काठमाडौँ, विभिन्न कसुरमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूबाट जफत हुनुपर्ने अर्बौं मूल्यका सम्पत्ति दोषीकै परिवारले मनमौजी भोगचलन गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठगी, बैंकिङ कसुरलगायत मुद्दाका दोषीबाट सम्पत्ति जफत नहुँदा ठूलो धनराशी सरकारी कोषमा दाखिला हुन सकेको छैन ।
फैसलाबमोजिम जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लिलाम गरेर सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि १० वर्षअघि नै ‘कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०’ जारी भएको पनि हो । त्यसअनुसार गृह मन्त्रालयमातहत कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग गठन भएको छ तर मुलुकभरबाट जफत गर्नुपर्ने घरजग्गाको एकीकृत विवरण सरकारसँगै नहुँदा कार्यादेशअनुसार काम हुन सकेको छैन । विवरण सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको विभागले जनाएको छ । यसले एकातिर ठूलो धनराशी सरकारी ढुकुटीमा आउनबाट रोकिएको छ भने अर्कातर्फ फैसला कार्यान्वयनको अवस्था कति नाजुक छ भन्ने उजागर भएको छ ।
विभाग गठनअघि अदालत तथा तोकिएका अर्धन्यायिक निकायबाट कसुरजन्य सम्पत्ति जफत तथा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो तर काम भएन । अहिले विभागले सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च मातहतकै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसँग समन्वय गरेर काम अघि बढेको जनाए पनि जफत सम्पत्तिको अनुपात निकै कम देखिन्छ ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिबाट करिब १ लाख ७ हजार वर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकी छ । अपराधमा दोषी ठहरिएकाबाट १९ अर्बभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन सकेको छैन । अपराधीबाट असुल हुनुपर्ने बिगोको हिस्सा कति छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक संकलन नहुँदा जफतको काममा पनि असर पुगेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीको भनाइ छ । पछिल्लो ५ वर्षमा सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम करिब ५ अर्बको चलअचल सम्पत्ति जफत भएको र त्यसमध्ये पछिल्लो ५/७ महिनायताको हिस्सा करिब २ अर्ब रहेको उनले बताए ।

२०७९ फागुन १९ मा निर्देशनालयले कसुरजन्य सम्पत्ति जफत, लिलाम र रोक्काको काम प्रभावकारी बनाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र विभागसहित सरोकारवाला निकायका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । त्यसको दुई सातापछि चैत १ मा यही विषयमा केन्द्रित रहेर कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक बस्यो । बैठकले तिनै तहका अदालत तथा सम्बन्धित निकायलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र कसुरजन्य सम्पत्ति लिलाम बिक्रीका लागि केन्द्रमा विभाग र जिल्लाको हकमा प्रशासन कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट चैत ३ मा निर्देशनालयले बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न तीनवटै तहका अदालत, विभाग र कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनसँग जोडिएका अर्धन्यायिक निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । सम्पत्ति जफतको काम अदालतबाट नभई विभागबाट गर्न पनि निर्देशन दिइएको थियो ।’
गत साता फेरि विभागले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएर देशभर कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने सूची उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो तर कति विवरण भन्ने अदालतबाट आएन । सर्वोच्चले शुक्रबार विभागलाई पत्र पठाउँदै कसुरजन्य सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर विभागलाई उपलब्ध गराउन तीनवटै तहका अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘हामीले देशभर जफत गर्नुपर्ने घरजग्गाको विवरण कति छ भनेर मागेका थियौं, गत साता पठाएको पत्रको जवाफ शुक्रबार आएको छ,’ विभागका महानिर्देशक फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘यसको विवरण विभागलाई उपलब्ध गराउन तीनवटै अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।’

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्की फैसलालगत्तै सम्पत्ति जफतको काम अघि नबढाउँदा त्यसको असर अहिले परेको बताउँछन् ।

‘सर्वोच्चबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा अहिले विवरण संकलनको काम जटिल भएको हो, तैपनि फैसला हेरेर निर्क्योल लागिहाल्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘मात्र कार्यान्वयनको तत्परता हो । यसमा जति ढिलो गरिन्छ, दोषी ठहर भएका व्यक्तिले त्यति नै लाभ लिन्छन्, यो राज्यका लागि नोक्सान हो ।’ उनले जफत गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएका घरजग्गा लिलाम गर्नुभन्दा सरकारी निकायकै लागि प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘जफत गर्नुपर्ने कतिपय घरजग्गा प्राइम लोकेसनमा छन्, त्यसलाई आवश्यकताअनुसार सरकारी निकायले नै प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ । बरु अरू काम हुँदै गर्छ, तत्काल जफत/नियन्त्रणमा लिइहाल्नुपर्छ ।’

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक उप्रेती फैसलाबमोजिम सम्पत्ति जफतको कामलाई सरकारले प्राथमिकता नदिँदा त्यसको लाभ अपराध करार व्यक्ति तथा तिनका परिवारले उठाइरहेको बताउँछन् । कानुन बनेको वर्षौंपछि मात्रै कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग गठन भएको र त्यसको संरचना प्रभावकारी नहुँदा घरजग्गा जफतको काम सुस्त भएको उनको टिप्पणी छ । यो सम्पत्ति व्यवस्थापनमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, वन विभाग/कार्यालयलगायतले पनि समन्वयमा सहयोग नगरेको गृहका कर्मचारी गुनासो गर्छन् ।

गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘परम्परागत रूपमा यी संयन्त्र आफैंले कसुरजन्य सम्पत्ति लिलाम गर्थे, अब यो अधिकार विभागमा सर्‍यो, परम्परादेखिको अधिकार अन्य निकायमा सरेकामा उहाँहरूलाई सहज लागेको नहुन सक्छ । त्यसैले आफैं यो काममा खटिन पाए हुन्थे भन्ने लागेको हुन सक्छ ।’ केही वर्षयता भने फैसलाबमोजिम राज्यले दोषीबाट असुल्नुपर्ने बिगो र जफत सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याउन सरोकारवाला संयन्त्रबीच सहकार्य र समन्वय भइरहेको उप्रेतीको भनाइ छ । ‘दोषीबाट जफत गर्नुपर्ने जग्गाजमिन फैसला भएलगत्तै गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो, उतिबेला यसमा चासो नदिएको पाइयो,’ महानिर्देशक उप्रेती भन्छन्, ‘अहिले वर्षौं पुराना फैसला हेरेर जफतको कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं । यसका लागि हालै मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली सफ्टवेयर बनाएका छौं तर पुराना विवरण अध्ययन गर्न डाटा व्यवस्थित छैन ।’

फैसलाअनुसार थुप्रै चल सम्पत्ति पनि सरकारी कोषमा ल्याउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकमा मौज्दात रकम, सेयर तथा सुनचाँदी/जवाहरत रोक्का अवस्थामा रहे पनि सरकारी खातामा ल्याउन बाँकी छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रक्रिया पुर्‍याएर ल्याइनेछ तर मूल विषय भनेको घरजग्गा जफतलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार सम्पत्ति जफतसँग जोडिएका अदालत र सरकारी संयन्त्र नै डेढ दर्जनभन्दा बढी छन् तर ती संयन्त्रबीच काममा समन्वय छैन । उपत्यकाको हकमा विभाग आफैंले फैसलामा उल्लेखित घरजग्गा जफत र लिलाम अघि बढाउने व्यवस्था छ । उपत्यकाबाहिर प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको संयन्त्रबाट यो काम हुने भनिएको छ । तर, कानुनमा भएका प्रावधानअनुसार जफत निकै सुस्त देखिएको उप्रेती बताउँछन् ।

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पोखरेल सम्पत्ति जफतअघि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र आवश्यक कार्यविधि नहुँदा सम्पत्ति जफतको काम सुस्त बनेको बताउँछन् । ‘विभाग गठनयता फैसलाबमोजिम केही ठाउँका घरजग्गा जफत भएका छन्, केही नियन्त्रणमा लिने चरणमा छौं,’ विभागका महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘जुन रूपमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । अब सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, अरू सम्बन्धित निकायसँग यस विषयमा समन्वय भइरहेको छ ।’

फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अदालत र न्याय निरूपण गरी मुद्दाको किनारा लगाउने अन्य निकायबाट जफत गर्नुपर्ने सम्पत्तिको विवरण नआउँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विभागको भनाइ छ । कसुरजन्य सम्पत्तिसम्बन्धी यही ऐनसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६–२०८१ पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।

कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनको सिलसिलामा रोक्का राखिएका वा नियन्त्रणमा लिइएका सम्पत्ति व्यवस्थापन वा साधन लिलाम बिक्री गर्ने, त्यस्तो सम्पत्तिमध्ये विदेशी मुद्रा विनियम अधिकारपत्र, बहुमूल्य धातु वा वस्तु राष्ट्र बैंक वा तोकिएका बैंकमा सुरक्षित राख्ने, अदालतको आदेश वा फैसलाबमोजिम जफत भएको सम्पत्ति प्राप्ति, लिलाम गर्ने सबै काम विभागमा सरेको छ ।

विभागका अनुसार हाल इलाम, धनकुटा, सुनसरी, धनुषा, काठमाडौं, भक्तपुर, बागलुङलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका जग्गाजमिन रोक्का र सरकारी नियन्त्रणमा आए पनि त्यसलाई लिलाम वा सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएको छैन । कसुरजन्य केही सवारीसाधन लिलाम भए पनि देशभरका अदालत तथा अन्य सरकारी निकायमा सवारीसाधन थुप्रिएका छन् । घरजग्गा दोषी करारकै अधीनमा छन् ।
…
वर्षौंअघि फैसला, सम्पत्तिमा दोषीकै रजगज

नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा २०६८ भदौ २१ मा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भए । सर्वोच्चले चतुर्वेदीबाट १ करोड ३९ लाख २४ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ जरिवाना र १४ महिना कैद सजाय हुने फैसला सुनायो । कैद भुक्तान र जरिवाना तिरेर चतुर्वेदी छुटे ।

सर्वोच्चले कैद र जरिवानाका अलावा रामाज्ञाका नाममा पर्साको रामगढवास्थित कित्ता नम्बर ७२० को १ रोपनी जग्गा जफत गर्न भनेको थियो । चतुर्वेदीका छोरा रितेशका नाममा रहेको कोटेश्वरस्थित २ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम तथा कोटेश्वरमै रहेको २ आना १ पैसा जग्गामध्ये रामाज्ञाको नाममा पर्ने आधा जफत गर्नुपर्ने भनिएको छ । रितेशकै नाममा पर्साको बहुअर्वाभाठास्थित ४ रोपनी जग्गा जफत गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । तर, सर्वोच्चले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको १३ वर्ष पुग्नै लाग्यो । जफत गर्नुपर्ने सम्पत्ति चतुर्वेदीका परिवारले अझै भोगचलन गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादीहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० (२) र दफा ४७ अनुसार जफत हुने ठहर भएकाले कानुनबमोजिम लिलाम तथा बिक्री गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सम्पत्ति रहे/भएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा लगत दिनू’ । तर अहिलेसम्म जफत हुनुपर्ने सम्पत्ति जफत न लिलामको अवस्था छ । फैसलाअनुसार सम्पत्ति जफत नहुँदै २०७८ असोज २१ मा चाबहिलस्थित एक निर्माणाधीन घरबाट खसेर चतुर्वेदीको मृत्यु भयो तर अझैसम्म सम्पत्ति जफत हुन सकेको छैन ।
…

भन्सार विभागमा कार्यरत नासु केदारनाथ ढुंगानाविरुद्ध २०५९ मंसिरमा अख्तियारले अकुतमा मुद्दा हाल्यो । १ करोड २६ लाख ३३ हजार ४ सय ७९ रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको किनारा नलाग्दै २०६० वैशाख १८ मा उनको मृत्यु भयो । त्यसपछि उनकी पत्नी सरस्वतीले मुद्दा सकारेकी थिइन् । त्यसको ३ वर्षपछि २०६२ कात्तिक २७ मा केदारनाथ दोषी ठहर भए । कैद र जरिवाना मिनाहा भए पनि बिगो र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत हुने फैसला भयो । त्यसविरुद्ध स्वर्गीय केदारको परिवार पुनरावेदन गए पनि २०७४ जेठ २२ मा विशेषको फैसला सदर भयो । फैसलाबमोजिम ढुंगानाकी पत्नी सरस्वती र आफन्तका नाममा ललितपुरका दुई ठाउँको जग्गाजमिन तथा घर जफत हुने भयो । विभिन्न बैंक/वित्तीय संस्था तथा कम्पनीमा रहेका नगद तथा सेयर पनि जफत गर्न भनियो । स्रोत नखुलेको रकमबाट बढे/बढाइएको सम्पत्ति पनि जफत हुने फैसला भयो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि घरजग्गा जफत भएको छैन । त्यसको भोगचलन केदारनाथकै परिवारले गर्दै आएको छ ।
…

जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक आमोदानन्द मिश्र पनि गैरकानुनी सम्पत्तिको मुद्दामा सर्वोच्चबाट २०७३ फागुन २ मा दोषी ठहरिए । १ वर्ष कैद र २० लाख ४ हजार ७ सय ७३ रुपैयाँ जरिवाना भुक्तान गरी उनी रिहा भए पनि त्यति नै बिगोसहित लाजिम्पाटमा रहेको ८ आना २ पैसामा बनेको घर तथा जग्गा जफतको काम अघि नै बढेन । मिश्र र उनका परिवारका नाममा रहेका अरू ठाउँका सम्पत्ति पनि जफत गर्नुपर्ने जग्गा आफ्नो बनाएको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २ वर्ष कैद र २ करोड २५ लाख ९१ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ जरिवाना तथा स्रोत नखुलेको घरजग्गा, बैंक मौज्दात, सवारीसाधनलगायत जफत हुने गरी २०७० पुस १९ मा सरिता गिरी (राई) विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइन् । २०७२ माघ ११ मा सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदै विशेषको फैसला सदर गरिदियो । सर्वोच्चको फैसलाले सरिताका नाममा बैंकमा रहेको १ करोड ५९ लाख ८० हजार रुपैयाँ, सरिताकी आफन्त सेती गिरीका नाममा रहेको जोरपाटीस्थित १२ आनामा बनेको साढे २ तले घरसहित जग्गा, जोरपाटीमै रहेको कित्ता नम्बर २४२ को अर्को जग्गा तथा सुनसरीको धरानस्थित १ रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेको घर जफत हुने फैसला भयो । तर, अहिलेसम्म सम्पत्ति जफत न लिलाम । अझै पनि त्यसमा गिरी परिवारकै रजगज छ । सम्पत्ति जफत हुन नसकेका यी केही प्रतिनिधिमूलक फैसला हुन् । दोषीले भोगचलन गर्दै आएका अर्बौं रुपैयाँ पर्ने घरजग्गा जफत हुन सकेका छैनन् ।