काठमाडौं : सरकारले स्वास्थ्य बिमा लागू भएका सरकारी अस्पतालमा ७ महिनादेखि बाँकी रहेको झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा स्वास्थ्य बिमा आबद्ध सरकारी अस्पतालबाट भइरहेको सेवा प्रवाह प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।

मुलुकका दुई ठूला सरकारी अस्पताल राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा मात्रै झन्डै ७५ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा ६५ करोडभन्दा बढी छ भने वीर अस्पतालमा १० करोड ६० लाख भुक्तानी नहुँदा सेवा प्रवाहमा चुनौती थपिएको छ। शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका कार्यकारी निर्देशक प्राडा दिनेश काफ्लेका अनुसार गत पुस महिनासम्मको बिमाको आंशिक भुक्तानी भइरहेको थियो। ७ महिनादेखि भुक्तानी ठप्प छ।’ बिमा भुक्तानी बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि धाइरहनु परेको गुनासो गर्दै डा. काफ्लेले दुःखेसो पोखे, ‘स्वास्थ्य बिमाको झन्डै ६५ करोड रकम भुक्तानीका लागि कतिञ्जेल धाइरहने ? सेवा प्रवाहमा नै समस्या आउने जस्तो भयो।’

सरकारी अस्पतालको दाबी भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट राफसाफ नहुँदा स्वास्थ्य आवश्यक मेसिन, उपकरण, ल्याबका रिएजेन्टलगायत औषधिजन्य सामग्री खरिदमा समस्या देखिएको हो। शिक्षण अस्पतालको झैं सेवा प्रवाहको चुनौती वीर अस्पतालमा पनि छ। वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलका अनुसार, सरकारले पुसदेखि बिमाबापतको रकम भुक्तानी गरेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि २२ करोड ७० लाख ३८ हजार ५ सय ८९ रुपैयाँमात्र भुक्तानी भएको अस्पतालले जनाएको छ।

वीर अस्पतालका निर्देशक डा. पौडेल भन्छन्, ‘सेवाग्राहीलाई सेवा दिइसकियो। स्वास्थ्य बिमाको रकम भुक्तानी भएकै छैन। यसै पनि बजेट अभावले सेवा प्रवाहमा गाह्रो भइरहेको बेला बिमा रकमसमेत समयमा नपाउँदा सेवा प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ।’

गत पुस महिनादेखि बिमा रकम भुक्तानी ठप्प छ। जसका कारण औषधि वितरण, स्वास्थ्य जाँच लगायतमा समस्या देखिन जोखिम बढेको छ। पुरानो बिलको दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदै गए सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने देखिएको छ। नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा भइरहेको व्यक्तिगत खर्चलाई मितव्ययी तथा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा विकास समिति गठन गरिएको हो। समिति गठन भई स्वास्थ्य बिमा सुरु गरिएकोमा हाल स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ बमोजिम स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गठन भई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

स्वास्थ्य बिमामा विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपांगहरू आबद्ध छन्। शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेका अनुसार बिमित सेवाग्राहीले सेवा नपाउँदा आक्रोशित हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन्। ‘संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, अधिकारको कुरा अघि सार्दै तर्क गर्छन। सेवा पाउने हक उल्लंघन भएको गुनासो छ,’ डा. काफ्ले भन्छन्, ‘सरकारले समयमै भुक्तानी नदिँदा परेको समस्याबारे सेवाग्राहीलाई
मतलब हुँदैन।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी स्वास्थ्य बिमाको बक्यौता रकम निकासाका लागि ढिलाइ भएकोमा मन्त्रालय जानकार रहेको बताउँछन्। ‘विभिन्न कारणले स्वास्थ्य बिमा रकमको निकासामा ढिलाइ भएको हो। कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले फर्जी बिल पनि बनाएको पनि पाइएको छ,’ डा. बुढाथोकी भन्छन्’, सबै छानबिन गरी बजेट निकासा गर्न ढिलाइ भएको हो। थप रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरिएको छ।’

कतिपय स्वास्थ्य संस्था र बिमा बोर्डबीच सेवा प्रवाह र शुल्कमा विवाद देखिएको छ। बिमा बोर्डका अनुसार, कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले बिमा दाबी गरेका छैनन्। नियमानुसार कागजात एवं प्रमाण पेस नगरेका कारण पनि भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो। बिरामीले जाँचेको टिकट, चिकित्सकको प्रेसक्रिप्सन, फार्मेसीबाट औषधि खरिद गरेको गरेको प्रमाणका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्न मिल्छ। कतिपय अस्पतालले सम्पूर्ण कागजात पेस नगरिकन भुक्तानी दाबी गरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्रोतले जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल समयमै स्वास्थ्य बिमाको रकम निकासा नहुनुमा मन्त्रालय एवं स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कमजोरी रहेको औंल्याउँछन्। ‘सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले फर्जी बिल बनाउने सम्भावना छ भने सरोकारवाला निकायले समयमै अनुगमन गर्नुपर्छ। अनावश्यक परीक्षण, औषधि प्रेसक्राइब भएको हुन सक्छ।

गल्ती गर्ने अस्पताललाई समयमै अनुगमन गरी दोषी देखिएमा कारबाही गर्नुपर्छ। सही किसिमले सेवा दिएका अस्पतालको रकम भुक्तानीमा ढिलासुस्ती हुनु हुँदैन,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाइ बिमितलाई सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको कर्तव्य हो।’ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम २०७२ सालदेखि सुुरु गरिएको हो। सरकारी बिमा कार्यक्रममा मुलुकका सबै जिल्लामा लागू भइसकेको छ।