स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान मुलुकको प्राथमिकतामा नपरेकाले यो क्षेत्रमा खासै प्रगति हुन नसकेको विशेषज्ञहरूले औंल्याएका छन् । स्वास्थ्य सेवा मात्र नभएर खोजअनुसन्धानलाई पनि प्राथमिकता नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्द्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको दुईदिने सम्मेलनमा विशेषज्ञहरूका गुनासोप्रति स्वास्थ्य राज्यमन्त्री
पद्मा अर्यालले पनि सहमति जनाइन् । मुलुकमा स्वास्थ्य बजेटको न्यूनतम २ प्रतिशत स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागि छुट्याउनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने वाचा गरिन् । कम लागतमै प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकिने उनले औंल्याइन् । ‘स्वास्थ्य बजेट कहिल्यै आकांक्षाअनुसार भएन, सधैं अर्थको कमी रह्यो,’ पूर्वस्वास्थ्य सचिव प्रवीण मिश्रले भने । उनले समग्र राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत र जीडीपीको ५ प्रतिशत स्वास्थ्य बजेट आवश्यक रहेको बताए ।
‘गएका २६ वर्षमा सरकारले हामीलाई अनुसन्धानका लागि जम्मा ४५ करोड रुपैयाँ दिएको छ,’ परिषदका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत मेघराज धिमाल भन्छन्, ‘यो वर्ष त हालसम्मकै कम ८ करोड रुपैयाँ दिइयो ।’ एउटा राष्ट्रिय स्तरको सर्वेक्षण, अध्ययन गर्नै २० करोडसम्म लाग्ने जनाउँदै धिमाल भन्छन्, ‘यो गतिले स्वास्थ्य अनुसन्धानमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिँदैन ।’
विभिन्न फोरममार्फत बर्सेनि एक हजार अनुसन्धान भइरहेको औंल्याउँदै परिषदका कार्यकारी अध्यक्ष अञ्जनी झा भन्छन्, ‘हाल अनुसन्धानप्रति जागरुकता बढेको छ, अर्थ मन्त्रालयले यसैअनुसार अनुसन्धानका लागि बजेट वृद्घि गर्नुपर्छ ।’
