काठमाडौं । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र पतञ्जली योगपीठद्धारा सञ्चालित पतञ्जली आयुर्वेद क्याम्पसबीच समन्वय हुन सकेको छैन । व्याचलर अफ आयुर्वेद मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बाम्स) मा अध्ययनरत विद्यार्थीको शुल्क विवादमा एकले अर्कोलाई आरोप लगाइरहेका छन् । क्याम्पस नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस हो।
क्याम्पसले प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क नबुझाउँदा बाम्समा अध्ययनरत ३७ विद्यार्थी तनावमा छन् । शुल्क नबुझाउँदा बुधबारबाट सञ्चालित हुने परीक्षामा विद्यार्थी सहभागि हुन पाएनन । धुलिखेलमा रहेको क्याम्पसका प्रमुख डा. चन्द्रकिशोर यादवले सबै परीक्षाको शुल्क बुझाएको दाबी गर्छन् । उनले भने , ‘विश्वविद्यालयले झुटो बोलिरहेको छ, हामीले शुल्क बुझाएका छौं।’ यो भनाइ सहि हो भने शुल्क बुझाएको प्रमाण माग गर्दा क्याम्पस प्रमुख यादवले उपलब्ध गराउन आनकानी गरे ।
विश्वविद्यालयले चैतदेखि ताकेता गर्दासमेत शुल्क नबुझाएको क्याम्पसले विभिन्न बहाना बनाउँदै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘चैतको ३० गते बुझाउन ताकेता गरेका थियौं, बुझाएनन्, वैशाखमा भनेका थियौं वास्तै गरेनन्’ –विश्वविद्यालयको आरोपछ । विश्वविद्यालय र क्यामपसबीच पटकपटक पत्र लेनदेन भएपछि क्याम्पसले २ लाख रुपियाँ तिर्न सकेको छैन ।
ट्रस्टी सिंहकै जिद्दीपनका कारण क्याम्पसले शुल्क नबुझाएको आरोप छ। विश्वविद्यालयले पछिल्लोपटक ५ दिनअघि पत्राचार गरेर परीक्षामा सहभागिताका लागि रकम जम्मा गर्न भनेको थियो । ‘परीक्षाबापत प्रति विद्यार्थी ६ हजार रुपियाँ पनि तिर्न सक्दैनन् भने कसरी कलेज सञ्चालन गरिरहेका छन्’ –विश्वविद्यालयको आरोप छ । विश्वविद्यालयका सहायक डीन डा। राजेश्वर अर्यालले शुल्क बुझाउन पटकपटक आग्रह गर्दासमेत क्याम्पसले चासो नदिएको आरोप लगाए ।
क्यापस प्रमुख यादवले परीक्षा रोकिएको बारेमा केही जानकारी दिएनन। उनले भने– ‘हामीले रकम तिरेका छौं, विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाएका छैनन्। यो विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ। तर, मन्त्री श्रेष्ठले समेत समस्या समाधान गर्न नसकेको स्रोतको भनाई छ ।
साढे ४ वर्ष पढेर अन्तिम प्रयोगात्मक परीक्षा दिने बेला विद्यार्थी अन्योल भएका छन्। सो क्याम्पसलले तेस्रो ब्याच ०७६ मा सञ्चालन गरेको थियो। क्याम्पसले लगातार ४ वर्ष कोटा नपाएपछि गत वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानुन मिचेर २० सिटको कोटा दिएको थियो।
कोटा पाउनुअघि विश्वविद्यालयले अनुगमन गर्छ, अनुगमनपछि कोटा दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गरेर आयोगलाई पेस गरेपछि कोटा तय गर्नेछ। तर, विश्वविद्यालयले अनुगमन नगरीकनै कोटा दिएपछि क्याम्पस विवादमा तानिएको छ।
