर यहाँ एकअर्काको स्वार्थको रक्षा हुँदै आएको छ । त्यसका अनेकौं दुष्परिणाम पनि सतहमा आएकै छन् । यो स्थिति अन्त्यका लागि सरकार, सदन, राजनीतिक दल संवेदनशील हुनुपर्छ ।

राजनीतिमा जोडिँदा उन्मुक्ति पाइन्छ भनेरै होला, आपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छेले दलको झन्डा बोक्छन् । यसले हाम्रो राजनीतिलाई अपराध कर्म चोख्याउने वा जोगाउने छाताजस्तो बनाएको छ । राजनीतिक दल, समग्र राजनीति नै आफ्नो मूल मुद्दाबाट बरालिँदै गएको छ ।

जुन वर्गसँग नियमित स्वार्थ आदानप्रदान हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा दल र नेता उसैसँग नजिक हुन्छन् । उनीहरूलाई नै लाभको पद दिलाउन संघर्ष चल्छ । उनीहरूकै गतिविधिमा सहजीकरण गरिदिन्छन् । पार्टी र नेताहरूमा सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्षमा खासै बहस हुन छोड्छ, अपारदर्शी बन्दै जान्छन् । यतिबेला जनताका एजेन्डा मुलतबीमा पर्छन् । जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा प्रवाह पनि पाउँदैनन् । राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध प्राविधिक मात्रै हुन पुग्छ । यतिबेला यस्तै भइरहेको छ ।

राजनीतिक दलको खर्च अपारदर्शी छ । चुनावमा उनीहरू अथाह खर्च गर्छन् तर वास्तविक विवरण देखाउँदैनन् । नेतृत्वको जीवनशैली पनि विलासी र अपारदर्शी छ । चुनावी खर्चदेखि नेताको दैनिक खर्च व्यवस्थापनको पृष्ठभूमिमा अवैध गतिविधिमा संलग्नकै पैसा हुने गरेको बुझाइ स्थापित छ । यसलाई चिर्न न राजनीतिक दल र नेताले प्रयत्न गरेका छन्, न त राज्यको कानुनी प्रबन्ध नै त्यस किसिमको छ ।

आम्दानीका वैध स्रोत र जीवनशैलीबीच तालमेल नदेखिएका साधारणदेखि राजनीतिक व्यक्तिसम्मलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले सूक्ष्म निगरानी गर्ने हो भने परिस्थितिमा सुधार आउन सक्छ ।

राजनीतिलाई अपराधबाट मुक्त गर्न नागरिक भूमिका पनि निर्णायक हुन्छ । नेतृत्वले टिकट दिए पनि कुनै उम्मेदवारलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने सार्वभौम अधिकार मतदातासँग हुन्छ । अपराध गर्न वा लुक्न दलको बर्को ओढेका उम्मेदवारलाई मत नदिने हो भने सम्बन्धित दल र समग्र राजनीतिका लागि त्योभन्दा ठूलो सन्देश अरू केही हुन सक्दैन । यसका लागि मतदाता आत्मअनुशासनमा बाँधिनुपर्छ । नागरिक अनुशासित र जिम्मेवार नभएसम्म राजनीतिमा शुद्धीकरण असम्भव छ ।

कसैले पनि अपराध कर्मका लागि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो । यसबाट अलग रहने दायित्व राजनीतिक वर्गकै हो । त्यो त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जतिबेला अपराधमा संलग्नमाथि प्रहरीले कुनै दबाब र प्रभावबिना अनुसन्धान गर्न पाउँछ । बाँकी निकायले पनि आफ्नो भूमिका त्यसैगरी खेल्न पाउँछन् । राजनीतिक दलले पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई बचाउ गर्न शक्ति र सत्ताको प्रयोग नगरी निष्पक्ष अनुसन्धानमा सघाउनुपर्छ ।

अपराधका आरोपितलाई दलमा ठाउँ दिनु हुँदैन र अपराधमा मुछिए तत्काल निलम्बन गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । अन्तरदेशीय र सीमापार अपराधका कारण देशको छविसमेत धुमिल बनाउने भएकाले कडाइ जरुरी छ । तर अहिले सीमापार अपराधसँग जोडिएको अपराधसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कारोबारको नियमन फितलो छ । त्यसैले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तजबिजीमा हुने मानवीय जाँच प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै उच्च प्रविधियुक्त विद्युतीय जाँच प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्छ ।