काठमाडौँ,सशस्त्र द्वन्द्वका बेला यौन हिंसामा परेका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर देखिएको छ । द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनका अनुसार हालै गरिएको एक गोप्य स्वास्थ्य शिविरमा सम्पर्कमा आएका ३८ मध्ये ११ लाई पाठेघरको क्यान्सर देखिएको हो । बाँकीको पनि स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर पाइएको छ ।
‘सयौं दिदीबहिनी भित्रभित्रै रोग पालेर बसेका छन्,’ संगठनकी अध्यक्ष देवी खड्काले भनिन्, ‘तर सरकारलाई यसबारे कुनै चासो छैन ।’ उनका अनुसार गोपनीयता खुले बेइज्जत हुने र घरपरिवार तथा समाजमा बस्न नसक्ने अवस्था आउने डरले पीडितहरू बाहिर आइरहेका छैनन्, जसका कारण राज्यले हालसम्म यौन हिंसामा परेका महिलालाई पीडितको दर्जा दिएको छैन ।
पछिल्लो समय खड्काले गोपनीयता कायम राख्ने गरी देशभरका पीडित महिलाको भेला गर्दै आएकी छन् । तीन हजारभन्दा बढी महिला यौन हिंसाको सिकार हुन पुगेको र उनीहरूको अवस्था दयनीय रहेको पाइएको खड्का बताउँछिन् । उनका अनुसार सामूहिक बलात्कार भएका, बन्दी बनाएर लामो समयसम्म यौन दासी बनाइएका र घर–परिवार तथा आफन्तकै अघिल्तिरसमेत बलात्कृत हुन पुगेका महिलाको संख्या ठूलो छ । पीडितमध्ये १० प्रतिशत माओवादीबाट बलात्कृत छन् भने बाँकी ९० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीबाट बलात्कृत भएको भेटिएको संगठनको तथ्यांक छ ।

गत वर्षदेखि संगठनले देशका विभिन्न स्थानमा पीडितलाई पायक पर्ने गरी गोप्य रूपले विज्ञ डाक्टरसहितको स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श शिविर चलाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय गत जेठ ८ देखि ११ सम्म गम्भीर समस्या भएका ३८ महिलाका लागि काठमाडौंबाहिर भूमिगत ढाँचाको शिविर चलाइएको संगठनले जनाएको छ ।

‘उनीहरूमध्ये ११ जनाको पाठेघरमा क्यान्सर भएको परीक्षणबाट देखियो, जसमा ९ जनाको तत्कालै पाठेघर ननिकाले ज्यान जोखिममा छ,’ खड्काले भनिन्, ‘अरूको पनि ढिलोचाँडो यही अवस्था हुने गरी संक्रमण देखिएको छ, यस्तो अवस्था हुँदा पनि उनीहरू कहीं जचाउन जान वा राज्यको कुनै सुविधा लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’ पीडितले न्यायभन्दा पहिले आफूहरूलाई उपचार चाहिएको र ज्यान बचाउन सरकारको सहयोगको याचना गरेको भए पनि माओवादी स्वयंको सरकारले समेत बेवास्ता गरेकामा पीडितहरू आक्रोशित भएको उनले सुनाइन् ।
सत्य निरुपण गर्ने र द्वन्द्वको घटनामा न्याय स्थापना गर्ने क्षेत्राधिकार संघीय सरकारले पाएको छ । तर, यसबीच पीडितहरूको गोपनीयता खुल्ने गरी बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रका यौन हिंसापीडितलाई निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको छ ।

नगरपालिकाले यसरी उजुरी संकलन गर्न थाले पीडितहरूको गोपनीयता भंग हुने र त्यसले झनै ठूलो समस्या आउने भन्दै संगठनले उक्त कदमको विरोध गरेको छ । यसबारे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटालाई जानकारीसमेत गराएको खड्काले बताइन् । सापकोटाले यसलाई रोक्न लगाउने बताएका छन् ।