उतिवेला, ऊ जमानामा, राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित नेपाल पत्रकार संघको अधिवेशनमा सहभागी हुँदा राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल नामको निर्दलीय पञ्चायत राजनीतिमा लागेका विद्यार्थीहरूको संगठनका एक नेताले ‘मोटर साइकिल’को आतंकित तुल्याउने रोमाञ्चक खेल देखाएका थिए, त्यहाँ सहभागी पत्रकारलाई । ‘राजा के आगे बाप की दुहाई’ को त्यो जमानामा त्यतिवेलाका स्वनामधन्य पत्रकारहरू अधिवेशन स्थगित गरेर सभागृहबाट बाहिरिएका थिए । त्यहीँबाट तत्कालीन पञ्चायती सरकारले पत्रकार संघलाई आफ्नो ‘कब्जा’मा लिएको थियो । त्यो घटना भोग्ने पत्रकारलाई नेपाल पत्रकार महासंघको २६औँ महाधिवेशनको ‘भव्य’ तयारी सुखद लाग्नु स्वाभाविक हो ।

पत्रकारितामा सरकार र निजी क्षेत्र, दुवैतिरबाट पुँजी निवेश भइरहेको अहिलेको वातावरणमा, नेतृत्व चयनको तयारीमा रहेको नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघमा देखिएको चहल–पहललाई सन्दर्भमा लिने हो भने नेपाली पत्रकारको अवस्था जति भनिन्छ, त्यति दयनीय छैन । पत्रकारहरू चुनावमा रौसिएका छन् । हौसिएका छन् । महाधिवेशनको समयमा महासंघसँग आबद्ध पत्रकारले सोचेका हुन्छन्, आफ्नो समर्थनले महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने समूहले आगामी समयका लागि पत्रकारिता पेसाको नक्सा नै बदलिदिनेछ । तर, नक्सा बदल्न सजिलो छैन । २१औँ शताब्दीको जुन मोडमा हामी नेपाली पत्रकार उभिएका छौँ, त्यहाँ चुनौतीको थुप्रो मात्रै देखिन्छ । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू । यी चुनौतीसँग संसारका सबै पत्रकारले समान रूपले जुध्नुपर्छ । तर, विकासशील र विकसित मुलुकमा यसको चाप बढी देखिने गर्छ ।

पोहोर साल सुरु भएको कोरोना महामारीले नेपाली पत्रकारिताको एउटा मुख्य पाटो श्रमजीवी पत्रकारितालाई ठूलो धक्का दियो । त्यो धक्काका परकम्पहरू अहिले पनि थामिएका छैनन् । कोरोनाको धक्काले कति सञ्चारगृह धराशयी भए भने कतिपय सञ्चारकर्मी चुलोचौको जोर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । कतिले पेसा नै बदले । कतिले कठिन भए पनि वैकल्पिक पेसाका रूपमा व्यापार व्यवसाय रोजे । तर, यही कालखण्डमा पत्रकारिताको एउटा पक्ष, अनलाइन पत्रकारिता निकै मौलायो । यसको कारण थियो, ती अनलाइन पत्रकारिता सरकारको पक्षमा थिए । भन्नु पर्दैन, सरकारको पक्षमा लागेर पत्रकारिता गर्ने जोकोहीले पनि सरकारको संरक्षण र व्यापार दुवै पाउँछ । सरकारका पक्षमा जो लाग्दैनन्, ती कालोसूचीमा राखिन्छन् । यो अहिलेको होइन, उहिलेदेखिको चलन हो ।
प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि नेपालको पत्रकारिता आशालाग्दो उद्योग र प्रतिस्पर्धी व्यवसायका रूपमा अगाडि बढेको छ । तीन दशक लामो पञ्चायती शासन व्यवस्थामा पत्रकारिता कुण्ठित थियो । वाक् स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा पत्रकारिता पर्चाकारिता थियो । ०४६ मा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपालको पत्रकारितामा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढेको हो । योभन्दा पहिले पत्रकारिता पञ्चायती व्यवस्थासँग साहसिक लडाइँ लडिरहेको अवस्थामा थियो ।

पञ्चायत शासन र प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछिको समयको तुलना गर्दा पत्रकारिताको क्षेत्रका दायित्व र यसको व्यवस्थापकीय महŒवमा आमूल भिन्नता पाइन्छ । प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि पत्रकारिता व्यवसायीकरणको धारमा प्रवेश गरेको छ । सरकारले चाहेको सूचना खबर वा जानकारी सरकारी माध्यमबाट मात्र जनतामा प्रवाहित गर्ने मानसिकतामा परिवर्तन आएको छ । आधुनिक सूचना प्रविधि, अत्याधुनिक मुद्रण प्रविधिका साथ उद्योगीले पत्रकारितामा हात हालेका छन् । पत्रकारिता र प्रकाशन व्यवसायमा उद्यमीहरू आकर्षित भएका छन् । विशेषगरी दैनिक अखबारहरू लगानी, प्रतिस्पर्धा र व्यवस्थापनका बलमा बजारमा टिक्न सकेको बताइन्छ । तर, लगानीका भरमा सबै दैनिक अखबारहरू टिक्न सकेका छैनन् । अखबारहरू बजारमा टिक्न नसक्नुको मुख्य कारण व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा नै हो । जो टिकेका छन्, ती कसरी टिकिरहेका छन् ? यो प्रश्नको जवाफ बजार व्यवस्थापकले नै दिन सक्छन् । पछिल्लो समयको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने समाचारपत्र व्यवसाय पनि दूधले धोएको जस्तो टकटकाकार र बेदाग छैन । सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगविना पनि पत्रपत्रिका टिकिरहेका छन् भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । पत्रिकाहरूमा कुनै न कुनै रूपमा दलगतभन्दा पनि कुनै एक दलको राजनीतिको स्पष्ट प्रभाव देखिन्छ । दैनिक पत्रिकामा भन्दा साप्ताहिक पत्रिकामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

सिद्धान्तका रूपमा जे लेखिए पनि देशको पत्रपत्रिका र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, नियम, राष्ट्रिय सञ्चार नीति तथा सरकारका औपचारिक नीति र दृष्टिकोणको व्यावहारिक प्रयोगमा सरकारी निकायको व्यवहार इमानदार र व्यावसायिक बन्न नसकेका गुनासाहरू प्रशस्त छन् । गणतन्त्र नेपालको संविधानमा पहिलेदेखि रहँदै आएका त्रुटिहरू यथावत् राखिएका छन् । प्रेसप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण छ । संसद्ले यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रबन्ध छैन । सरकारले सरकारी सञ्चार–माध्यमलाई आर्थिक, प्रशासनिक र नीतिगत रूपमा पुर्‍याउने गरेको सहयोगको दाँजोमा निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिकाले पाएको सुविधा नगण्य छ । सूचना प्रवाह गर्ने काममा पनि निजी क्षेत्रलाई दोस्रो दर्जामा राख्ने सरकारी बानी र व्यहोरा नेपालको पत्रकारिताले अहिले पनि व्यहोर्दै आएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिलेको खुला वातावरणमा पनि नेपाली पत्रकारिता दलीय राजनीतिको प्रभावबाट माथि उठ्न सकेको छैन । पत्रकारिता व्यवसायमा लाग्ने उद्यमी कुनै न कुनै रूपमा पार्टी राजनीतिमा संलग्न रहेको पाइन्छ । राजनीतिक पार्टीका जिम्मेवार नेताले नै पत्रकारलाई आफ्नो अघोषित प्रवक्ताका रूपमा लिएका हुन्छन् । त्यस्ता पत्रकारबाट कस्तो समाचार सञ्चारित हुने हो ? अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो यो ।

निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका जनताको पक्षमा उभिन सक्ने वातावरण छैन । जनताको सरोकारका विषयहरू, सरकारी व्यक्ति वा अनियमितता, गैरजिम्मेवारीजस्ता समस्याप्रति आमजनताको चासोमा पत्रकारहरूको ध्यान गएको पाइँदैन । सरकारी ओहदाका व्यक्तिहरू र शक्तिकेन्द्रहरूको परोक्ष–प्रत्यक्ष प्रभाव नरहेका प्रकाशन नगण्य छन् । यो घातक रोगले व्यावसायिक पत्रकारिताको उन्नति हुन दिएको छैन ।

निजी क्षेत्रले पत्रकारितामा गरेको लगानी व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासका लागि मात्र होइन । उसले आफ्नो व्यवसायबाट मान, सम्मान र इज्जत, प्रतिष्ठा खोजेको हुन्छ । यसको ध्यान मुनाफाप्रति बढी केन्द्रित हुन्छ । लगानीकर्ताको मुनाफा कमाउने मानसिकता र सरकारको आफ्नो पक्षमा भजन गाउन लगाउने चाहनाका कारण जनचासोका अधिकांश विषयहरू ओझेलमा पर्छन् । समाजले हरेक अखबारलाई एउटा पार्टी वा पार्टी विशेषको वा कुनै एउटा दलको समाचारपत्रका रूपमा लिने गरेको छ । समाजले दल वा दलको एउटा समूहसँग जोडेर पत्रिकालाई हेरिसकेपछि त्यो पत्रिकाले लेखेका समाचार निष्पक्ष भए पनि पाठकको आँखाले त्यसलाई निष्पक्ष मान्दैन ।

हाम्रो समाजमा समाचारपत्रमा सूचना वा समाचारपत्र पढेर आत्मविश्लेषण गर्ने बानी छैन । पाठकले धेरैजसो एकअर्काप्रतिको आलोचना, विरोध वा समर्थन गरेको विश्लेषण वा निबन्धपरक समाचार रुचाउने गरेको पाइन्छ । विशेषगरी राजधानीबाहिर अझै पनि दैनिक अखबारभन्दा साप्ताहिक अखबारप्रति बढी चासो छ । राजनीतिक पार्टीभित्रका विवाद, विशेषगरी महाधिवेशन जस्ता अवसरमा, राजनीतिका पेटीमा फिँजाउने यस्ता पत्रिकाले व्यावसायिकताभन्दा पनि पर्चाकारिता गरिरहेको देखिन्छ । अहिले त झन् अनलाइनको जमाना छ । देशमा अनलाइन भन्नेबित्तिकै हेडलाइन पत्रकारिता भन्ने बुझिन्छ । तात्विक रूपमा अनलाइन र प्रिन्ट पत्रकारितामा त्यति फरक हुँदैन । तर, जति हल्ला अनलाइनले मच्चाउँछ, त्यति प्रिन्टले मच्चाउन सक्दैन । भनिन्छ, प्रिन्टको भविष्य धूमिल छ । तर, नेपालको अनलाइन पत्रकारिताको व्यहोरा हेर्ने हो भने यसको भविष्य कति चहकिलो छ वा कति धूमिल ? केही भन्न सकिँदैन ।

संस्थागत रूपमा नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारिता क्षेत्रमा बढदै गएका समस्याको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । महासंघ बौद्धिक व्यवसायमा लागेका पत्रकारको प्रतिनिधि संगठन नभएर एउटा अर्को वर्गीय संगठनको रूपमा देखिएको छ । पत्रकार महासंघको मूल चरित्र कुनै पनि पेसागत वर्गीय संगठनसँग मेल खाँदैन । न यो ‘पापड’ हो, न ‘चटामरी’ । नेपालका सबभन्दा बढी चर्चामा आउने बौद्धिक वर्गका प्रतिनिधिले देशको सर्वांग परिवर्तनका युद्धमा कहिले पापडसँग मिलेर लडे होलान्, कहिले चटामरीसँग । त्यसले पत्रकार महासंघको आधारभूत चरित्रमा कुनै फरक पर्दैन ।

मूल रूपमा पत्रकार महासंघ एउटा व्यावसायिक संगठन हो, जसको निकै बढी दुरुपयोग भएको छ । महासंघसँग अहिले कुनै त्यस्तो कार्यक्रम देखिएको छैन, जसले पत्रकारहरूलाई आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित नयाँ जानकारी पाउन मद्दत गरोस् । महासंघले आफ्नै सन्दर्भ पुस्तकालयको जोहो गर्न नसक्नु यसको अर्को कमजोरी हो । महासंघले प्रयत्न गरेको खण्डमा प्रत्येक वर्ष प्रतिभाशाली पत्रकारलाई राम्रो शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर्न नसक्ने होइन । तर, महासंघको नेतृत्वले त्यस्तो सुकर्मतिर कहिल्यै आफ्नो दृष्टि पुर्‍याउन सकेको देखिएन । पछिल्लो समयमा महासंघ नेतृत्वमा जोसुकै पुगे पनि, त्यो नेतृत्वको मानसिकता पत्रकारिता राज्यको चौथो अंग भएकाले राज्यका अरू अंगले पाएजस्तै सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ । महासंघका हरेक कार्यक्रममा सरकारी सहयोगको अपेक्षा राखिएको देखिन्छ । यो एउटा भयानक खराब प्रवृत्ति हो । निश्चय पनि महासंघसँग आफ्नो बलियो कोष नहोला । तर, अहिलेको समयमा त्यो कोष बढाउन नसकिने होइन । करोडौँ करोडको लगानी गर्ने क्षमता भएका सञ्चारमाध्यमको बढोत्तरीको अहिलेको मौसममा सञ्चारमाध्यमको छाता संगठन सञ्चालनका लागि सामान्य खर्च जुटाउन मुस्किल नपर्नुपर्ने हो ।

महासंघको चुनाव पूरै दलीय आधारमा हुने गरेको छ । यसपटकको चुनावमा मतदाताद्वारा प्रत्यक्ष मतदानको नयाँ प्रयोग भइरहेको छ । चुनाव मैदानमा एकातिर विभिन्न दलका प्रतिनिधि संयुक्त प्यानलका साथ उभिएका छन् भने अर्कोतिर सरकार समर्थकको जमात छ । हेर्दा निकै प्रतियोगितात्मक लाग्ने यो प्रयोग दलीय राजनीतिको थप निकट पुगेको छ । पत्रकारले राष्ट्रिय आवधिक चुनावमा आफ्नो मतदान गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेर स्वच्छ पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने अवस्थाको निर्माण नभएसम्म पत्रकार महासंघको पेसागत प्रभावकारिता बढ्न सक्दैन । पत्रकारिताको राजनीतिमा लागेका मित्रहरूले यो कुरामा ध्यान पु¥याउन ढिला नगरेको राम्रो ! २०७७ चैत २२ गतेको नयाँ पत्रिकाबाट