काठमाडौं । गत चैत ११ गतेदेखि घोषित लक डाउनको अवधिमा धेरै महिला अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएको पाइएको छ । राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएएफपीए) अप्रिल २७ मा सार्वजनिक नयाँ प्रतिवेदनमा कोभिड– १९ को महामारीले लकडाउन ६ महिनासम्म लम्बिने र परिवार नियोजनका साधनको अभाव रहिरहने हो भने अनिच्छित गर्भधारण अत्यधिक मात्रामा वृद्धि हुने जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी करिब ७० लाख अनिश्चित गर्भधारण हुने उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले विभिन्न कायक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल दक्षिण एसियामा उच्च मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर उच्च रहेको मुलुकमा पर्दछ । पछिल्लो सर्भेक्षण सन् २०१६ को जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख २३९ छ । पन्ध्रौँ योजना अनुसार नेपालमा पाँँँच वर्षमुनिका एक हजार जीवित शिशु जन्ममा करिब ३९ शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ ।
सडक सञ्जालको सहज पहुँच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा उच्च मातृ मृत्युदरलाई घटाउन सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक कार्यान्वयन गर्न दुर्गममा प्रजनन स्वास्थ्यका कारण हुनसक्ने सम्भावित मृत्युबाट जोगाउन, सुरक्षित प्रसूति सेवा र नवजात शिशुको सुरक्षित मातृत्वका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट हवाई सेवा उद्धार कार्यविधि ०७५ कात्तिक ३० मा (मन्त्रिस्तरीय निर्णय ) द्वारा पारित गरी २०७५ पुसदेखि हवाई उद्धार सेवा लागू भएको छ । हवाई उद्धार सेवाले सडक सञ्जालको सहज पहँुच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी ३० जिल्लालाइ पूर्ण र चार जिल्लाका केही दुर्गम पालिकालाई समेटेको छ । ०७५ पुसदेखि ०७७ वैशाख २० सम्ममा २५ जिल्लाका सय भन्दा बढी गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरिसकेको छ ।
लामो प्रसव व्यथा लागेका, बच्चा जन्मन कठिनाइ भई गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएका, गर्भावस्थामा बच्चाको हातखुट्टा पहिले निस्किएका, शरीर अत्यधिक सुन्निएका, रक्तअल्पता भएका, गर्भमा साल तल रहेका, सालनाल निस्कन नसकेका, अधिक बच्चाको जन्मपछि रक्तस्राव भएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई ज्यान जोखिममा परेका भन्ने गरिन्छ । यस्ता ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई तोकिएका स्थानबाट निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने गरिन्छ ।
लकडाउनको समयमा विभिन्न दुर्गम जिल्लाबाट दिनहुँजसो गर्भवती महिलाको उद्धारका लागि टेलिफोन आउने गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८९ ले गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको, गर्भपतन नगराएमा ज्यानमा खतरा हुने भएमा, जबर्जस्ती करणी र हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ ९अठार हप्तासम्मको० पतन गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समेत उक्त सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले मान्यता र अधिकार प्रदान गरेको छ । विभिन्न कारणले महिलाहरू अझै पनि सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भपतन गराउनुको सट्टा असुरक्षित ढङ्गबाट गाउँघरमै जोखिमपूर्ण गर्भपतन गराउँछन् । ज्यान जोखिममा परेकाभन्दा पनि असुरक्षित गर्भपतनका कारण अत्यधिक रक्तस्राव भई ज्यान जोखिममा परेका महिलाको उद्धारका लागि फोन आउने क्रम बढ्दो छ । हवाई उद्धार कार्यविधिमा व्यवस्था नभएका कारण असुरक्षित गर्भपतनका कारण अत्यधिक रक्तस्राव भई ज्यानै जोखिममा परेका महिलालाई उद्धार गर्न मिल्दैन ।
प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी हक भन्नाले सन्तान जन्म तथा गर्भधारणका विषयमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार महिलालाई हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । कहिले कहाँ कसरी र कति सन्तानको जन्म दिने भन्ने विषय नै प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारभित्र पर्दछ तर नेपालमा बहुसङ्ख्यक महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी हकको प्रयोग गर्न पाएकै छैनन् । रोल्पाकी मीना त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था पुग्न यातायातका साधन नचल्नु, स्वास्थ्य संस्थामा परिवार नियोजनका साधनको अभाव हुनु, सामाजिक मूल्य मान्यता र संस्कार जीवन पद्धति आदि कारणले यौनजन्य विषयमा महिलाले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार नहुनु जस्ता कारणले नेपालमा पनि अत्यधिक अनिच्छित गर्भधारण र असुरक्षित गर्भपतन हुने राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएएफपीए) को प्रतिवेदनले देखाउँछ । यसले महिला तथा किशोरीहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने घटना बढ्न थालेको छ ।
वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) ले सन् २०१६ मा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बर्सेनि तीन लाख २३ हजारले गर्भपतन गराउँछन् । जसमध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । अर्थात् बर्सेनि एक लाख ८६ हजार १४४ महिला र किशोरी ज्यानको जोखिम मोलेर गर्भपतन गराउँछन् ।
