काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध ३२ करोड ४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी १९ चैत २०७४ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

व्यक्ति हत्या, अपहरण, बम विस्फोट, जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायतका आपराधिक क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा साहसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । सञ्जय साहले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको रकमले आफ्नो र परिवारको सदस्यको नाममा ठूलो परिमाणमा जग्गा खरिद गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसअनुसार साहको नाममा मात्रै १ करोड ८० लाखको घरजग्गा भेटिएको छ भने बाबुको नाममा ८ करोड ४४ लाखको जग्गा भेटिएको छ । श्रीमती रंगिलाको नाममा ५ करोड ४१ लाखको जग्गा छ । उनको नाममा ललितपुरको छम्पीमा जग्गा खरिद भएको देखिन्छ । आरोपपत्रका अनुसार सञ्जय साहको परिवारले जग्गामा मात्रै करिब २१ करोड २२ लाख लगानी गरेको भेटिएको छ । ‘अनुसन्धान सक्न करिब एक वर्ष लाग्यो,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले भने ।

साह २०६५ साल जेठ १४ गतेदेखि २०६९ जेठ १४ सम्म संविधानसभाको सभासद हुन् । ६५ भदौदेखि ६९ पुससम्म भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री पनि भए । उनी २०७० साल माघ ७ गतेदेखि २०७१ साल वैशाख ३० गतेसम्म दोस्रो संविधानसभामा समेत सदस्य थिए । धनुषाको जानकी चोकमा भएको हत्याकाण्डमा संलग्न देखिएको आरोपमा फौजदारी मुद्दा चलेपछि २०७१ वैशाख ३० गतेदेखि साह सांसद पदबाट पनि निलम्बित छन् । यही अरोपमा उनी हाल पुर्पक्ष थुनामा छन् । २०६० जेठ ३ गते १२ बोरको एकनाले बन्दुक र त्यसको १९ राउन्ड गोलीसहित उनी पक्राउ परेका थिए । साहमाथि हातहतियारसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १ वर्ष ९ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत अनुमोदन गरेर अन्तिम फैसला गरेको थियो ।

साहविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएका थिए । साहमाथि विभागले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । साहले २ करोड ८१ लाख लगानी गरेको कर्णाली बिल्डर्सको नाममा स्काभेटर, मारुती भ्यान, निसान पिक अप, सवारी जिपलगायतका सवारी साधनहरू रहेको भेटिएको छ । ध्रुवतारा कन्स्ट्रक्सन, मिथिला मनी ट्रान्सफर, वीरेन्द्र मेडिकल सेन्टर, केबी पेट उद्योग, सारस इन्भेस्टमेन्टलगायत कम्पनीहरूमा साहले गैरकानुनी लगानी गरी लाभ लिएको विभागले दायर गरेको मुद्दाको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

विभागले पेस गरेको अभियोगपत्रमा साहका बाबु साधु साह सुडी, आमा दुलारीदेवी साह, श्रीमती रंगीलाकुमारी साह, भाइ रामकुमार साहलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ । त्यसैगरी मनोजकुमार सिंह, नीलम सिंह, ओमप्रकाश यादव, राममिलन राउत कुर्मी, सुजितकुमार पाण्डे, बबिता पञ्जियार, सञ्जयका छोराहरू चैतन्यराज साह र प्रेमराज साहलाई समेत विपक्षी बनाएको छ ।

‘आरोपितहरूले मिलेमतोमा घरजग्गा, फर्म, कम्पनीको सेयर, सवारी साधनमा लगानी गरी अपराधजन्य कामबाट आर्जित सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाई छिपाई झुटा स्रोत सिर्जना गरी वैधानिक स्रोत देखाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने बद्नियत देखियो,’ आरोपपत्रमा भनिएको छ । आरोपपत्रअनुसार जग्गामा कुल २१ करोड २२ लाख लगानी गरेका छन् । सवारी साधनमा २ करोड ८१ लाख लगानी गरेका थिए । विभिन्न कम्पनीको सेयरमा मात्रै ६ करोड ७८ लाख र व्यक्तिगत सेयरतर्फ ३० लाख लगानी थियो । करिब १ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्रै व्यक्तिको नाममा बैंक बचत गरेका उनले कम्पनीको नाममा ७४ लाख रुपैयाँ बचत गरेको भेटिएको थियो ।

राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीका नेता साह सार्वजनिक पदमा रहनुअघि ९ वटा कम्पनीमा संलग्न रहेको भेटिएको छ । तर छानबिन गर्दा एउटाबाहेक अरू कम्पनीको कारोबारको अभिलेख कर कार्यालयबाट फेला पर्न सकेको छैन । उनी सार्वजनिक पदमा आउनुअघि नै ३ लाख १७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको छ ।

त्यसका आधारमा सभासद हुनुअघि नै उनले ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अर्को अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

सार्वजनिक पदमा नरहे पनि साहले त्यस अवधिमा वैध आर्जनको तुलनामा स्रोत नखुलेको आर्जन अत्यधिक देखिएको थियो । ललितपुरका ५ ठाउँमा २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेका साहले धनुषा र सर्लाहीमा गरी ११ ठाउँमा सम्पत्ति जोडेका थिए । धनुषा र ललितपुरमा दुईवटा घर साहको आफ्ना कर्मचारीको नाममा दर्जनौं फर्ममा रहेको लगानी विवादास्पद रहेको भेटिएको छ । काठमाडौं उपत्यका, सिराहा र मेची अञ्चलका प्रहरी युनिटहरूमा रासन ठेक्का लिएका साधु साह सुडीले ३८ लाख ९८ हजार रुपैयाँको कारोबार गरे पनि ठेक्काको कारोबार गर्ने मिथिला आयल स्टोर्सले २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्रै कारोबार गरेको दाबी गरेको छ ।

बाबुले गरेको प्रहरीको रासन ठेक्काको आम्दानीको कारोबार पनि शंकास्पद ठहर्‍याएर अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पत्राचार गरेको थियो ।