काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतको नजिरले भन्छ,’मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नियुक्त भएकालाई मन्त्रीले पदबाट हटाउँदा त्यस्तो मन्त्रीलाई नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन नियमावलीबमोजिम वा नेपाल सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिम हुनुपर्ने । मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएको अवस्थामा कार्य सम्पादन नियमावलीमा वा नेपाल सरकारले मन्त्रीलाई यस विषयमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्ने नदेखिने । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १४क मा उल्लेख भएको अधिकार प्रयोग गर्दा त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई लिखित रूपमा गरिएको देखिनुपर्ने । स्पष्ट अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा बाहेक भएको निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।’
मनकामना क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष पदमा ४ वर्ष पदावधि रहने गरी नियुक्त भएका लेविन्द्रबहादुर गुरूङलाई मन्त्रिस्तरबाट निर्णय भएकाले निर्णयानुसार भन्दै हटाइएको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले २०७९ भदौ २६ गतेको गरेको आदेशले नजिर कायम गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त भएकालाई मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयबाट मात्र हटाउन सकिनेमा एकल मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट हटाएको देखिँदा मन्त्रीको एकल निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय भनी तर्क गर्न उचित र मनासिब हुने नदेखिने । अख्तियारीबेगर मन्त्रिस्तरबाट पदबाट हटाउने कार्य आफैँमा अनुचित, अतार्किक र स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने प्रकृतिको देखिने नजिर हुँदाहुँदै स्वास्थ्यमन्त्री मोहनकुमार बस्नेतले गरेको मन्त्रीस्तरिय निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ ।
२१ वैशाख २०८० । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाले । पहिलोपटक बस्नेतले असोज २६ मा बसौलालाई तीन महिना निलम्बनको पत्र थमाएका थिए।
त्यसपछि मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च गए। सर्वोच्च अदालतले पुस ६ गते बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.बसौलालाई निलम्बन गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। उनी काममा फर्किए।
मन्त्री बस्नेतले बसौलासँग पुनः स्पष्टीकरण मागे। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगे। गत माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा.बसौलालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
डा. सन्तोष पौडेल २०७९ फागुन ५ मा वीर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थोपेडिक सर्जन डा. पौडेललाई वीर अस्पतालको कार्यकारी अधिकारीमा नियुक्त गरेका हुन् ।स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले गत मंसिर १४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पौडेललाई वीर अस्पतालको निर्देशक पदबाट हटाएर मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै डा पौडेलले पुनर्वहालीको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।निर्देशकबाट हटाइएका डा. पौडेललाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश दिएको छ । मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको निर्देशकमा नियुक्त भएका निर्देशक डा विष्णुदत्त पौडेललाई हटाएर उनको स्थानमा डाक्टर उज्वल चालिसेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाउने गरी स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निर्णय गरेका थिए।सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका पौडेलको माग बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। झापाका विष्णुदत्त पौडेललाई २०७७ साल मङ्सिर १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिइएको थियो।न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले उनलाई हटाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिइएको थियो।
