काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सञ्चालित विभिन्न शीर्षकका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत राज्यको प्रत्येक वर्ष २१ अर्ब रुपैयाँ दोहोरो खर्च हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत एकै व्यक्तिले दोहोरो–तेहोरो सुविधा लिने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेका अनुसार विभिन्न स्वास्थ्योपचार कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च हुने गरेको अनुमानित ४१ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब २१ अर्ब रुपैयाँ दोहोरो खर्च हुने गरेको देखिन्छ । ‘पहुँचवाला एकै व्यक्तिले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र अस्पतालका सामाजिक सेवा एकाइमार्फत दिइने निःशुल्क सेवा लिने गरेका छन् । साथै उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतबाट पनि स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन्,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रममा विपन्न नागरिक औषधि उपचार, आमा सुरक्षा, १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुको निःशुल्क उपचार, विपन्न नागरिकका लागि कडा रोगको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यी कार्यक्रममा राज्यको प्रत्येक वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य सहायतामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ, वडाको सिफारिसमा अस्पतालका सामाजिक सेवा एकाइमार्फत दिइने निःशुल्क उपचारमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ, स्थानीय तहबाट भएको स्वास्थ्य सहायता तथा अनुदानमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सात वटा प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य अनुदानमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ ।
यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहत सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत औषधि उपचारमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । रक्षा मन्त्रालय मातहतको सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत नेपाली सेना र उनका परिवारलाई, गृह मन्त्रालयको प्रहरी कल्याण कोषमार्फत प्रहरी र तिनका परिवारलाई निःशुल्क उपचार दिने गरेको छ । साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सिभिल अस्पतालले अधिकृतस्तरका कर्मचारी तथा उनका परिवारलाई उपचारमा ४० प्रतिशत छुट र अधिकृतस्तर मुनिका तथा सेवा निवृत्त र उनका परिवारलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । यीबाहेक अर्थ मन्त्रालय मातहतको कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न बैंकहरूले बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरी खातावालालाई निश्चित रकम उपचारका लागि दिने गरेका छन् ।
यी छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रममार्फत राज्यको ठूलो धनराशि दोहोरो खर्च भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो खर्च रोक्न गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने भनेको थियो ।
सरकारले गत जेठ १ मा ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोष, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गरी बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
त्यसो त २०७६ मै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहत सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोषको स्वास्थ्य कार्यक्रम बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्न छलफल भएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले २०८१ साउनमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत गर्ने र बिमा रकम २ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेका थिए । तर, अझै पनि अन्य मन्त्रालय मातहत सञ्चालित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमको त कुरै छोडौं स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूसमेत एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयको अभावका कारण सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको ऐन र स्किम मन्त्रालयपिच्छे फरक छ । एकीकृत मापदण्ड बनाउन धेरै समन्वय आवश्यक छ,’ उनले भने ।
बिमाविज्ञ डा. सुरेश तिवारीले भाषणभन्दा पनि स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए । ‘कार्यदल प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कानुनको कुन दफा कुन निकायले संशोधन गर्ने भनी उल्लेख छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आगामी साउन १ गतेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न आग्रह गरिसकेको बताएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले यस विषयमा अर्थमन्त्री सकारात्मक रहेको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बिमामार्फत सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्दा बिरामीको सेवा सुविधा कटौती नभई झनै थपिनेछ,’ उनको दाबी, ‘अन्य विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गर्न मापदण्ड बनाउन छलफल भइरहेको छ ।’ उनले बिमा सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बुझाइसकेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गर्नेबारेमा समन्वय शाखाले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको बताए । ‘आगामी बजेटमा कसरी लैजाने भनेर अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै न कुनै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ यस्तै, श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले राज्यले चाहेमा छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको स्वास्थ्य कार्यक्रम बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्नमा कोषलाई केही आपत्ति छैन,’ उनले भने, ‘तर, स्वास्थ्य बिमा बोर्डले धान्न सक्छ कि सक्दैन । यसबारेमा पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’
बोर्डमा अहिले दैनिक ४० हजार संख्यामा भुक्तानी दाबीका लागि आउने गर्छ । तर, ७ हजार मात्र दाबी हेर्ने गरिएको छ । छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकद्वार प्रणाली लागू भएमा दाबी संख्या दोब्बर पुग्छ । अहिलेकै जनशक्ति र प्रविधिले त्यतिबेला बोर्डले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले २०८१ चैतमा जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार २०८१/८२ फागुन मसान्तसम्म १६ अर्ब ४५ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म यो रकम बढेर २४ अर्ब पुग्ने देखिन्छ । तर, बोर्डको कोषमा भने एक अर्ब रुपैयाँ मात्र छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने मात्र नभई आवश्यक जनशक्तिका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गर्ने तयारी भइरहेको बताए । बिमासम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सकेमा राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो खर्च अन्त्य हुने मात्र नभई प्रशासन र कर्मचारी खर्च पनि कम हुने बताए ।
बिमाविज्ञ डा. तिवारीले एकद्वार प्रणाली लागू भएमा गुणस्तरीय सेवा दिन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने गरेको अनियमितताबारे अनुगमन गर्न सहज हुने बताए । ‘बिमा कोषको रकम पनि बढ्छ । बिमितको सेवासुविधा थप्न, बिमितको संख्या बढाउन पनि मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘सबभन्दा ठूलो कुरा बिमा बोर्डप्रति विश्वास बढ्छ । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्नेछ ।’
अहिले बिमा कार्यक्रममा प्रायः गरिब, विपन्न वर्ग, दीर्घ तथा कडा रोग लागेका मात्र आबद्ध छन् । सम्पन्न परिवारको आबद्धता कम छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन भएमा सम्पन्न परिवार पनि बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्नेछ । यसले बिमा बोर्ड नाफामा गई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । बिमाविज्ञ डा. तिवारीका अनुसार बिमा कार्यक्रमले गरिबी हटाउन पनि टेवा पुग्नेछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा प्रकाशित दक्षिण–पूर्व एसिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०२१ अनुसार औषधि उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चकै कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख जना गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य बिमा सफल बनाउन सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत गर्न मन्त्रालयलाई प्राविधिक
रूपमा सहयोग गरिरहेको बताए । ‘अहिले सीमित व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एकीकृत मापदण्ड नबनेसम्म तत्कालका लागि मन्त्रालयहरूसँग सम्झौता गरेर भए पनि स्वास्थ्यका कार्यक्रम बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
