काठमाडौं : पाँचखाल–३, काभ्रेकी माइली तामाङ निकै तनावमा थिइन्। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल परिसरमा तामाङ छटपट गर्दै थिइन्, मन बेचैन थियो। त्यसको कारण थियो, पाठेघरको क्यान्सर। डाक्टरले रोग निको हुने त बताएका थिए, तर उपचारमा लाग्ने खर्च सुन्दा माइलीको होस हवास नै उडेको थियो।

सामान्यः कृषि पेशा गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेकी माइलीका लागि डाक्टरले भनेको जति रकम जुटाएर उपचार गर्नु त सपनामा मात्र सम्भव छ। ७३ वर्षीया तामाङले भनिन्, औषधि उपचार नै महँगो रहेछ। कहाँबाट त्यत्रो पैसा ल्याउने ? म त बाँच्दैन होला। मुलुकमा नसर्ने रोगको औषधि उपचार यति महँगो छ कि, अधिकांश नेपाली बाँच्ने आशा हुँंदाहुँंदै पनि उपचार खर्च नपाएर अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। डाक्टरहरूकै अनुसार पनि क्यान्सरका बिरामीले उपचार नै गर्दैनन्।

वरिष्ठ स्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. एलिजा श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘समयमै क्यान्सरको पहिचान नहुँदा कतिपयको पहिचानकै क्रममै धेरै रकम खर्च भइसकेको हुन्छ। उपचारका क्रममा कतिपयको श्रीसम्पत्ति सबै सकिन्छ।’ क्यान्सर, मिर्गौलालगायत नसर्ने रोग लाग्दा घरघडेरी बेच्नेहरू धेरै छन्। क्यान्सरका बिरामीले ६ साइकल पाँच महिनाको अवधिमा किमोथेपारी लगाउनु पर्ने हुन्छ। हरेकपल्ट कम्तीमा १० हजारदेखि ६० हजारसम्म खर्च हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। जुन रकम सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिरको हो।

किमोथेरोपीको साइड इफेक्ट भएको अवस्थामा बिरामीलाई थप आर्थिक भार पर्छ। कसैलाई छालाको समस्या, रगत कमी हुने, कसैलाई ज्वरो, वान्ता आउने लगायतका समस्याहरू उत्पन्न भयो भने थप खर्च हुन जान्छ।

उपभोक्तालाई उपेक्षा
सिकिस्त बिरामी हुँदा पनि अधिकांश सर्वसाधारण अस्पताल जान र डाक्टरलाई जँचाउन मान्दैनन्। त्यसको प्रमुखकारण हो, आर्थिक अभाव र महँगो उपचार। जेनतेन घरपरिवार धानिरहेकाहरूलाई डाक्टरले महँगो औषधि वा उपचार गर्न सल्लाह दिए के गर्ने भन्ने नै तनाब हुने गर्छ। महँगो औषधिको भार लिनुभन्दा बरु रोग लुकाउनु नै ठीक भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हुन्छ, सर्वसाधारणमा।

नसर्ने रोगका लागि विदेशी औषधिभन्दा हाम्रै देशमा उत्पादित औषधि उपभोक्ताका लागि सस्तो पर्ने गर्छन्। तर, पनि औषधि प्रयोग गर्न डाक्टरको प्रिक्रिप्सिन लिन र औषधिका लागि प्रचार प्रसारमा ठूलो रकम खर्च गर्नु परेका कारण स्वदेशमै निर्मित औषधि पनि थप महँगो हुन जान्छ र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण पर्ने गरेका छन्।

स्वदेशमा लागत कम लाग्ने भएकोले तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष दीपक दाहालकाअनुसार, स्वदेशमै सस्तो मूल्यका औषधि उत्पादन भइरहे पनि भारत, बंगलादेश, अमेरिकाबाट पनि महँगो मूल्यका औषधि भित्रिइरहेका छन्।

औषधि बनाउने प्रक्रिया निकै लामो हुन्छ। कच्चा पदार्थको संकलन, प्रशोधन, प्याकिङ गर्ने वा लेबल लगाएर बजार पठाउँदा औषधिको लागत खर्च बढ्छ। विदेशमा उत्पादित औषधि उत्पादन लागतसहित ढुवानीलगायतका अन्य अतिरिक्त मूल्य पनि जोड्दाझन् महँगो हुन पुग्छ।

वरिष्ठ औषधि विज्ञबाबुराम हुमागाईका अनुसार, औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले खुद्रा विक्रेता रसिफारिसकर्ता(चिकित्सक) लाई खुसी पार्न औषधि कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक बोनस र कमिसन को प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्तिले पनि औषधि महँगो हुन पुगेको हो। हुमागाईं भन्छन्, रोगको उपचारको लागि प्रोटोकलको अभाव छ। प्रेसक्रिप्सनमा अराजकता छ। सिफारिसकर्ताले बिरामीको आर्थिक पक्षमा ध्यान नदिँदा सस्तो हुने उपचार पनि महँगो हुन पुग्छ।’

औषधिको सम्बन्ध बिरामीको जीवनमरणसंग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। यसबाहेक औषधि उत्पादकहरूले बजार प्रबद्र्धनका लागि विक्रेतालाई भारी कमिसन दिन्छन्। डाक्टरलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई खर्च एवं उपहार दिएका हुन्छ। बरिष्ठ नाक, कान घाँटी रोग विशेषज्ञ प्राडा ढुण्डिराज पौडेल औषधि उत्पादक (व्यवसायी ) र सिफारिसकर्ता (चिकित्सक)मा कमी कमजोरी भएको बताउँछन्। अस्वाभाविक किसिमले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीबाट औषधि सिफारिस (प्रेसक्राइब) गर्नु भएन। औषधिको विज्ञापनको नाममा धेरै खर्च गर्दा पनि उपभोक्तालाई महंगो पर्न गएको हो,’ डा. पौडेलले भने।

धेरै औषधि सिफारिस गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको माग एवंआवश्यकताहरू पूरा गर्ने काम पनि औषधि उत्पादकहरूबाट हुने गरेको छ। स्वदेशमै औषधि उत्पादक एवं विदेशबाट औषधि ल्याउने आयातकर्ताहरूले एजेण्ट र विक्रेतालाई बोनस एवं उपहारहरू दिने गर्छन्। फ्रिज, ल्यापटप, मोटरसाइकल, कारसम्म उपहार दिने गरेको पाइएको छ। डाक्टरलाई विदेश जाने क्रममा भ्रमणको व्यवस्था समेत मिलाउने गरेको पाइएको छ,’ डा. पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, औषधि सिफारिसकर्तामा औषधिसम्बन्धी विषयमा ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि एवं अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले सेमिनार वा अन्य कार्यक्रमको प्रायोजन गर्नु नकारात्मक नलिऊँ। तर, घुम्न र मनोरञ्जनका लागि प्रायोजन गर्नु हुँदैन।’ व्यवसायिले डाक्टरलाई गर्ने खर्च भन्दा कमिशन र बोनसले उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्।

औषधि उत्पादक एवं आयातकर्ताले चिकित्सकहरूका भोज, भतेरमा समेत खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। यो सबै खर्च अन्ततः औषधिको मूल्यमा जोडिन्छ। एजेन्ट, थोक विक्रेता हुँदै खुद्रा विक्रेतासम्मलाई कमिसन, बोनस दिने प्रवृत्तिले त्यसको मारमा उपभोक्ताहरू पर्छन्। औषधि उत्पादन नाफामूलक भन्दा पनि सेवामुलक व्यवसाय हो। गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरि न्यूनतम नाफा लिएर औषधि व्यवसाय गर्नुपर्छ।’ डा. पौडेल भन्छन्, औषधिको प्याकेजिङ आकर्षकभन्दा पनि सस्तो र किफायति बनाउनुपर्छ।

औषधि विज्ञ हुमागाईका अनुसार, रोग र औषधिसम्बन्धी चेतनाको अभावका कारण पनि उपभोक्ताले औषधिमा महँगो मूल्य तिरिरहेका हुन्छन्। (चेतनाको कमी छ। महँगो औषधि भएपछि राम्रो उपचार हुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। नयाँ र महँगा औषधि लेख्ने र लेखाउनेमा होड पनि देखिन्छ। चिकित्सकप्रति बिरामीको पूर्ण विश्वास गर्छन्। औषधि र उपचारमा बिरामीले ज्ञान राख्नु पर्दैन भन्ने मनोविज्ञान पनि कतिपय चिकित्सकमा छ,’ उनले भने।

यी कारणहरूले गर्दा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी औषधिमा खर्चिनु परेको औषधि विज्ञहरू बताउँछन्।

नीति छ, कार्यान्वयन छैन
औषधि उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी, पैठारीलगायतका कार्यको नियमन एवं नियन्त्रण गर्ने निकाय हो, औषधि व्यवस्था विभाग।

औषधि व्यवस्था ऐन, २०३५ ले परामर्श दिन औषधि परामर्श परिषद्को परिकल्पना गरेको छ। त्यस्तै, औषधिको अनुसन्धान, विकास र नियन्त्रणसम्बन्धी औषधि सल्लाहकार समिति छ। तर, परिषद् र समितिले प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको गुनासो औषधि व्यवसायीको छ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष दीपक दाहाल औषधि ऐन दूरदर्शी भएको र सरकारलाई औषधिसम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा प्रशासनिक विषयमा परामर्श दिन र औषधिमा आत्मनिर्भर हुन परामर्श समितिको परिकल्पना गरिएको बताउँछन्।

ऐनमा वन मन्त्री वा वन राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा औषधि परामर्शपरिषद्को गठन परिकल्पना गरिएको छ। परिषद्ले औषधिको मूल्य निर्धारणमा गर्न सरकारलाई परामर्श दिन सक्ने परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७ मा उल्लेख छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा औषधि सल्लाहकार समितिको गठन गरिएको छ। सल्लाहकार समितिले औषधिको भ्रमात्मक प्रचार हुन वा विज्ञापन गर्न नदिन संहिता तर्जुमा गर्ने व्यवस्था छ।

औषधि उत्पादकहरूका अनुसार, परिषद् र सल्लाहकार समितिको बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने कार्य वर्षमा वर्षमा मुश्किलले एक पटक हुने गरेको बताउँछन्। ‘स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिव वर्षैपिच्छे फेरिरहन्छन्। कतिपय मन्त्री र सचिवको त बैठकमा सहभागी नभई सरुवा भइसक्छ। यदि बैठक बसिहाल्यो भने पनि निर्णयहरू अलपत्र पर्छ। कार्यान्वयनतर्फ चासो र चिन्ता देखिँदैन।’ औषधि उत्पादक दाहालले भने।

औषधि व्यवस्था विभागले आवश्यक देखेमा सरकारको स्वीकृति लिई कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। विभागले कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन 
क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगका अधिकांश औषधिहरू विदेशबाट आयात गरिएका हुन्छन्। स्वभावतः मूल्य पनि महँगो पर्न जान्छ।

क्यान्सर सर्जन, नेपालका अध्यक्ष डा. प्रकाश न्यौपानेका अनुसार, नसर्ने रोगको सुरुमै पहिचान गर्न सके बिरामीको धेरै खर्च नहुने बताउँछन्। क्यान्सरका बिरामीको न्यून शुल्कमा परीक्षण र औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने डा. न्यौपानेको सुझाव छ। ‘केमोथेरापी (औषधि) विदेशबाट आउँछ। सरकारले अनुदान दिएर भए पनि स्वदेशमै क्यान्सरको औषधि उत्पादन गर्नुपर्छ।’