काठमाडौँ,दशक अघिसम्म कुपोषण भन्नेबित्तिकै गरिबीका कारण आवश्यक पोषणयुक्त खानाको कमी हुनु भन्ने बुझिन्थ्यो । तर अहिले अत्यधिक पोषणयुक्त खाना र पत्रु खाना (जंक फुड) को सेवनले पनि कुपोषण निम्त्याइरहेको छ ।

प्रविधिको विकास र गाउँ–गाउँसम्म बढेको सहरी जीवनशैलीको प्रभावले मानिसको भान्सामा अति प्रशोधित खानेकुराको दबदबा बढ्दो छ । जसकारण न्यून पोषणसँगै अधिक पोषणले हुने कुपोषणको अदृश्य महामारी झन् उच्चदरले बढिरहेको छ । त्यसो त सरकारले विगत साढे तीन दशकदेखि कुपोषण न्यूनीकरण गर्न विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । तर औपचारिकतामा सीमित सरकारी कार्यक्रम र राज्यको साँघुरो नीतिले कुपोषणको बहुआयामिक स्वरूपलाई समेट्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय नीतिगत अभाव र अस्पष्टता नै कुपोषण न्यूनीकरणका चुनौती बनेका विज्ञहरू बताउँछन् । पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्, ‘सरकारी नीतिले कुपोषणको बहुआयामिक स्वरूपलाई समेटेको छैन । कुपोषणलाई अझै पनि स्वास्थ्यको मुद्दाका रूपमा मात्रै बुझ्नु गलत हुन्छ । यो सामाजिक विकाससँगै गाँसिएको समस्या हो । यसले मानिसको आर्थिक र मानसिक विकासलाई समेत असर पार्छ । देशको जीडीपीमा असर पार्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्रभाव पर्छ । तर नीति बनाउँदा यो कुरालाई बुझेको देखिँदैन । अहिलेको नीति र सरकारी कार्यक्रम कुपोषण न्यूनीकरणमा मात्रै केन्द्रित छ । पोषणलाई कसरी सन्तुलित गर्ने भन्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।’

सरकारले ०६९ सालदेखि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । हाल ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना–तेस्रो’ कार्यान्वयनमा छ । तर उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि विषयगत मन्त्रालयकै बजेटको उपयोग गर्ने भनिएको छ, जुन प्रभावकारी नभएको पोषणविद् डा. उप्रेती बताउँछिन् । ‘सरकारले पोषणका लागि अलग्गै बजेट छुट्याउँदैन । यस्ता कार्यक्रम न प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छन्, न त स्थानीय । संघमा मन्त्रालयहरूबीचको सहकार्य नहुँदा पोषणलक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकार कुपोषण घटाउन सेरेलेक खुवाउन अनुदान दिन्छ । तर घरमा लिटो बनाएर खुवाउन सिकाउँदैन । अहिले त खान नजानेकै कारण अधिक पोषणको प्रभाव झन् उच्च देखिन्छ ।’

अपर्याप्त प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट र सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी वा पटक–पटकको स्वास्थ्य संक्रमणले देखा पर्ने समस्या न्यून पोषण हो । अनि, खानपानमा असन्तुलन र निष्क्रिय जीवनशैलीले हुने मोटोपना अधिक पोषण । न्यून पोषणले बालबालिकामा पुड्कोपन, ख्याउटेपन, कम तौलजस्ता समस्या निम्त्याउँछ भने कालान्तरमा दीर्घरोगहरू मधुमेह, मुटुरोग, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर तथा छिटो

बुढ्यौलीपनको सम्भावनालाई बढाउँछ । त्यसैगरी मोटोपनाले पनि यिनै रोगहरू निम्त्याइरहेको हुन्छ ।

डा. उप्रेती थप्छिन्, ‘अहिले सरकारको ध्यान सूक्ष्म पोषणका कारण हुने कुपोषणमा मात्रै केन्द्रित छ । अधिक पोषणले हुने मोटोपनाको असरबारे सरकारले सोचेको छैन । खासमा यो झन् बढी जोखिमपूर्ण छ । सरकार मोटोपनाले हुने मधुमेह र क्यान्सरको उपचारमा अनुदान दिने नीति बनाउँछ तर ती रोगहरू लाग्दै नलाग्ने गरी जीवनशैली बदल्ने कार्यक्रम ल्याउँदैन ।’

जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार नेपालमा ६ देखि २३ महिना उमेरका बालबालिकामध्ये ५७ प्रतिशतले न्यूनतम स्वीकार्य आहारसमेत पाउँदैनन् । सूक्ष्म पोषणका कारण ५ वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना, ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपना, १९ प्रतिशतमा कम तौल र ४३ प्रतिशतमा रक्तअल्पता छ । त्यस्तै, पोषण नमिलेकै कारण २०–४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ३५ प्रतिशतमा अत्यधिक मोटोपनाको समस्या छ । जसमध्ये गरिब घरका महिलाको मोटोपन २० प्रतिशत छ भने धनी घरका महिलामा ५३ प्रतिशत मोटोपनको समस्या छ ।

५ वर्षमुनिका एक प्रतिशत बालबालिकामा मोटोपना छ भने १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूमध्ये ६ प्रतिशतमा मोटोपनाको समस्या देखिन्छ । मोटोपनाले किशोरी र महिलाको महिनावारी बिगार्नेदेखि पाठेघरलाई समेत अस्वस्थ पार्ने डा. उप्रेती बताउँछिन् । ‘कुपोषित आमाको बच्चा जन्मिँदै कुपोषण लिएर आउँछ । उसमा रोगसँग लड्ने क्षमता हुँदैन । सिक्ने शक्ति कम हुन्छ । फेरि अहिलेका आमाले आफ्नो दूध नखुवाउने, घरको खाना नखाने गर्दा त्यसले पनि कुपोषण निम्त्याउँछ,’ डा. उप्रेती भन्छिन्, ‘बच्चालाई गाउँघरमा हुने परम्परागत खानाहरू खुवाउने चलन नै हराइसक्यो । बच्चा वर्ष दिन नपुग्दै जे बिरामी भए पनि औषधि खुवाउन सुरु गरिन्छ । तर औषधिकै रूपमा रहेका हाम्रो सांस्कृतिक महत्त्वका खानाहरू बच्चाले पाउँदैन । यस्ता वस्तुहरूको उपयोग गर्ने राज्यको नीति नै छैन ।’

सरकारले पोषणका लागि दिएको दिवा खाजा कार्यक्रमले समेत कुपोषण फैलाउन मद्दत पुगेको उनको आरोप छ । ‘दिवा खाजामा पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउनुपर्ने हो । तर गाउँ–गाउँमा चाउचाउ र बिस्कुट वितरण भइरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले दिवा खाजाका लागि १५ रुपैयाँ बजेट दिएको छ । मलाई अचम्म लाग्छ, यस्तो नीति बनाउने कुन मन्त्री र सचिवका छोराछोरीले १५ रुपैयाँमा पोषणयुक्त आहार खाइरहेको होला र ? वास्तवमा यसले पोषणयुक्त खानेकुरा नै आउँदैन । यसको सट्टा बरु के खाने के नखाने भनेर सिकाइदिए हुन्थ्यो ।’

अध्ययनका अनुसार सहरमा मोटोपनाको समस्या उच्च छ । तर गाउँमा पत्रु खानाले पकड जमाएको छ । पत्रु खानालाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीति नै छैन । बरु सरकारले नै विभिन्न बहानामा पत्रु खानाको वितरण गर्छ । भूकम्प, बाढीपहिरो वा आगलागीजस्ता आपत्विपत्मा सरकारी राहत टोली नै सबैभन्दा पहिले पत्रु खाना लिएर नागरिकको घरदैलोमा पुग्छ । ‘महिला, गर्भवती, सुत्केरी र बच्चाहरूका लागि विपत्मा झन् धेरै पोषणयुक्त खाना आवश्यक पर्छ । तर सरकार आफैं चाउचाउ र बिस्कुट बाँड्छ,’ डा. उप्रेती भन्छिन्, ‘यो हेर्दा सानो कुरा हो तर यही सानो कुराले कुपोषणविरुद्धको अभियानमा ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले राज्यले नै पत्रु खानालाई निरुत्साहित गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ ।’

नेपालको संविधानको धारा ३५ र ३६ मा स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । ०४६ सालदेखि कुपोषण न्यूनीकरणको पहल थालेको सरकारले हाल ‘राष्ट्रिय पोषण नीति २०७७’ कार्यान्वयनमा छ । तर संविधान र सरकारको नीतिबमोजिम ती व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको विश्लेषक दीपेश घिमिरे बताउँछन् । ‘अहिले जंक फुड सहरमा भन्दा गाउँमा बढी उपयोग भइरहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान र कानुनले पोषणयुक्त खाना भनेर प्रस्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा जंक फुडको उपयोग घट्न सकेको देखिँदैन । सरकारको पोषण नीति आधारभूत छ तर स्पष्ट र प्रभावकारी छैन । त्यसमाथि संघीयता लागू भए पनि कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय अभाव चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।’

उनका अनुसार कतिपय हानिकारक सामाजिक र परम्परागत अभ्यासहरूले पनि कुपोषण निम्त्याइरहेका छन् । तर त्यस्ता हानिकारक अभ्यासविरुद्ध राज्यको नीतिगत प्रतिरोध कमजोर छ । ‘गरिबी, खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुनु, पानी र सरसफाइको कमी तथा शिक्षा र सचेतनाको कमी हुनु मात्रै कुपोषणका कारण होइनन्,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूले पनि कुपोषण निम्त्याएका छन् । जस्तै, महिनावारी हुँदा वा गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा दूध, दही, घिउजस्ता पोसिला खानेकुरा खान नहुने, घरभित्र नबसी छुट्टै गोठ वा यस्तै जोखिमयुक्त स्थानमा बस्नुपर्ने, नवजात शिशुलाई बिगौती दूध खुवाउन नहुने, छोरीलाई जन्मेको ४/५ महिनामै पूरक खाना खुवाउने आदि ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ६ महिनासम्मका बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा स्तनपान गराउनुपर्छ । तर नेपालमा भने ४४ प्रतिशत बालबालिका पूर्ण स्तनपानबाट वञ्चित छन् । सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय आमाले शरीर बिग्रिने भयले पूर्ण स्तनपान गराउन छोडेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली भने सरकारको नीतिगत अव्यवस्थाकै कारण धेरै आमाहरूले बच्चालाई पूर्ण स्तनपान गराउन नपाएको बताउँछिन् । ‘अहिलेका आमा आत्मनिर्भर छन् । आमा हुनुको कर्तव्य र आफ्नो काम सँगैसँगै गरिरहेका हुन्छन् । यसको नीतिगत समाधान खोज्नुको सट्टा महिलाले शरीर बिग्रिन्छ भनेर स्तनपान गराउन छोडे भन्ने भाष्य बनाइएको छ, जुन गलत छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कामकाजी आमाले काम र बच्चाको स्याहार दुवै एकसाथ गर्न सक्छिन् । तर सरकारले त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर पर्याप्त सुविधा दिनुपर्छ । उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त सुविधा, कार्यालयमै हेरचाह केन्द्रहरूको व्यवस्थाजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।’

नेपालमा अझै पनि १७.४ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको मारमा छन् । मधेश, कर्णाली, दलित र सीमान्तकृत समुदाय झन् धेरै गरिबीको मारमा छन् । जसकारण कुपोषण पनि ती क्षेत्र र समुदायमा जरो गाडेर बसेको छ । राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी भन्छन्, ‘गरिब, सीमान्तकृत तथा दलित, मुस्लिम र मधेशी समुदायमा कुपोषण व्याप्त छ । उनीहरूलाई लक्षित गरेर सरकारले कुनै कार्यक्रम नै बनाएको छैन । आम कार्यक्रममा यी समुदायको पहुँच नै छैन ।’ गरिब, सीमान्तकृत तथा दलित, मुस्लिम र मधेशीका लागि अलग्गै विशेष कार्ययोजना बनाएर पोषण अभियान चलाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

सरकारको वर्तमान पोषणसम्बन्धी नीतिले मधेशका महिला र बालबालिकालाई नछोएको दाबी गर्छिन्, प्रतिनिधिसभा सदस्य मुक्ताकुमारी यादव । ‘मधेशमा गरिबी मात्रै छैन, अशिक्षा पनि छ, भोकमरी त्यहीं छ । दिनभर श्रम गरेन भने बेलुका हातमुख जोड्न नसक्ने मान्छेहरूको संख्या ठूलो छ । मातृ मृत्युदर पनि त्यहीं उच्च छ । गरिबी र अशिक्षाका कारणले कुपोषण घटेको छैन,’ सांसद यादव भन्छिन्, ‘सरकारले कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम स्वास्थ्य संस्थामार्फत चलाउँछ । जबकि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ती समुदायको पहुँच नै छैन ।’ कुपोषणको चक्रव्यूह तोड्न सरकारले व्यवस्थित अध्ययन गरेर सोहीअनुसारको नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनी बताउँछिन् । ‘अहिले केही नभएको भन्ने होइन । तर यस्तो सानोतिनो पहलले मधेशमा रहेको कुपोषणको चक्रव्यूह तोड्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युका विभिन्न कारणमध्ये ४५ प्रतिशत कुपोषण हो । कुपोषणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशतसम्म क्षति पुर्‍याइरहेको छ । नेपालमा पनि बालबालिकाको मृत्युको सबैभन्दा ठूलो कारण कुपोषण नै हो । कुपोषण भएपछि बच्चालाई निमोनिया, क्षयरोग, पखाला र मलेरिया लाग्नुका साथै रगतको कमी भएर ज्यान जाने गरेको चिकित्सक बताउँछन् । बालबालिकामा मात्रै होइन, महिला, वयस्क र वृद्धवृद्धाहरूसमेत अस्वस्थकर खानपानले दर्जनौं स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल धाइरहेका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा नसर्ने रोगको संक्रमण र त्यही कारण हुने मृत्युको दर उकालो लागिरहेको छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को एक अध्ययनअनुसार नेपालमा ७१ प्रतिशत मृत्युको कारण नसर्ने रोग हुन् । यस्तोमा सरकारले उपचार र उपचारमा अनुदानका कार्यक्रम भने धमाधम ल्याइरहेकै छ । तर ती रोग लाग्नै नदिनेबारे सोचिएकै छैन ।

पोषणविद् डा. उप्रेती भन्छिन्, ‘सरकारले नसर्ने रोगहरूको उपचारको बन्दोबस्त गरेको छ । यो राम्रो कुरा पनि हो । तर सँगै ती रोग लाग्नै नदिनेतर्फ ध्यानाकर्षण भएकै छैन । जबकि तीमध्ये अधिकांश रोग अस्वस्थकर खानपान अर्थात् कुपोषणकै कारण लाग्छन् । यतिसम्म कि देशमा ठूल्ठूला अस्पतालमै पोषणविज्ञ जनशक्ति छैन ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७५ मा बनाएको न्यूनतम सेवा मापदण्डअनुसार प्रत्येक अस्पतालको एक सय बेड बराबर एक जना वरिष्ठ डाइटिसियन अधिकृत र एक जना डाइटिसियन सहायक साथै विशेष सेवाअन्तर्गत (आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, नेफ्रोलोजी र हेमोडाइलाइसिस) का लागि थप एक जना वरिष्ठ डाइटिसियन अधिकृतको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर हालसम्म त्यसअनुसार छिटपुटबाहेक अस्पतालहरूमा पोषण विशेषज्ञहरूको दरबन्दी नै छैन ।

मन्त्रालयका पोषण शाखाका प्रमुख डा. लीलाविक्रम थापा भन्छन्, ‘अस्पतालहरूमा पोषणविद्को व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा कुरा उठ्न थालेको छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीले पनि त्यसको व्यवस्था गरेको छैन ।’ उनका अनुसार अस्पतालमा होइन, गाउँ–गाउँका स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खानपानका विषयमा सचेतना र परामर्शका लागि निर्देशन गरिएको छ । कुपोषण न्यूनीकरण अभियानमा संघीयतापछि समन्वयको अभाव, बजेटको अभावजस्ता चुनौती थपिएको उनी स्विकार्छन् । ‘अहिले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना संघले लागू गरेको छ । तर त्यसका लागि संघको मात्रै बजेटले पुग्ने अवस्था छैन । तीन वटै सरकारबीच जुन समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिएको अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पोषणमा लगानी नगर्ने हो भने हामीलाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ ।’

उनका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना ७७ जिल्लाका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा लागू छ, विशेषगरी स्वास्थ्य संस्थाहरूमार्फत । जसअन्तर्गत गर्भवती र नवजात शिशुको पोषणदेखि मोटोपना र कुपोषणविरुद्धको खानपानसम्मको परामर्श सेवा छ । डा. थापा भन्छन्, ‘सेवा विस्तार गरिएको छ, कार्यान्वयन भएको छ । तर यसको गुणस्तरको ग्यारेन्टी छैन । नियमित अनुगमन र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सँगै सबै नागरिकले सेवाको उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि निश्चित छैन ।’ उनले सरकारले अति प्रशोधित र पत्रु खानाको उपभोग नियन्त्रणका लागि अलग्गै नीतिगत प्रबन्ध नगरे पनि न्यूनीकरणका लागि परामर्श कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरे ।

कुपोषण न्यूनीकरण गर्न सरकारले यसका बहुआयामिक पक्षहरूलाई समेट्न नसकेको विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । ‘यहाँ भूगोलअनुसार आर्थिक हैसियत फरक छ, खानपान फरक छ । सँगै लिंग, धर्म र जातका आधारमा गरिने विभेदकारी हानिकारक अभ्यासले अर्को खाडल बनाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यी कुराले पनि विवाह गर्ने उमेर, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच, चेतना र रहनसहन निर्धारण गरेका छन् । त्यसकारण राज्यको पोषण नीतिले यी सबै पक्षलाई समेट्न सक्नुपर्ने हो, हाल त्यो अवस्था देखिँदैन ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार बच्चा जन्मँदा बच्चाको उचाइ कम्तीमा ४५ देखि ५० सेमि हुनुपर्दछ भने १ वर्षको अन्तरमा २५ सेमि थप भई ७० देखि ७५ सेमि हुनुपर्छ । २ वर्षको हुँदा १२.५ सेमि थप भई ८२ देखि ८७ सेमि हुनुपर्छ । ५ वर्षसम्म हरेक वर्ष ७ देखि ९ सेमिका दरले थप हुँदै जानुपर्छ । वयस्क अवस्थामा महिलाको औसत उचाइ १६३ सेमि र पुरुषको उचाइ १७६ सेमि हुनुपर्छ । उमेरअनुसार यो उचाइ हुन नसकेको अवस्था

पुड्कोपन हो । विज्ञहरूका अनुसार यो दीर्घ कुपोषण हो । पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा भएको पुड्कोपनाको दर २५ प्रतिशत हो । तर यो दर कर्णालीमा ३६ प्रतिशत छ भने मधेशमा २९ र वाग्मतीमा १८ प्रतिशत मात्रै छ । सहरमा २२ प्रतिशत पुड्कोपना छ भने गाउँमा ३१ प्रतिशत र हिमालमा ४२ प्रतिशत छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका आमाले जन्माएको बच्चामा १२ प्रतिशत मात्रै पुड्कोपन छ । तर अशिक्षित आमाले जन्माउने बालबालिकामा ३७ प्रतिशत समस्या छ । धनी परिवारमा पुड्कोपन १३ प्रतिशत छ तर गरिब वर्गमा ३७ प्रतिशत ।

न्यून पोषणले निम्त्याउने अर्को अवस्था हो ख्याउटेपना । भोकमरी, कडा रोगजस्ता कारणबाट बालबालिकामा ख्याउटेपना उत्पन्न हुन्छ । यो शीघ्र कुपोषण हो । डब्लूएचओले बच्चा जन्मँदा पाखुराको मोटाइ १० देखि ११ सेमि, जन्मेको १ वर्षसम्म १६ सेमि र ५ वर्षसम्ममा वार्षिक ०.१५ का दरले वृद्धि भएर १७ सेमि हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर ५ वर्षसम्म बच्चाको पाखुराको मोटाइ १२.५ भन्दा पनि कम रह्यो भने त्यसलाई ख्याउटेपना भनिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार ख्याउटेपना ४ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्नेछ । जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार नेपालमा अझै पनि ८ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना छ ।

न्यून पोषणकै अर्को अवस्था हो कम तौल । डब्लूएचओका अनुसार जन्मिँदा बच्चाको तौल २.५ देखि ३.४ केजी हुनुपर्छ । पहिलो ५ महिनामा जन्मँदाको भन्दा दोब्बर, १ वर्षमा तेब्बर, दोस्रो वर्षमा २.४ केजी थप र ५ वर्षसम्म २–२ केजीका दरले थप हुँदै जानुपर्छ । यसअनुसार नभएको अवस्था नै कम तौल हो । यो ख्याउटेपन र पुड्कोपन दुवैको सम्मिश्रणको अवस्थासमेत हो ।

सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ५ वर्षमुनिका १९ प्रतिशत बालबालिकाहरू उमेरअनुसार कम तौलका छन् । १५–१९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीमध्ये २६ प्रतिशत उमेरअनुसार दुब्ला छन् ।साभार : कान्तिपुर