काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समाचारपत्रहरुमा यदाकदा भ्रामक, असत्य, अनुमानित र विषयलाई अतिरञ्जनापूर्ण बनाउने किसिमबाट समाचारहरु प्रकाशित हुने गरेका कुराहरु अहिले अपवादको रुपमा मात्र नरहेको ठहर गरेको छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अदालतको अवहेलना सम्बन्धि मुद्दामा सफाई दिए पछि फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गत पुस २० गते अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सफाई दिएको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले २०७३ वैशाख ३१ गते एक कार्यक्रममा ‘अदालतले द्धन्दकालिन मुद्दाहरु फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौता विरुद्ध भयानक षडयन्त्र गरेको र दिउँसै रात पार्ने काम गरेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । २०७३ असार १ गते राजधानी दैनिक र नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो । राजधानी दैनिकले ‘शान्ति प्रक्रियाको मर्ममै प्रहार’ शीर्षकमा प्रथम पृष्ठमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यस्तै नागरिक दैनिकले ‘अदालतले दिउसै रात पार्दैछ’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
‘समाचारपत्रहरुमा यदाकदा भ्रामक, असत्य, अनुमानित र विषयलाई अतिरञ्जनापूर्ण बनाउने किसिमबाट समाचारहरु प्रकाशित हुने गरेका कुराहरु अहिले अपवादको रुपमा मात्र रहेका छैनन । यस अवस्थामा अमुक समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचारको कुरालाई नै निर्णायक विश्वसनीय आधार मानेर न्यायिक धारणा निर्माण गर्नु मनासिव देखिंदैन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ,’अभिव्यक्ति प्रस्तुतिका दृष्टिले हेर्दा निश्चय नै राजधानी दैनिक र नागरिक दैनिकका विवादित समाचार सामग्रिहरु न्यायिक मुल्य मान्यता अनुकूल शालीन, शिष्ट र स्वभाविक प्रकृतिको भने देखिंदैन । तर यसलाई नै अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मानेर सजायको विषय बनाउनु भने मनासिव देखिएन ।’