काठमाडौँ — सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ केवल ०.२ प्रतिशतले मात्रै बजेट बढाएको छ । आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा उक्त रकम करिब ९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बढी हो ।
आगामी वर्षका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ४.८८ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले बजेटमा ‘निरोगी नेपाली, स्वस्थ नेपाल’ नारा अगाडि सारे पनि अन्य कुनै उत्साहप्रद कार्यक्रम र नयाँपन ल्याएको छैन । बजेटमा स्वास्थ्य सुविधालाई सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने पुराना वाचालाई केवल नयाँ शब्दमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सञ्चालित विभिन्न शीर्षकका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत राज्यले गरिरहेको दोहोरो खर्चलाई भने राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रममा एकीकृत गरिने घोषणा गरेको छ । हाल स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा वितरण भइरहेको सुविधालाई मन्त्रालयले बिमामा समेट्नु चुनौती पूर्ण हुनेछ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा बोर्डले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा तिर्नुपर्ने रकम बढेर २४ अर्ब पुग्ने अनुमान गरे पनि १० अर्ब मा बिमाका लागि छुट्याइएको छ । तर, हालसम्म भएका बिमा दाबीको तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा दाबी भुक्तानी फरफारक गरिने वाचा बजेटको छ । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिनेछ । यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दायरा विस्तार गरिनेछ । बिमितहरूको सुविधा थैली क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ, ‘बिमितहरूलाई फरक फरक पोलिसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । बिमा सुविधा दुरुपयोग हुन नदिन दोहोरोपना हटाइनेछ, चुहावट नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ ।’
सरकारले विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा यो वर्षको बजेटमार्फत ठूलै संरचनागत सुधार गर्ने आशा राखे पनि त्यसमा कुनै ठोस योजना अगाडि सारेको छैन । स्वास्थ्य बिमामा केही फेरबदलको अलावा आउँदो वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यतर्फ पहिलेकै कार्यक्रमहलाई निरन्तरता दिइएको छ । उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह, मिर्गौला, कलेजो र क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिने पनि बताइएको छ । यी कार्यक्रम तथा योजना गत वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख थिए । गत वर्ष केही प्रादेशिक अस्पतालमा मुटुरोग र क्यान्सर उपचारका सेवा सुरु गरिए पनि तिनको दिगो व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन । साथै, फागुनामा नसर्ने रोगको सघन स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि यो वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रममार्फत नै सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बताउँदै आएकोमा आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गर्न बजेटमा २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जुन आफैंमा विरोधाभास पूर्ण छ । यसका साथै, थारू समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गरिने बजेटमा बताइएको छ । सिकलसेल एनेमियाको उपचारका लागि सबैभन्दा भरपर्दो उपचार बोनम्यारो प्रत्यारोपण हो । विकसित देशमा यसको पूर्ण निराकरणका लागि जिन थेरापीको पनि प्रयोग सुरु भइसकेको छ । तर, बजेटमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण र जिन थेरापीका विषयमा केही उल्लेख छैन ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा जलन उपचारलाई यस वर्षझैं प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘स्वदेशमै जलनको गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न सबै प्रदेशका एक–एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टीकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिनेछ ।’ यस वर्षको बजेटमा वीर अस्पतालमा जलन उपचारका लागि सघन उपचार कक्ष विस्तार गरिने बताइए पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।
यस वर्ष निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालका लागि १५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै सरकारले आगामी वर्ष कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ, तिलगंगा र रणअम्बिका आँखा अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ बताइएको छ । यसबाट नमुना परीक्षणका लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सरकारको आशा छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफूले यसअघि घोषणा गरेर कार्यान्वयन गरिरहेका धेरै कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिएकामा सन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सुर्तीजन्य वस्तुमा कर बढाउने प्रस्तावदेखि बिमाको सुविधा थैली वृद्धिको आफ्नो प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रीले अनुमोदन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
