काठमाडौं – चितवनका ऋषि काफ्ले एक विद्यालयमा पढाउँथे । अवकाश हुन दुई वर्ष बाँकी छँदै राजीनामा दिएर माओवादीबाट माडी नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिए । ‘कतिलाई जागिर खाने, पेन्सन खाने अनि घर बस्ने भन्ने हुन्छ, मलाई माडीको विकास र समृद्धिका लागि जनताको पक्षमा काम गर्ने हुटहुटीले मेयर उम्मेदवार बनायो,’ उनले भने । उनी माडीवासीको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, राज्यको सेवासुविधामा पछाडि पारिएका अपांगता भएका व्यक्तिको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनलाई
सानैमा पोलियो लागेकाले पैदल हिँड्न दाहिने खुट्टाले राम्ररी भर दिँदैन ।
माडी विकासका हिसाबले पछाडि छ । कृषि तथा मत्स्यपालनको पर्याप्त सम्भावना छ तर कृषि पूर्वाधारको विकास भएको छैन । पाँच वर्षअघि आएका जनप्रतिनिधिले थालेको विकासे गतिविधिलाई गति दिन आफूले उम्मेदवारी दिएको काफ्लेले बताए । अर्को कुरा, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले अपर्झट आइपर्ने काम गर्न सक्दैनन् भन्ने आमसोचाइ छ । काफ्ले यी सोचाइहरूलाई चिर्न र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा प्रभावी काम गरेर देखाउन चाहन्छन् । चुनावी घरदैलोमा व्यस्त उनी भन्छन्, ‘अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूसँग कुरा गरेको छु, हरेक निकायमा समावेशी सहभागिताको आवश्यकतालाई औंल्याउनुभएको छ, मेयरसँग स्थानीय सरकारका हरेक क्रियाकलापमा निर्णायक हैसियत हुने हुँदा यी सवाललाई प्राथमिकता दिने एजेन्डा बनाएको छु ।’
अपांगता भएकाहरूको कुल जनसंख्याको तुलनामा स्थानीय निर्वाचनमा अत्यन्त न्यून उम्मेदवारी परेको छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार अपांगता भएकाहरूको जनसंख्या ५ लाख १३ हजार ९ सय १३ छ । आधिकारिक तथ्यांक निर्वाचन आयोगसँग पनि छैन तर राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा २० महिलासहित अपांगता भएका १२४ जना प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमा प्रदेश १ मा १६, मधेसमा १६, वाग्मतीमा २८, गण्डकीमा ९, लुम्बिनीमा १७, कर्णालीमा १९ र सुदूरपश्चिममा १९ जना छन् । प्रमुखमा ६ जना, उपप्रमुखमा ७ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘हामीले वेबसाइटमा राखेको विवरण र इबुलेटिनमा भएको बाहेक अरू डाटा छैन, सबै खालको डाटा राख्न सम्भव नि छैन ।’
संख्यात्मक हिसाबले कम भए पनि अपांगता भएका उम्मेदवारहरूको चुनावी सक्रियतामा भने कुनै कमी छैन । मुद्दाहरूको विविधता र प्राथमिकताको विषयमा पनि उनीहरू गम्भीर देखिन्छन् । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा एमालेबाट उपप्रमुखकी उम्मेदवार मञ्जु देवकोटा मौन अवधि सुरु हुनु एक दिनअघिसम्म चुनावी अभियानमै व्यस्त छिन् । पाँच वर्ष उपप्रमुख भएर जिम्मेवारी पूरा गरिसकेकी उनले यसपालि सामाजिक मुद्दाहरूलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको सुनाइन् । भनिन्, ‘पाँच वर्षमा जति काम भयो, पूर्वाधार निर्माणमै भयो, अब लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू गर्ने, हिंसा न्यूनीकरण गर्न लैंगिक नीति बनेको छ, अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा, औषधि उपचार पुर्याउने लक्ष्य छ ।’
राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधिअनुसार पूर्ण अशक्त अपांगतालाई ‘क’ वर्ग (रातो कार्डवाला) र अति अशक्त अपांगतालाई ‘ख’ वर्ग (नीलो कार्डवाला) लाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा (अपांगता भत्ता) मा समेटेको छ । मध्यम अपांगतालाई ‘ग’ वर्ग (पहेंलो) र सामान्य अपांगतालाई ‘ग’ वर्ग (सेतो) हरू अरूको सहयोग लिएर वा नलिएर दैनिकी चलाउन सक्ने भए पनि आर्थिक स्तर कमजोर हुन्छ । उनीहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराउने, अर्थोपार्जनमा लगाउने, अनाथ, असहाय, अशक्त बालबालिकालाई खानपान, उचित संरक्षणको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेकी छन् ।
कांग्रेसबाट दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैन नगरपालिका–८ मा वडाध्यक्षका युवा उम्मेदवार रत्नबहादुर शाहीले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहिलो प्राथमिकता दिएर सामाजिक आर्थिक, जीविकोपार्जनमा जोड दिने बताए । उनी न्यून दृष्टिविहीन भएका व्यक्ति हुन् । दशक बढी अपांगताको क्षेत्रमा काम गरिसकेका उनले राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा प्रतिनिधित्व गर्न नसके आफूहरूको समुचित विकास नहुने थाहा पाएका छन् । ‘हाम्रो सहभागिता नभए अरूले नबुझ्ने भए, मैले यहाँको विपन्नता र गरिबीलाई बुझेको छु, अपांगता भएका व्यक्तिलाई झन् हेपाहा प्रवृत्ति छ, हरेक विकासे गतिविधिमा अपांगतामैत्री बनाउने योजना छ,’ उनले भने । विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, खानेपानीलगायत सामाजिक विकासलाई जोड दिने सोच छ उनको ।
एमालेबाट पाँचथरको याङ्वरक गाउँपालिका–३ मा वडाध्यक्षका उम्मेदवार उठेका विमल राईले अपांगता भएकाहरूका लागि ‘छुट्टै सामाजिक सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । उनी पनि शारीरिक अपांगता (देब्रे हात) भएका व्यक्ति हुन् । यसअघि याङ्वरकको अल्पसंख्यकबाट कार्यपालिका सदस्यमा मनोनीत भएर काम गरिसकेका छन् । गाउँपालिकाको प्रवक्तासमेत थिए तर उनले कार्यकारी पद नपाएसम्म अपांगतालगायत सामाजिक क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्न नसकिने थाहा पाइसकेका छन् । कार्यपालिका सदस्य भएपछि नीति बनाउने काम गरियो, सल्लाह र सुझाव राख्ने काम गरियो तर वडाध्यक्षले जति गर्न सक्ने अधिकार थिएन, कार्यकारी पदमा भए त्यतिबेला बनाएका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने इच्छाशक्तिले उठेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो समुदायलाई राज्यले तोकेका सुविधा कमी छ । कतिलाई जीवनयापन गर्न गाह्रो छ, कोष खडा गरेर त्यो क्षेत्रको सहज जीवनयापन गराउने वातावरण बनाउने सोचेको छु ।’
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–९ मा वडाध्यक्षमा उठेका चन्द्रदेव जोशीले पनि अपांगमैत्री विकासको एजेन्डा लिएका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार उठेका उनी अरू पाँच जनासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । उनी न्यून दृष्टिविहीन भएका व्यक्ति हुन् । उनी भन्छन्, ‘वडाध्यक्ष भनेको विकास–निर्माण र सुशासनमा हैसियत राख्ने पद हो, यो हैसियत राख्न सक्ने भइदियो भने हाम्रो समुदायले राम्रो काम गरेर देखाउन सक्छ, राज्यका सेवासुविधामा अधिकार राख्न सक्छ भन्ने देखाउन चाहन्छु ।’
यसले कारण कति उम्मेदवारले दलबाट टिकटै नपाएका उदाहरण पनि छन् । तीमध्येकी हुन्– कांग्रेसबाट काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकामा उपप्रमुखमा सिफारिस भएकी सुनिता तामाङ । उनी शारीरिक अपांगता भएकी व्यक्ति हुन् । १५/१६ वर्षदेखि राजनीति र अपांगता अधिकार क्षेत्रमा सक्रिय छिन् । उम्मेदवार छनोट गर्ने क्रममा कांग्रेसले उपप्रमुखमा उठाउने तयारी गरेको थियो । गठबन्धनमा तालमेल मिलाउनुपरेपछि उनलाई पार्टीले पछाडि हटायो । ‘अपांगता भएकाको प्रतिनिधित्व एकदमै आवश्यक छ, अरूले महसुस गर्ने हुन् हामीले भोग्ने हौं, आवाज बुलन्द पार्नु नै थियो, जिल्ला कार्यसमितिले मलाई सिफारिस गरेकै हो, गठबन्धन मानिदिनुपर्दा पछाडि हट्नुपर्यो, मजस्तै धेरैले पछि हट्नुपरेको सुन्नुपरेको छ,’ उनले भनिन् । उनलाई पार्टीले चुनावी अभियानका लागि काभ्रेको विकट पालिकाहरूमा खटाएको छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिको उम्मेदवारी थोरै पर्ने र जित्ने सम्भावना पनि कम हुने गरेको अघिल्लो निर्वाचन परिणामले देखाउँछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार गत चुनावमा निर्वाचित
३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये चार जनामात्रै अपांगता भएकाहरू थिए । ‘पहिलो त दलहरू हामीलाई टिकट दिन उदार छैनन्, दिए पनि जित्ने सम्भावना नभएका ठाउँमा मात्रै दिन्छन्, टिकट दिन्छन्, प्रचारप्रसारका लागि अरू सहयोग गर्दैनन्, जित्न गाह्रो छ,’ एक उम्मेदवारले भने ।
संविधानको धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा यस समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ तर स्पष्ट कानुन, नीति तथा निर्देशिका नबन्दा स्थानीय तहमा उनीहरूको सहभागिता न्यून रहँदै आएको छ । बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारी पनि संख्यात्मक र राजनीतिक हिसाबले एकदमै कम उम्मेदवारी परेको र त्यसमा पनि अपांगताको विविधतालाई समेट्न नसकेको बताए ।
अपांगताको क्षेत्रमा अधिकारकर्मी निर्मला धितालले अपांगताका लागि आरक्षण व्यवस्था नगरेको हुँदा उम्मेदवारी न्यून भएको बताइन् । ‘राजनीतिक दलले हामीलाई पहिचान त गरे, आरक्षण दिएनन्, संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने भने पनि बाध्यकारी भएन, त्यही भएर हाम्रो उपस्थिति कमजोर छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी अधिकारकर्मीहरू अपांगता क्षेत्रमा मात्रै चिनियौं, मूलधारको राजनीतिक पार्टीले विश्वास गर्न सकेनन्, संघसंस्थामा लागेको भएर राजनीतिमा लाग्नुहुँदैन भनेर बाँधिएका छौं, डराइडराइ राजनीतिक अधिकारको कुरा गर्नुपरिरहेको छ, दलहरूले संवेदनशीलता देखाउँदैनन् ।’
प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा ५६ उम्मेदवार
कांग्रेस १४
माओवादी १३
एमाले ११
जनता समाजवादी ५
स्वतन्त्र र अन्य ३
एकीकृत समाजवादी २
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी २
नेकपा समाजवादी १
जनमत पार्टी १
नेसनल मंगोल पार्टी १
राप्रपा १
स्रोत ः राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
