काठमाडौं । आयात गरिने औषधिको मुल्य समायोजन गर्न व्यवसायिले माग गरेका छन् । नेपाल औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठले
आफूखुशी तोक्ने नभई उत्पादक कम्पनिले जुन मुल्य तोकेको छ त्यहिं मुल्यमा विक्रि गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको बताए । औषधि आयातका लागि अनुमति प्राप्त प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्समा औषधिको अधिकत खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
लाइसेन्समा तोक्नुपर्ने मूल्य हटाउन विभागका महानिर्देशक संयोजक रहेको औषधि मूल्य अनुगमन समितिले निर्णय गरी फाइल मन्त्रालयमा पठाइसकेको विभाग स्रोतले बतायो । समितिको सदस्यमा निजी क्षेत्रका नेपाल औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठ, औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डे र उपभोक्ता अधिकारकर्मीबाट रोशन दाहाल छन् । समितिको सदस्यसचिवमा किरण बज्राचार्यलाई राखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले भने फाइल मन्त्रालयमा आइनपुगेको दाबी गरे । ‘आयातकर्ताले विदेशमा भन्दा मूल्य नबढ्ने गरी बेच्छु भनेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूको माग जायज छ ।’ औषधि विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले भने यो विषय छलफलकै क्रममा रहेकाले धेरै बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘म आएदेखि अनियमितता हुने कुनै काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘पछि जे निर्णय हुन्छ, त्यो हामी सार्वजनिक गर्छौं ।’
विदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीसँगको मिलेमतोमा व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य तोक्दा उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै सरकारले २०७२ सालमा आयातित औषधिको एमआरपी लाइसेन्समै तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार व्यापारीले औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ को अनुसूची–७ बमोजिम औषधि निकासी सिफारिस पत्रमा मूल्य तोक्दै आइरहेका थिए । तर, अहिले उक्त प्रावधान हटाउन खोजिएको हो ।
लाइसेन्समा मूल्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था हटेमा मुलुकमा आयात हुने १८ हजार थरिका औषधिको वास्तविक मूल्यबारे राज्य बेखबर हुने र अनुगमन मूल्यांकनमा कठिनाइ भई उपभोक्ता ठगिने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले लाइसेन्समा तोक्नुपर्ने मूल्य हटाएर औषधिको मूल्यमा घोटाला र कृत्रिम मूल्य कायम गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘आयातकर्ता, कर्मचारी र विदेशी कम्पनीको मिलेमतोमा व्यापारी मोटाउने र उपभोक्ता मारमा पर्ने निर्णय मान्य छैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अन्य देशले औषधि आयात गर्दा लाइसेन्समै मूल्य तोक्नुपर्ने नीति अपनाइरहेको छ । हाम्रो देशमा मात्र हटाउनुपर्ने कारण के हो ?’
सरकारले हालसम्म बाहिरबाट ल्याइने क्यान्सरलगायत दीर्घ रोगीका २७ थरी र ९० थरी एन्टिबायोटिक गरी १ सय १७ थरी औषधिको मात्र मूल्य तोकेको छ ।

अंग प्रत्यारोपण, मुटु, मिर्गौला, ब्लडप्रेसर, फोक्सो, सुगर, पत्थरी, मानसिक रोग, छाला, डायलसिस, नाक, कान, घाँटी, दन्त गरेर एक हजार ४ सयभन्दा बढी औषधिको मूल्य सरकारले तोक्न सकेको छैन । मूल्य निर्धारण नभएको औषधि आयातपछि बिक्री गर्न व्यवसायीको लाइसेन्समा तोकेको एमआरपीलाई नै सरकारले मान्यता दिँदै आइरहेको थियो । मूल्य निर्धारण भएको औषधिको हकमा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढाएर ल्याउन नपाउने व्यवस्था थियो । औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न बनाएको कार्यविधिसमेत २०७५ देखि मन्त्रालयमै विचाराधीन छ ।
विदेशबाट आउने औषधिको एमआरपीको अनुगमन गर्ने संयन्त्रसमेत नभएको अवस्थामा एमआरपी नै नराख्ने व्यवस्थाले उपभोक्ता थप मारमा पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विभागका अनुसार बर्सेनि ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि आयात हुन्छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले लाइसेन्समा एमआरपी राख्ने व्यवस्था हटाइएमा मुलुकमा कम गुणस्तरको औषधि भित्रिने जोखिमसमेत रहेको बताए । ‘नयाँ व्यवस्था लागू भएको खण्डमा स्वदेशी उद्योग पनि धराशायी बन्दै जान्छन्,’ उनले भने, ‘औषधिको केमिकलको मूल्य ६० बाट २ सय पुगिसक्यो । सरकारले मूल्य नतोकेको औषधिको पनि तोक्नुपर्‍यो ।