काठमाडौँ,तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भएको बारे स्पष्टीकरण दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । तर, विज्ञप्तिले झन् विरोधाभास देखाएको छ ।
सरकारको नेतृत्व फेरिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन सम्पूर्ण प्रस्ताव फिर्ता गर्ने २०७९ पुस ११ को निर्णयअनुसार विषादी परीक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव पनि फर्काइएको मन्त्रालयको दाबी छ । तर, सोही प्रस्तावसँगसँगै मन्त्रालयले पेस गरेको खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको मापदण्ड भने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त मापदण्ड गत फागुन १ मा राजपत्रमा समेत प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने मापदण्डसहितको प्रस्ताव २०७९ भदौ १५ मा मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । आयात हुने तरकारीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा ‘जीवनाशक विषादीको अवशेष’ भेटिने र त्यस्तो तरकारी रोक्दा भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता गरिएको समाचार कान्तिपुरले मंगलबार प्रकाशित गरेको थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार आयात हुने तरकारीमध्ये करिब ९५ प्रतिशत भारतबाट आउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र १६ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँको तरकारी भारतबाट भित्र्याइएको थियो ।

सँगै मन्त्रिपरिषद् पुगेको खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको मापदण्ड भने कसरी स्वीकृत भइसक्यो भन्ने जिज्ञासामा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेल खुलेर बोल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘तेलहन, अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार छुट्टै मापदण्ड हो । यो विषयमा थप भन्नुपर्ने केही छैन ।’

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ९ अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भइसकेको छ । भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने डरले तरकारीको मापदण्ड तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता भएको स्रोतको दाबी छ । ‘खाद्यान्न, तेलहन, अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको मापदण्ड स्वीकृत र तरकारीको फिर्ता भएपछि मुख्य सचिवज्यूसँग जिज्ञासा राखेका थियौं,’ स्रोत भन्छ, ‘तर, उहाँले पनि व्यापारमा केही समस्या हुने मनसायको कुरा गर्नुभयो ।’

मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भएको स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै, तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धी प्रस्ताव पुनः लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट तत्काल नयाँ प्रस्ताव तयारी पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न निर्देशन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशनअनुसार नयाँ प्रस्ताव तयार गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट तत्काल नयाँ प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न निर्देशन भइसकेको छ । निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले नयाँ प्रस्ताव तयारी गरिरहेको छ ।’

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार तरकारी, फलफूल तथा अन्य बालीमा करिब ३० समूहका विषादी प्रयोग हुने गरेका छन् । मापदण्ड स्वीकृत भए आयातितसँगै स्वदेशी उत्पादित तरकारीको पनि गुणस्तर परीक्षणमा सहज हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका अनुसार तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्दा केही तरकारीमा अत्यधिक मात्रामा विषादी देखिने गरेको छ । मुख्यतः गोलभेंडा, काउली, सिमीलगायत तरकारीमा विषादी भेटिने गरेको कृषि विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत राजिवदास राजभण्डारीले बताए ।

नेपाली भान्सालाई भारतीय विषादीको ‘डम्पिङ साइट’ नबनाऊ

भारतीय तरकारीको विषादी जाँच्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले फेरि रोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपाली किसानहरू सहज बजार नपाएर सडकमै तरकारी फाल्न बाध्य भैरहँदा भारतीय तरकारीले भने विषादी परीक्षणबिनै निर्बाध पहुँच पाउनु आपत्तिजनक छ । यसबाट नेपाली किसानहरूको हित मात्र हरिएको छैन, आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पनि खेलबाड भैरहेको छ ।

यस्तोमा करिब ५ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् पुगेको तरकारीको मापदण्डसहित विषादी परीक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेर खानयोग्य तथा गुणस्तरीय तरकारी मात्र भित्र्याउनुपर्नेमा उल्टो ‘भारतसँग सम्बन्ध बिग्रने’ भन्दै फाइल कृषि मन्त्रालयमै फर्काइनु विडम्बनापूर्ण छ । यसबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ— नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर सरकारले कसको हित हेरेको हो ? न्यूनतम मापदण्डबिनै भारतीय तरकारी भित्र्याउन दिएर कसको स्वार्थ संरक्षण गरेको हो ? मूलतः कसको चिन्ता गरेको हो ?
भारतबाट दिनहुँ ठूलो परिमाणमा कृषिउपजहरू नेपाल भित्रिन्छन् । गत आर्थिक वर्षमा झन्डै १७ करोड रुपैयाँको त तरकारी मात्रै विषादी परीक्षणै नगरी आयात भयो । यसको अर्थ, ती सबै तरकारी खानयोग्य थिएनन् भन्ने पक्कै होइन । तर परीक्षण नै नगरिएकाले खानयोग्य भनेर प्रमाणित पनि थिएनन् । अर्थात्, गुणस्तर के छ र भोज्य हो कि होइन केही थाहा नपाई उपभोक्ताहरू ती तरकारी उपभोग गर्न बाध्य भए । ताजुबलाग्दो त, यसप्रति चिन्तित हुनुपर्ने सरकार आफैं यही अवस्थालाई निरन्तर राख्न चाहन्छ । आम नागरिकले जस्तो तरकारी खाए पनि उसलाई मतलब नभएकोजस्तो देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने र त्यही अनुसार भन्सारविन्दुमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाउँदा अरूको गुणस्तरसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित हुनु तर तरकारीको नहुनुको एउटा अर्थ यही लाग्छ ।

तरकारी, फलफूल तथा अन्य बालीमा करिब ३० समूहका विषादी प्रयोग हुने गरेका छन् । भारतबाट आउने तरकारी परीक्षण गर्दा ‘जीवनाशक विषादीको अवशेष’ भेटिने र त्यस्तो अवस्थामा तरकारी रोकिने भएकाले सरकार पछि हटेको सहजै बुझिन्छ । कथं भारतीय तरकारी सम्पूर्ण मात्रामा खानयोग्य हुन्थ्यो भने न नेपाल सरकार यसरी हच्किनुपर्थ्यो न भारतले यससम्बन्धी कुनै दबाब नै दिन्थ्यो । स्मरणीय छ, यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भन्सारविन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण सुरु गरिँदा ‘आफ्ना व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको’ जनाउँदै भारतीय दूतावासले दबाबमूलक पत्र पठाएपछि सरकार पछि हटेको थियो । यसपालि पनि ‘भारतसँगको सम्बन्ध’ को अवाञ्छित भयकै कारण मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव फिर्ता पठाएको हो । यसरी नेपाली किसानको हित र उपभोक्ताको स्वास्थ्यको मूल्य चुकाएर भारतसँग कस्तो सम्बन्ध ‘बचाउन’ खोजिएको हो, बुझिनसक्नु छ ।

नेपालमा करिब २ लाख ८४ हजार १ सय २१ हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती गरिन्छ, जसबाट वार्षिक ३९ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन हरियो तरकारी उत्पादन हुन्छ । तर, भारतबाट जस्तो पनि तरकारी बेरोकटोक आयात हुँदा नेपाली उत्पादनले बजार पाइरहेका छैनन् । सरकारी सहयोगका साथ ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने विदेशी तरकारीसित नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तोमा नेपालले मापदण्डअनुरूप मात्र भित्रन दिने नीति अंगीकार गर्ने हो भने पनि आयातित तरकारीको मात्रा स्वतः घट्छ, जसबाट नेपाली किसानले बजार पाउँछन् भने उपभोक्ताले स्वस्थ तरकारी । त्यसैले, स्वदेश भित्रिने हर सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालले आफ्ना नागरिकका हितमा आवश्यक कदम अनिवार्य चाल्नुपर्छ । आयातित तरकारी खानयोग्य तथा विषादीरहित भए–नभएको जाँच कडाइका साथ थाल्नुपर्छ । भन्नै पर्दैन— यसका लागि सरकारको नेतृत्व नै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

सरकारलाई बोध हुनुपर्छ— भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने प्रस्तावबाट पछाडि हट्नु आफैंमा नेपालको सार्वभौम निर्णय–शक्तिमाथिको संगीन प्रश्न हो । र, यसको असर र सन्देश तरकारीमा मात्र पनि सीमित रहन्न । यसबाट नेपालको आत्मनिर्भर–अन्तरनिर्भर कृषि र अर्थव्यवस्थाको सपना र भविष्यप्रतिको आशा सेलाएर जाने जोखिम बढ्छ । यसको मतलब, भारतसँग सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भनिएको होइन, खालि यत्ति हो कि आयातित तरकारीको जाँच गर्दा पनि भारतसितको सम्बन्धमा असर नपार्ने कूटनीतिक कौशल सरकारसित हुनुपर्छ । सरकारले यति बुझ्नुपर्छ— राष्ट्रिय स्वार्थ तथा नागरिक हितसित सौदाबाजी गरेर कुनै पनि मुलुकसितको आपसी सम्बन्ध बलियो हुन सक्दैन, र शासकलाई ‘फाइदा’ भए पनि नागरिकलाई भने त्यस्तो मित्रताको कुनै माने हुँदैन । यस अर्थमा पनि नेपालले अविलम्ब तरकारी जाँच थाल्नुपर्छ, बरु भारतीय सरकारलाई खानयोग्य तरकारी मात्र निर्यात गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । कृृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषि मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनअनुसार यो प्रस्ताव पुनः मन्त्रिपरिषद् लगिने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसलाई पारित गरी अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । जसरी हुन्छ नेपाली भान्सालाई भारतीय विषादीको ‘डम्पिङ साइट’ बन्नबाट जोगाउनुपर्छ ।