काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोगले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीमाथि प्राध्यापक पदको किर्ते कागजात पेस गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीविरुद्ध किर्त कागजात खडा गर्ने कार्यको मतियार बनेको भन्दै आयोगले उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
‘नपाएको ओहदा पाएको’ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान गर्दा उनीहरुले प्राध्यापक पदको कुनै उपाधी नपाएको देखिएकोले उनीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
‘डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरुले विश्वास गरोस् भनी बदनियतसाथ कुनै पनि आधिकारीक निकायबाट प्राप्त नगरेको नपाएको ओहदा पाए भनी अरुले विश्वास गर्ने गरी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको र निजले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर भएकोले निज ज्ञानेन्द्र गिरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिमको थप सजायसमेतको मागदावी लिइएको छ’ आयोगले पेस गरेको आरोपपत्रमा छ ।
बीपीका उपकुलपति गिरीको प्राध्यापक उपाधि नै किर्ते
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री तथा सहकुलपति भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा उनी उपकुलपति भएका हुन् ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति निकालेरै डा. गिरी प्राध्यापक नरहेको जनाएको हो । आफू प्राध्यापकसमेत रहेको किर्ते व्यक्तिगत वितरण बुझाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा डा. गिरी उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए ।
डा. गिरीले आफू प्राध्यापकसमेत रहेको भन्दै प्रतिष्ठानको प्रशासनिक काम गर्दै आएका थिए । उनले जारी गर्ने विज्ञप्ति र चिठीपत्रमा पनि ‘प्रा.डा.’ उल्लेख गरिन्थ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले डा. गिरीविरुद्ध कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाए । नपाएको पद पाएको भनी दाबी गर्नु गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । ‘यसमा भ्रष्टाचार, किर्ते र ठगी मुद्दा आकर्षण भएर कारबाही हुन सक्छ,’ उनले भने । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ मा राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरे वा नपाएको ओहदासम्बन्धी चिह्न, पोसाक वा निस्सा देखाए राष्ट्रसेवकको ओहदासम्बन्धी चिह्न, पोसाक वा निस्सा हो भन्ने अरूले विश्वास गरुन् भन्ने मनसायले त्यस्तो चिह्न, पोसाक वा निस्सा जस्तो देखिने कुनै कुरा लगाए वा देखाए कुसरको मात्राअनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
बीपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत चिकित्सक, प्राध्यापक, विद्यार्थीले उपकुलपति डा. गिरी प्राध्यापक नरहेको भन्दै छानबिन र कारबाहीका लागि माग गरेका थिए । छानबिन र कारबाहीको माग उठेपछि गिरीद्वारा जारी पछिल्ला विज्ञप्तिमा डाक्टर मात्रै उल्लेख गर्न थालिएको थियो । प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा भने आइतबार साँझसम्म ‘प्रा.डा ज्ञानेन्द्र गिरी उपकुलपति’ नै उल्लेख छ । पदमा गरिएको किर्तेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिसकेको छ । अख्तियारले बीपी प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताका विषयमा समेत छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । अख्तियारले प्रतिष्ठानबाट कागजात जफत गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानबिन टोलीले गत साउनमा गरेको अध्ययनपछि उपकुलपति डा. गिरी प्राध्यापक रहेको प्रमाण नभेटिएकाले थप छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । गिरीले त्यतिबेला आफूलाई विराटनगर अस्पताल प्रालिले प्राध्यापकको उपाधि दिएको दाबी गरेका थिए । छानबिन टोलीको सुझावका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गिरीसँग प्राध्यापक रहेको प्रमाण माग गर्दा उनले पेस गर्न सकेनन् ।
गिरीलाई उक्त पदको किर्ते गर्ने क्रममा डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले मतियारको रुपमा काम गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । ‘डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई प्रोफसर पदको अनुमोदनको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिफारिस गर्नसम्म सक्नेमा निजले नियुक्ति दिएको आधारमा प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले नपाएको ओहदा प्रयोग गरेको र उक्त कार्यमा निज ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीको मतियारको भूमिका रहेको देखिएको हुनाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गर्ने’ आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
